शहराच्या उत्पन्नात प्रतिवर्षी कोटय़वधी रुपयांची भर पडेल असे अनेक उपाय प्रशासनाला वेळोवेळी सुचवण्यात आलेले असताना त्यातील एकाही उपायाबाबत कार्यवाही झालेली नसल्यामुळे महापालिका प्रशासनाची आणि राज्य शासनाची उत्पन्न वाढावे अशी खरोखरच इच्छा आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. स्थानिक संस्था कर (लोकल बॉडी टॅक्स- एलबीटी) रद्द झाल्यामुळे सध्या महापालिकेत प्रत्येक जण उत्पन्नवाढीबाबत चर्चा करत असल्यामुळे हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
एलबीटी रद्द झाल्यामुळे एलबीटीतून मिळणारे एक हजार कोटींचे उत्पन्न यंदा महापालिकेला मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे उत्पन्नवाढीच्या पर्यायी मार्गाचा विचार सुरू झाला आहे. प्रत्यक्षात महापालिकेचे उत्पन्न वाढेल असे अनेक उपाय आणि प्रस्ताव आजपर्यंत प्रशासनाला देण्यात आले होते. अशा प्रकारचा कोणताही प्रस्ताव प्रशासनाला देण्यात आल्यानंतर दर वेळी सरकारी पद्धतीची उत्तरे लोकप्रतिनिधींना देण्यात आली आणि त्यामुळे उत्पन्नवाढीबाबत कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. उपमहापौर आबा बागूल यांनी उत्पन्नवाढीसाठी जे मार्ग सुचवले होते त्यातील होर्डिग पॉलिसीची काही प्रमाणात अंमलबजावणी सुरू होताच पालिकेचे उत्पन्न कोटय़वधी रुपयांनी वाढले होते. हा अनुभव असतानाही त्यात पुढे सातत्य राहिले नाही.
होर्डिगसाठी निविदा
महापालिकेच्या जागांवर जे व्यापारी जाहिरात फलक (कमर्शियल होर्डिग) उभारले जातात, त्यासाठी महापालिकेने निविदा काढाव्यात या हेतूने होर्डिग पॉलिसीचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. हे धोरण महापालिकेत मंजूर होऊन निविदा मागवण्यात आल्या. त्यामुळे वर्षांला होर्डिगमधून जे नऊ कोटी रुपये उत्पन्न मिळत होते ते १२७ कोटींवर गेले. दरम्यान हे होर्डिग धोरण अंतिम मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे गेले आणि त्याला शासनाने अद्याप मंजुरीच दिलेली नसल्यामुळे पूर्वीच्या धोरणानुसार पुन्हा जाहिरात फलकांची शुल्क वसुली सुरू आहे.
मिळकत कर एकरकमी
वाहन खरेदी करताना ज्या पद्धतीने एकदाच कर गोळा केला जातो किंवा सोसायटी स्थापन होताना एकदाच देखभाल दुरुस्तीचे पैसे घेतले जातात, त्याप्रमाणे महापालिकेने एकरकमी मिळकत कर ही योजना ऐच्छिक स्वरूपात लागू केली तर पुणेकर या योजनेला मोठा प्रतिसाद देतील. महापालिकेने सध्याच्या दराने पंधरा वर्षांसाठीचा कर एकरकमी घेतल्यास उत्पन्नात फार मोठी वाढ होईल आणि विकासकामांना निधी मिळेल. तसेच जमा झालेल्या उत्पन्नाच्या व्याजातून दरवर्षी मिळकत करातही भर पडत राहील. ही योजना महापालिकेने तत्त्वत: मंजूर केली आहे. मात्र त्यासाठी कायद्यात बदल करावा लागणार असून ती प्रक्रिया राज्य शासनाकडून होणे अपेक्षित आहे.
जीआयएस प्रणाली
मिळकत कर वसुलीसाठी महापालिकेने जीआयएस मॅपिंग ही प्रणाली वापरात आणल्यास शहरातील सर्व मिळकतींना मिळकत कर लागू करणे शक्य होईल. सद्यपरिस्थितीत ज्या मिळकतींना कर लागू केला जात नाही अशा मिळकतींची संख्या मोठी असल्यामुळे कर बुडतो. जीआयएस मॅिपगमुळे सर्व मिळकतींकडून करवसुली होऊ शकते आणि उत्पन्नातही चांगली भर पडू शकते. मात्र त्यासाठीचा प्रस्ताव विचाराधीनच आहे.

महापालिकेचे उत्पन्न वाढावे यासाठी अनेक महत्त्वाच्या उपायांबरोबरच इतरही पर्याय मी सातत्याने सुचवले. त्यासाठी प्रशासनाला दिलेल्या पत्रांची संख्या शेकडय़ांनी आहे. मात्र कोणत्याही पर्यायांचा विचार केला गेलेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
उपमहापौर आबा बागूल