वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याकडे तपास देण्याचा न्यायालयाचा आदेश

महापालिकेचा मिळकत कर थकलेला असताना तो भरल्याच्या बनावट पावत्या सादर केल्याच्या प्रकरणाचा तपास पोलीस उपायुक्त वा त्यावरील दर्जाच्या अधिकाऱ्याने करून तपासाचा अहवाल १६ जानेवारी रोजी न्यायालयाला सादर करावा, असा आदेश शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने पुण्याच्या पोलीस आयुक्तांना दिला. आमदार अनिल भोसले आणि त्यांची पत्नी नगरसेविका रेश्मा भोसले यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या खटल्यात हा आदेश देण्यात आला आहे.
महापालिकेची निवडणूक लढवताना मिळकत कर थकित असतानाही कर भरल्याच्या बनावट पावत्या सादर करून रेश्मा भोसले यांनी निवडणूक लढवली आणि त्यासाठी आमदार भोसले यांनी अधिकाऱ्यांवर दबाव आणून पावत्या तयार करून घेतल्या, अशी तक्रार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे समाधान शिंदे यांनी केली होती. त्यानंतर त्यांनी या प्रकरणी उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला. या प्रकरणात आमदार भोसले आणि नगरसेविका रेश्मा भोसले यांना शिवाजीनगर पोलिसांनी बुधवारी अटकही केली होती. त्यानंतर शिवाजीनगर न्यायालयाने त्यांची जामीनावर सुटका केली.
या दाव्याची सुनावणी शुक्रवारी उच्च न्यायालयात झाली. शिवाजीनगर पोलीस या प्रकरणाचा तपास योग्यप्रकारे करत नसल्याचे तसेच तपास योग्य दिशेने सुरू नसल्याचे शिंदे यांचे वकील अशोक मुंदरगी आणि जयेश कोटेचा यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर या प्रकरणाचा तपास यापुढे उपायुक्त दर्जाच्या पोलीस अधिकाऱ्याने करावा किंवा त्यावरील दर्जाच्या अधिकाऱ्याने करावा तसेच तपासाचे काम दिलेल्या अधिकाऱ्याने १६ जानेवारी रोजी होणाऱ्या सुनावणीच्या वेळी तपासाचा अहवाल न्यायालयापुढे ठेवावा असा आदेश न्यायालयाने दिला. हा अहवाल न्यायालयात सादर होईपर्यंत पुणे पोलिसांनी स्थानिक न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करू नये, असेही न्यायालयाने यावेळी सांगितले.