सधन स्थिती असल्याने प्राप्तिकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनीही प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना देण्यात येणारा लाभ घेतला असून, त्यात पुणे जिल्ह्यांत सर्वाधिक शेतकरी बारामती तालुक्यातील असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. संबंधित लाभार्थ्यांना अपात्र ठरविण्यात आले असून त्यांच्याकडून या योजनेच्या लाभाची रक्कम वसूल करण्यात येत आहे. मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून केवळ ५० टक्केच रक्कम वसूल करण्यात जिल्हा प्रशासनाला यश मिळाले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी मोदी सरकारकडून प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत वर्षाला सहा हजार रुपये देण्यात येतात. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नियमानुसार प्राप्तिकर भरणारे, केंद्र किंवा राज्य सरकारी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अधिकारी, कर्मचारी, सनदी लेखापाल आदी व्यक्ती या योजनेसाठी पात्र ठरू शकत नाहीत. कर्नाटक राज्यात या योजनेंतर्गत निकषात न बसणाऱ्यांनी योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले.

आणखी वाचा

पुणे : पुरंदर विमानतळाचे काम ठप्पच; नव्या सरकारकडूनही प्रकल्पाबाबत हालचाली नाहीत

या पार्श्वभूमीवर केंद्राकडून या योजनेसाठी लाभार्थ्यांना ओळख पडताळणी प्रक्रिया (केवायसी) आणि आधार प्रमाणीकरण करण्याचे आदेश देण्यात आले. नवीन आदेशाची अंमलबजावणी करताना जिल्ह्यातही अनेक अपात्र व्यक्तींनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले. तोपर्यंत लाभधारकांना तिसऱ्या टप्प्याचा निधी म्हणजे वार्षिक एकूण सहा हजार रुपये खात्यावर वर्ग झाले होते. जिल्ह्यात अशा अपात्र व्यक्तींना १४ कोटी सहा लाख २८ हजार रुपये वितरीत झाले आहेत. हा निधी संबंधित व्यक्तींकडून पुन्हा वसूल करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत.

हे देखील वाचा : टाटा मोटर्सच्या दोन हजार कामगारांचा जेवणावर बहिष्कार

मार्च २०१९ मध्ये साडेपाच कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आली. मात्र, त्यानंतर करोनामुळे ही वसुली थांबली होती. आतापर्यंत सहा कोटी ५८ लाख १६ हजार रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. अजून सात कोटी ४८ लाख रुपयांची वसुली बाकी असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

दुसऱ्या क्रमांकावर जुन्नर तालुका –

प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेंतर्गत निकषात न बसणाऱ्या आणि योजनेचा फायदा घेणाऱ्यांमध्ये बारामती तालुका प्रथम क्रमांकावर आहे. या तालुक्यातील व्यक्तींनी दोन कोटी १४ लाख सहा हजार रुपयांचा लाभ घेतला आहे. त्यापैकी ७६ लाख चार हजार रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. उर्वरित वसुली अद्याप बाकी आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर जुन्नर तालुका असून या ठिकाणी एक कोटी ७५ लाख ९८ हजार रुपयांचा निधी निकषात न बसणाऱ्या व्यक्तींच्या खात्यात जमा करण्यात आला आहे.

तालुकानिहाय वसूल करण्यात आलेली रक्कम –

इंदापूर ८८,५६,०००, बारामती ७६,४,०००, दौंड १,५२,५६,०००, भोर ५५,०६,०००, हवेली ६४,१२,०००, पुरंदर १,०९,८०,०००, शिरूर १,६४,४०,०००, जुन्नर १,५७,९८,०००, आंबेगाव १,०४,६२,०००, खेड १,३०,५२,०००, मुळशी ७२,३४,०००, वेल्हा २३,४८,०००, मावळ ४९,९८,०००, असे एकूण १४ कोटी सहा लाख २८ हजार रुपयांचा लाभ निकषात न बसणाऱ्या व्यक्तींना देण्यात आला असून वसुली ५३.२० टक्के एवढीच करण्यात आलेली आहे.

अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी मोदी सरकारकडून प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत वर्षाला सहा हजार रुपये देण्यात येतात. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नियमानुसार प्राप्तिकर भरणारे, केंद्र किंवा राज्य सरकारी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अधिकारी, कर्मचारी, सनदी लेखापाल आदी व्यक्ती या योजनेसाठी पात्र ठरू शकत नाहीत. कर्नाटक राज्यात या योजनेंतर्गत निकषात न बसणाऱ्यांनी योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले.

आणखी वाचा

पुणे : पुरंदर विमानतळाचे काम ठप्पच; नव्या सरकारकडूनही प्रकल्पाबाबत हालचाली नाहीत

या पार्श्वभूमीवर केंद्राकडून या योजनेसाठी लाभार्थ्यांना ओळख पडताळणी प्रक्रिया (केवायसी) आणि आधार प्रमाणीकरण करण्याचे आदेश देण्यात आले. नवीन आदेशाची अंमलबजावणी करताना जिल्ह्यातही अनेक अपात्र व्यक्तींनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले. तोपर्यंत लाभधारकांना तिसऱ्या टप्प्याचा निधी म्हणजे वार्षिक एकूण सहा हजार रुपये खात्यावर वर्ग झाले होते. जिल्ह्यात अशा अपात्र व्यक्तींना १४ कोटी सहा लाख २८ हजार रुपये वितरीत झाले आहेत. हा निधी संबंधित व्यक्तींकडून पुन्हा वसूल करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत.

हे देखील वाचा : टाटा मोटर्सच्या दोन हजार कामगारांचा जेवणावर बहिष्कार

मार्च २०१९ मध्ये साडेपाच कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आली. मात्र, त्यानंतर करोनामुळे ही वसुली थांबली होती. आतापर्यंत सहा कोटी ५८ लाख १६ हजार रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. अजून सात कोटी ४८ लाख रुपयांची वसुली बाकी असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

दुसऱ्या क्रमांकावर जुन्नर तालुका –

प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेंतर्गत निकषात न बसणाऱ्या आणि योजनेचा फायदा घेणाऱ्यांमध्ये बारामती तालुका प्रथम क्रमांकावर आहे. या तालुक्यातील व्यक्तींनी दोन कोटी १४ लाख सहा हजार रुपयांचा लाभ घेतला आहे. त्यापैकी ७६ लाख चार हजार रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. उर्वरित वसुली अद्याप बाकी आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर जुन्नर तालुका असून या ठिकाणी एक कोटी ७५ लाख ९८ हजार रुपयांचा निधी निकषात न बसणाऱ्या व्यक्तींच्या खात्यात जमा करण्यात आला आहे.

तालुकानिहाय वसूल करण्यात आलेली रक्कम –

इंदापूर ८८,५६,०००, बारामती ७६,४,०००, दौंड १,५२,५६,०००, भोर ५५,०६,०००, हवेली ६४,१२,०००, पुरंदर १,०९,८०,०००, शिरूर १,६४,४०,०००, जुन्नर १,५७,९८,०००, आंबेगाव १,०४,६२,०००, खेड १,३०,५२,०००, मुळशी ७२,३४,०००, वेल्हा २३,४८,०००, मावळ ४९,९८,०००, असे एकूण १४ कोटी सहा लाख २८ हजार रुपयांचा लाभ निकषात न बसणाऱ्या व्यक्तींना देण्यात आला असून वसुली ५३.२० टक्के एवढीच करण्यात आलेली आहे.