लोकसत्ता प्रतिनिधी

पुणे: एकीकडे महागाईबाबत चर्चा होत असताना दुसरीकडे राज्यातील मालमत्ता खरेदी-विक्री जोरात सुरू असल्याचे समोर आले आहे. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात राज्यभरातून २४ लाख १४ हजार ९६३ दस्त नोंदविण्यात आले असून तब्बल ३८ हजार ५९७.४४ कोटी रुपयांचा महसूल शासनाच्या तिजोरीत जमा झाला आहे. दरवर्षी १ एप्रिल रोजी नवे वार्षिक बाजार मूल्यदर (रेडीरेकनर) लागू होतात. या पार्श्वभूमीवर चालू महिन्यातील शेवटच्या आठ दिवसांत विक्रमी दस्तनोंदणी होण्याची शक्यता आहे.

ycmou charging unreasonable fees in the name of convocation ceremonies
‘दीक्षांत’च्या नावाखाली ‘वसुली’! मुक्त विद्यापीठाकडे पाच कोटींचे शुल्क जमा, खर्च केवळ ४० लाख
Rinku Singh marriage announcement with mp priya saroj
क्रिकेटपटू रिंकू सिंहचं खासदार प्रिया सरोजशी लग्न ठरलं;…
RBI rate cut delay will lead to more growth sacrifice
रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर कपातीस विलंब केल्यास विकासवेग मंदावेल; फेब्रुवारीमध्ये पाव टक्का कपात अपेक्षित 
bmc fixed deposits reduce by 10 thousand crore in current financial year
मुदतठेवींमध्ये १० हजार कोटींची घट; पालिकेचा राखीव निधी ९१ हजार कोटींवरून ८१ हजार कोटींवर
Mahakumbh mela 2025
Maha Kumbh Mela 2025: महाकुंभमुळे मिळणार २००० कोटींची आर्थिक चालना; अर्थव्यवस्था काय सांगते?
scheme for unemployed youth promises rs 8500 per month
सत्तेत आल्यास सुशिक्षित बेरोजगारांना दरमहा ८५०० रुपये : काँग्रेस
devendra fadanvis
३५०० एकर जमिनीचे १०० दिवसांत वितरण; ‘एमआयडीसी’च्या भूखंडांबाबत मुख्यमंत्र्यांचे आदेश
Deadline Looms as India Struggles to Meet Soybean Procuremen
शेतकऱ्यांपुढे नवेच संकट, ‘हे’च संपले म्हणून खरेदी ठप्प. जबाबदार कोण ?

वस्तू व सेवा करानंतर (जीएसटी) सर्वाधिक महसूल मिळवून देणारा विभाग अशी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाची ओळख आहे. जमीन, सदनिका, दुकाने आदींची खरेदी-विक्री, दोन व्यक्ती किंवा संस्थांमध्ये होणारे करार, बक्षीसपत्र, भाडेकरार अशा विविध दस्तांची नोंदणी करताना मुद्रांक शुल्क लागते. मुद्रांक शुल्कातून नोंदणी विभागाला हा महसूल मिळाला आहे. शासनाकडून विविध मोठे प्रकल्प हाती घेतले जातात. रस्ते, सिंचन प्रकल्प, विमानतळ, मेट्रो प्रकल्प आदींबरोबर विविध विकासकामे सुरू करण्यात आली आहेत. या कामांसाठी शासनालाही मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता असते. शासनाकडे जमा होणारा हा महसूल विविध विकासकामांवर खर्च केला जातो. जमा होणाऱ्या महसुलाच्या आकडेवारीवरूनच कोणत्या कामांसाठी किती निधी उपलब्ध करून द्यायचा याचा निर्णय होत असतो. त्यामुळे नोंदणी विभागाकडे जमा होणाऱ्या महसुलाकडे शासनाचे लक्ष असते.

आणखी वाचा- श्री मोरया गोसावी मंदिर, चापेकर वाड्याचा तीर्थक्षेत्र व पर्यटन विकास आराखड्यामध्ये समावेश करा

दरम्यान, सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात २७ लाख ६८ हजार ४९२ दस्त नोंद होऊन २५ हजार ६५१.६२ कोटींचा महसूल प्राप्त झाला होता. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात २३ लाख ८३ हजार ७१२ दस्त नोंद होऊन ३५ हजार १७१.२५ कोटींचा महसूल मिळाला होता, तर चालू आर्थिक वर्षात १४ मार्चपर्यंत २४ लाख १४ हजार ९६३ दस्त नोंद होऊन ३८ हजार ५८७.४४ कोटींचा महसूल मिळाला आहे. यंदा नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला सुरुवातीला ३२ हजार कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. मात्र, जास्त महसूल मिळाल्याने आता ४० हजार कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे.

चालू आर्थिक वर्षातील नोंदविलेले दस्त आणि महसूल

महिना दस्त संख्या            महसूल (कोटींत)
एप्रिल          २,११,९१२            १८०२.९४
मे             २,२२,५७६            २८०७.७७
जून             २,४१,२८६            ३४२३.८९
जुलै             २,०५,७०९            ३५३६.५२
ऑगस्ट १,९७,५७७             ३२९३.१७
सप्टेंबर २,०६,६६२             ३४२९.८१
ऑक्टोबर १,७७,५०६             ३४८४.७२
नोव्हेंबर २,१०,१७२             ३५४२.४४
डिसेंबर २,०२,६०३             ४०२७.९४
जानेवारी २,१७,५७४             ३६२४.६६
फेब्रुवारी २,२५,१७९             ३९६०.५७
१४ मार्च २०२३ ९६,२०७             १६३३.०१
एकूण २४,१४,९६३           ३८,५९७.४४

Story img Loader