राज्याच्या अल्पसंख्यांक विकास विभागातर्फे अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनेत शिष्यवृत्तीची रक्कम वाढविण्यात आली आहे. आता विद्यार्थ्यांना पन्नास हजार रुपयांपर्यंत शिष्यवृत्ती दिली जाणार असून, आधारसंलग्न बायोमेट्रिक प्रणालीद्वारे विद्यार्थ्यांची किमान पन्नास टक्के उपस्थिती नोंदवणे बंधनकारक आहे.राज्यातील अल्पसंख्यांक समाजासाठी राज्य शासनातर्फे २००८-०९ पासून शिष्यवृत्ती योजना राबविली जाते. २०२२-२३ पासून या योजनेची व्याप्ती आणि शिष्यवृत्तीची रक्कम वाढवण्यास शासनाने मान्यता दिली. तसेच शिष्यवृत्तीच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना जाहीर करण्यात आल्या.

मान्यताप्राप्त वैद्यकीय, अर्धवैद्यकीय, तांत्रिक, व्यवसाय आणि उच्च व शिक्षण विभाग, कला संचालनालयाच्या अखत्यारितील मान्यताप्राप्त पदवी, पदव्युत्तर पदवी, पदविका अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना लागू आहे. दूरस्थ आणि पत्रव्यवहाराद्वारे होणारे अभ्यासक्रम योजनेसाठी पात्र राहणार नाहीत. सुधारित योजनेअंतर्गत पात्र अभ्यासक्रमासाठी शैक्षणिक शुल्क आणि परीक्षा शुल्क किंवा पन्नास हजार रुपये यातील जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम, तर कला, वाणिज्य, विज्ञान या अव्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी शैक्षणिक शुल्क आणि परीक्षा शुल्काची एकत्रित रक्कम किंवा पाच हजार रुपये यातील जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम शिष्यवृत्ती म्हणून दिली जाईल. शिष्यवृत्तीची रक्कम ऑक्टोबरअखेर आणि फेब्रुवारीअखेरपर्यंत अशा दोन हप्त्यांत विद्याथ्यांच्या खात्यात थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (डीबीटी) जमा केली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Information from Minister Atul Save regarding the distribution of scholarships by the Social Welfare Department Pune news
समाजकल्याण विभागाच्या शिष्यवृत्तींचे लवकरच वितरण; मंत्री अतुल सावे यांची माहिती
Mulund renamed new Dharavi Dharavi redevelopment rehabilitation Mulund residents agitated boards
‘मुलुंडचे लवकरच नवीन धारावी नामांतर’, संतप्त मुलुंडवासियांकडून मुलुंडमध्ये…
green card permanent citizenship India US Donald trump visa
विश्लेषण : अमेरिकेत ग्रीन कार्ड आणि कायम नागरिकत्वामध्ये फरक काय? किती भारतीय ग्रीन कार्डच्या प्रतीक्षेत?
birth certificate Rohingya Bangladeshi Tehsildar, Naib Tehsildar Malegaon
रोहिंगे, बांगलादेशींना जन्म प्रमाणपत्रे दिल्याचा ठपका; मालेगावचे तहसीलदार,नायब तहसीलदार निलंबित
recruitment of professors loksatta
विश्लेषण : प्राध्यापक भरतीचे होणार काय?
maharashtra , CET, students , Applications ,
सीईटीसाठी राज्यभरातून ३ लाख ८० हजार विद्यार्थ्यांचे अर्ज, एमबीए, एमएमएस आणि बी.एड अभ्यासक्रमांना विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद
Maharashtra University of Health Sciences, ABVP ,
नाशिक : अभाविपचे आरोग्य विद्यापीठात आंदोलन, शिक्षण मंत्र्यांसह कुलगुरुंकडून दखल
state education board decision tenth twelth examination
दहावी, बारावीच्या परीक्षांबाबत राज्य मंडळाचा मोठा निर्णय… आता परीक्षेतील गैरप्रकारांना चाप

हेही वाचा : पुण्यात समाजमाध्यमावरील ओळखीतून ज्येष्ठ महिलेची ५७ लाखांची फसवणूक

संबंधित अल्पसंख्याक विद्यार्थी राज्याचा रहिवासी असावा आणि त्याने राज्य मंडळातून दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी. या शिष्यवृत्तीसाठी सामायिक प्रवेश परीक्षेद्वारे (सीईटी) प्रवेश घेतलेले आणि सीईटी नसलेल्या अभ्यासक्रमासाठी थेट प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी पात्र ठरतील. एका कुटुंबातील दोन मुलांनाच या योजनेचा लाभ मिळेल. शिष्यवृत्तीसाठी सर्व स्रोतांद्वारे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी उत्पन्न असलेले विद्यार्थी पात्र असतील. केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारच्या शिष्यवृत्ती योजनांपैकी कोणत्याही एका योजनेस विद्यार्थी पात्र असेल, असे नमूद करण्यात आले.

हेही वाचा : पुणे : सहकारनगर भागात अमली पदार्थांची विक्री करणाऱ्यास गुन्हे शाखेकडून अटक

तर शिष्यवृत्ती रद्द

विद्यार्थ्याला अन्य शिष्यवृत्ती किंवा विद्यावेतन मिळत असल्यास या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. पूर्वपरवानगीशिवाय गैरहजेरी, गैरवर्तन, संपात सहभाग झाल्याचे निदर्शनास आल्यास शिष्यवृत्ती रोखण्यात येईल. चुकीच्या माहितीच्या आधारे शिष्यवृत्ती मिळवल्याचे निदर्शनास आल्यास शिष्यवृत्ती रद्द करून संबंधितास काळ्या यादीत टाकले जाईल. शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्याने अभ्यासक्रम मध्येच सोडल्यास शिष्यवृत्तीची रक्कम वसूल करण्यात येईल.

Story img Loader