पुणे: मिळकतकरातील ४० टक्क्यांची सवलतीसाठी दोन लाख मिळकतधारकांनी अर्ज न केल्याने या मिळकतधारकांना वाढीव देयके पाठविण्यात येणार आहेत. त्यातून ५० कोटींचे उत्पन्न मिळेल, असा कर आकारणी आणि कर संकलन विभागाचा अंदाज आहे. दरम्यान, यापुढे सवलतीसाठी अर्ज दाखल करणाऱ्या मिळकतधारकांना पुढील आर्थिक वर्षापासून म्हणजे १ एप्रिल २०२४ पासून सवलत देण्यात येणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

शहरातील निवासी मिळकतींना वर्षानुवर्षे मिळणारी ४० टक्क्यांची सवलत १ एप्रिल २०२३ पासून रद्द करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला होता. त्याचे तीव्र पडसाद शहरात उमटल्यानंतर चालू आर्थिक वर्षापासून ही सवलत कायम ठेवण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाला पाठविण्यात आला होता. मंत्रीमंडळ आणि विधानसभेतही त्याला मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे ज्या मिळकतधारकांना वाढीव देयकांची नोटीस पाठविण्यात आली आहे आणि ज्यांनी थकबाकीसह वाढीव मिळकतकर भरला आहे, अशा सव्वातीन लाखांहून अधिक मिळकतधारकांसाठी योजना राबविण्यात आली होती. या योजनेची मुदत ३० नोव्हेंबर रोजी संपुष्टात आली.

आणखी वाचा

हेही वाचा… पिंपरी: पवना नदीच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी उद्यापासून पवनामाई जलदिंडी

सव्वातीन लाखांपैकी एक लाख मिळकतधारकांनी सवलतीसाठी अर्ज केले होते. त्यांना चार समान हप्त्यामध्ये वाढीव रक्कम समायोजित करण्यात येणार आहे. दरम्यान, ज्या मिळकतधारकांनी अर्ज केले नाहीत, त्यांना वाढीव देयके पाठविण्यात येणार आहेत.

शहरातील निवासी मिळकतींना वर्षानुवर्षे मिळणारी ४० टक्क्यांची सवलत १ एप्रिल २०२३ पासून रद्द करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला होता. त्याचे तीव्र पडसाद शहरात उमटल्यानंतर चालू आर्थिक वर्षापासून ही सवलत कायम ठेवण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाला पाठविण्यात आला होता. मंत्रीमंडळ आणि विधानसभेतही त्याला मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे ज्या मिळकतधारकांना वाढीव देयकांची नोटीस पाठविण्यात आली आहे आणि ज्यांनी थकबाकीसह वाढीव मिळकतकर भरला आहे, अशा सव्वातीन लाखांहून अधिक मिळकतधारकांसाठी योजना राबविण्यात आली होती. या योजनेची मुदत ३० नोव्हेंबर रोजी संपुष्टात आली.

आणखी वाचा

हेही वाचा… पिंपरी: पवना नदीच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी उद्यापासून पवनामाई जलदिंडी

सव्वातीन लाखांपैकी एक लाख मिळकतधारकांनी सवलतीसाठी अर्ज केले होते. त्यांना चार समान हप्त्यामध्ये वाढीव रक्कम समायोजित करण्यात येणार आहे. दरम्यान, ज्या मिळकतधारकांनी अर्ज केले नाहीत, त्यांना वाढीव देयके पाठविण्यात येणार आहेत.