स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळेत शिक्षक म्हणून नोकरीला लागायचे आणि आपल्या सेवा ज्येष्ठतेचा आधार घेत केंद्र प्रमुख, विस्तार अधिकारी अशी पदे गाठायची. हा जुना शिरस्ता आता मोडीत निघणार आहे. राज्यातील शिक्षकांनाही पदोन्नतीसाठी आता परीक्षेला सामोरे जावे लागणार आहे.
राज्यातील शिक्षकांना आतापर्यंत सेवा ज्येष्ठतेच्या आधारे पदोन्नती दिली जात होती. मात्र, आता पदोन्नतीच्या नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. नव्या नियमानुसार पदोन्नतीसाठी शिक्षकांना आता परीक्षा देऊन स्वत:ला सिद्ध करावे लागणार आहे. यापुढे विभागीय परीक्षेद्वारे शिक्षकांची पदोन्नती केली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी यांसारखी पदे सरळसेवेच्या माध्यमातूनही भरण्यात येणार आहेत.
विस्तार अधिकारी पदासाठी प्राथमिक शिक्षक, मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख यांच्यामधून विभागीय परीक्षेद्वारे २५ टक्के पदे, सेवाज्येष्ठतेने २५ टक्के पदे आणि सरळसेवा भरतीने ५० टक्के पदे भरली जाणार आहेत. केंद्रप्रमुख पदासाठी ३० टक्के पदे ही विभागीय परीक्षेद्वारे, ३० टक्के पदे सेवा ज्येष्ठतेनुसार आणि ४० टक्के पदे ही सरळसेवा भरतीद्वारे भरण्यात येणार आहेत. प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळेतील मुख्याध्यापकांची पदेही अशाच पद्धतीने भरण्याचे शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मुख्याध्यापकांची पदे भरताना ४० टक्के पदे ही सरळसेवा भरतीने, ३० टक्के पदे विभागीय परीक्षेच्या माध्यमातून आणि ३० टक्के पदे ही सेवा ज्येष्ठतेच्या निकषांनुसार भरण्यात येणार आहेत.
या सगळ्या पदोन्नतीच्या भरतीसाठी मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी आणि त्यामध्ये पन्नास टक्के गुण असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. गुणांच्या या अटीमुळे आणि विभागीय परीक्षांमुळे खोटी किंवा अमान्य विद्यापीठांची प्रमाणपत्रे सादर करून पदोन्नती मागणाऱ्या शिक्षकांना आळा बसू शकेल, असे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
