व्यापाऱ्यांचा १५ एप्रिलपासून पुन्हा बेमुदत बंद

‘स्थानिक संस्था करा’ तील (एलबीटी) जाचक तरतुदी रद्द कराव्यात या मागणीसाठी मुख्यमंत्र्यांसमवेत झालेल्या बैठकीमध्ये कोणताही तोडगा न निघाल्याने येत्या सोमवारपासून (१५ एप्रिल) पुन्हा बेमुदत बंद करण्याचा निर्णय पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड येथील व्यापाऱ्यांनी घेतला आहे.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिलेल्या शब्दाखातर बेमुदत बंद सहा दिवसांनंतर स्थगित केला होता. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी आमची फसवणूक केल्याची भावना व्यापाऱ्यांमध्ये आहे. पुण्यातील सर्व व्यापारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची मंगळवारी बैठक झाली. त्यामध्ये पुन्हा एकदा बेमुदत बंद पुकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती पुणे व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल, उपाध्यक्ष सूर्यकांत पाठक आणि खजिनदार फत्तेचंद रांका यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
फत्तेचंद रांका म्हणाले, एलबीटीसंदर्भातील त्रुटी दूर होईपर्यंत हा कायदा स्थगित ठेवावा. तोपर्यंत व्यापारी जकात भरण्यास तयार आहेत, असे आम्ही मुख्यमंत्र्यांना सांगितले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, डॉ. पतंगराव कदम, हर्षवर्धन पाटील, रामराजे नाईक-िनबाळकर यांच्यासह शहरातील सर्व आमदार उपस्थित होते. जकात नसलेल्या छोटय़ा व्यापाऱ्यांना एलबीटीतून वगळावे आणि आयात होणाऱ्या मालावर एलबीटी लागू करावा एवढीच आमची मागणी आहे. एलबीटी लागू केला तरी त्याचा भरुदड सामान्य ग्राहकालाच बसणार आहे.
पोपटलाल ओस्तवाल म्हणाले, एलबीटीला आमचा विरोध नाही. पण, करप्रणाली सोपी आणि सुटसुटीत असावी ही अपेक्षा आहे. आयकर, व्हॅट यामध्ये नाहीत एवढय़ा जाचक तरतुदी एलबीटीमध्ये आहेत. महापालिकेला उत्पन्नामध्ये वाढ हवी आहे की व्यापाऱ्यांची छळवणूक हेच कळत नाही. साडेतीन लाख व्यापाऱ्यांना एलबीटीमध्ये घेतले आहे. त्यापैकी व्हॅटसाठी नोंदणी केलेल्या ५८ हजार व्यापाऱ्यांना एलबीटी लागू करावी ही मागणी आहे.
एलबीटीविरोधात व्यापाऱ्यांनी बेमुदत बंद केल्यानंतर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या आश्वासनानंतर हा बंद स्थगित करण्यात आला. एलबीटीबाबत योग्य तोडगा न काढून राज्य सरकारनेच जनतेला वेठीस धरले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये एलबीटीसंदर्भात सीडी आणि पत्रकाद्वारे जनजागृती करण्यात येणार असल्याचे सूर्यकांत पाठक यांनी सांगितले.