पुणे: वातानुकूलित टॅक्सीच्या दरात ओला आणि उबर कंपनीने भाडेवाढ केलेली नाही. यामुळे कॅबचालकांकडून बेमुदत बंद सुरू आहे. कंपन्या आणि कॅबचालकांच्या वादाचा फटका प्रामुख्याने प्रवाशांना बसला आहे. प्रवाशांना वेठीस धरले जात असताना प्रादेशिक परिवहन कार्यालय आणि जिल्हा प्रशासनाने बघ्याची भूमिका घेतली आहे.
वातानुकूलित टॅक्सीच्या दरात प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने जानेवारी महिन्यात वाढ केली होती. वातानुकूलित (एसी) टॅक्सीचे दर पहिल्या दीड किलोमीटरसाठी ३७ रुपये आणि पुढील प्रत्येक किलोमीटरसाठी २५ रुपये करण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली होती. हे नवीन दर जानेवारी महिन्यात लागू झाले असूनही ओला, उबरने याची अंमलबजावणी केलेली नाही. त्यामुळे कॅबचालकांनी मंगळवारपासून (ता.५) बेमुदत बंद सुरू केला आहे.
हेही वाचा >>>मावळमध्ये प्रचाराचा नारळ फुटला; ठाकरे गटाचे संजोग वाघेरे यांच्याकडून प्रचाराला सुरू
कॅबचालकांच्या संघटना आणि ओला, उबर कंपन्यांचे प्रतिनिधी यांची बैठक जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे यांनी नुकतीच घेतली होती. त्या बैठकीत कॅबचालकांच्या मागण्यांवर तोडगा न निघाल्याने त्यांनी आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनाचा फटका प्रवाशांना मोठ्या प्रमाणात बसत आहे. कंपन्या आणि कॅबचालकांच्या वादात प्रवासी वेठीस धरले जात आहेत. असे असतानाही प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडून केवळ बघ्याची भूमिका घेतली जात आहे. कंपन्या तसेच, कॅबचालकांवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही.
भारतीय गिग कामगार मंचाचे डॉ. केशव क्षीरसागर यांच्या नेतृत्वाखाली कॅबचालकांचा बेमुदत बंद सुरू आहे. सलग दुसऱ्या दिवशी बंदला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. याचवेळी कॅबचालकांच्या मागण्यांसाठी ऑटो, टॅक्सी, बस ट्रान्सपोर्ट फेडरेशनचे बाबा कांबळे यांना आंदोलन करण्यास प्रशासनाने परवानगी नाकारली आहे. ओला, उबर कंपन्यांसमोर आरटीओ आणि जिल्हा प्रशासन पायघड्या घालत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
हेही वाचा >>>पिंपरी : देहूरोडमध्ये ठाकरे गटाच्या विभागप्रमुखाच्या मुलाचा खून
भाडेवाढीस मनसेचा विरोध
ओला, उबरच्या भाडेवाढीस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) विरोध केला आहे. पक्षाचे सरचिटणीस हेमंत संभूस म्हणाले की, ओला, उबरची विनापरवाना सेवा सुरू आहे. सरकारने आधी त्यांना कायदेशीर कक्षेत आणावे. या कंपन्यांचे प्रश्न राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहेत. आधी त्यावर निर्णय घेतला जावा. तसेच, कंपन्यांनी सर्वच शहरांत समान भाडे ठेवले आहे. त्यामुळे पुण्यात वेगळा निर्णय घेऊ नये. कंपन्या आणि कॅबचालक संघटना यांच्या वादात पुणेकरांना वेठीस धरू नका.
