पुणे : भारतीय स्टेट बँक ही सत्ताधारी मोदी-शहा आणि भाजप यांच्या दडपणाखाली काम करत आहे. त्यामुळेच अर्ध्या तासात उपलब्ध होणारी माहिती देण्यासाठी एसबीआयने तीन महिन्यांचा वेळ केवळ भाजपाच्या कॉर्पोरेट आश्रयदात्यांना झाकून ठेवण्यासाठी मागितला होता. आजवर एकूण १६ हजार कोटी रुपयांपैकी सर्वात जास्त दहा हजार कोटींचे रोखे लाभार्थी असलेल्या भाजपाला किती रोखे कोणी दिले ही माहिती जनतेसमोर येऊ नये, यासाठीच मोदी-शहा हे एसबीआयला नियंत्रित करत आहेत, असा आरोप इंडिया आघाडीने सोमवारी केला.
निवडणूक रोख्यांसंदर्भात सर्व माहिती तपशीलवार सादर करा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (एसबीआय) जाणीवपूर्वक त्यामध्ये वेळकाढूपणा केला आहे. या निषेधार्थ इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांकडून एसबीआयच्या मुख्य शाखेसमोर सोमवारी तीव्र निदर्शने करण्यात आली. निवडणूक रोखे याबाबतची माहिती निवडणुकीच्या आधी लोकांसमोर येऊच नये, यासाठी प्रयत्न होत होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने याची तात्काळ आणि गंभीर दखल घेऊन एसबीआयला ताबडतोब याबाबतची माहिती न्यायालय आणि निवडणूक आयोगाकडे दाखल करण्याचे आदेश दिले. हा एका अर्थाने न्यायालयाच्या स्वायत्ततेचा आणि भारतीय लोकशाहीचा विजय आहे, असे कम्युनिस्ट पक्षाचे कॉ. अजित अभ्यंकर यांनी सांगितले. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, आम आदमी पार्टी समाजवादी पक्ष युवक क्रांती दल इत्यादी इंडिया आघाडीचे सर्व घटक पक्ष आणि कार्यकर्ते या वेळी उपस्थित होते.
