पुणे : देशातून होणाऱ्या केळींच्या निर्यातीत मोठी वाढ झाली आहे. देशाच्या एकूण केळी निर्यातीत राज्याचा वाटा सुमारे ६५ टक्के आहे. एप्रिल, मे आणि जून २०२२मध्ये राज्यातून २२२ कोटी रुपये किमतीची ६६ हजार १७३ टन केळींची निर्यात झाली आहे. ही निर्यात प्रामुख्याने जळगाव, सोलापूर, कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांतून झाली आहे.
देशातून होणाऱ्या शेतीमालाच्या निर्यातीत वाढ झाली आहे. त्यात फळे, भाजीपाला आणि अन्नधान्ये, प्रक्रियायुक्त पदार्थाचा समावेश होतो. फळांचा विचार करता २०२१ च्या तुलनेत यंदा फळांच्या निर्यातीत बारा टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. २०२१च्या एप्रिल, मे, जून या तीन महिन्यांत देशातून २८८ कोटी रुपये किमतीची ९३ हजार १४४ टन केळींची निर्यात झाली होती. त्यापैकी राज्यातून २१० कोटी रुपये किमतीच्या ६२ हजार ७०७ टन केळींचा समावेश होता. यंदाच्या एप्रिल, मे आणि जून महिन्यांत संपूर्ण देशातून २८४ कोटी रुपये किमतीची ९६ हजार ४२४ टन केळींची निर्यात झाली होती, त्यापैकी राज्यातून २२२ कोटी रुपये किमतीच्या ६६ हजार १७३ टन केळींची निर्यात झाली आहे. आखाती देशांना निर्यात देशातून होणारी केळींची निर्यात प्रामुख्याने इराण, इराक, दुबई, कुवैत या देशांना होते. या देशांच्या शेतीमाल आयात धोरणांच्या, नियमांचा अभ्यास करून निर्यातक्षम दर्जाची केळी शेतकरी तयार करतात. त्याचा परिणाम म्हणून निर्यात वाढली. या देशांशिवाय अन्य आखाती देशांच्या शेतीमाल आयात नियमांचा अभ्यास करून संपूर्ण आखातात शेतीमाल निर्यात करण्याचा राज्याच्या कृषी विभागाचा प्रयत्न आहे. जळगावच्या केळीला जीआय मानांकन मिळाले आहे. आता या जीआय मानांकनाचा उपयोग करून जागतिक पातळीवर केळीच्या बाजाराचा विस्तार करण्याचे नियोजन आहे, अशी माहिती कृषी विभागाचे निर्यात सल्लागार गोिवद हांडे यांनी दिली आहे.
‘बनाना नेट’वर राज्यातून नोंदणी
केंद्र सरकारने केळींच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी ‘बनाना नेट’ हे संकेतस्थळ निर्माण केले आहे. त्यावर सुमारे एक हजार शेतकऱ्यांनी आपली नोंदणी केली आहे. हे सर्व शेतकरी महाराष्ट्रातीलच आहेत. या सर्व शेतकऱ्यांना निर्यातक्षम केळी उत्पादनासाठी कृषी विभागाकडून मार्गदर्शन केले जाते. कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा त्यांना लाभ दिला जातो. या संकेतस्थळामुळे देशातील केळीचे क्षेत्र, निर्यातक्षम केळी उत्पादक शेतकरी आणि त्यांच्या संभाव्य उत्पादनाची माहिती मिळते, ज्याचा उपयोग निर्यात धोरण ठरविताना होतो, असेही गोिवद हांडे म्हणाले.
देशातून होणाऱ्या शेतीमालाच्या निर्यातीत वाढ झाली आहे. त्यात फळे, भाजीपाला आणि अन्नधान्ये, प्रक्रियायुक्त पदार्थाचा समावेश होतो. फळांचा विचार करता २०२१ च्या तुलनेत यंदा फळांच्या निर्यातीत बारा टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. २०२१च्या एप्रिल, मे, जून या तीन महिन्यांत देशातून २८८ कोटी रुपये किमतीची ९३ हजार १४४ टन केळींची निर्यात झाली होती. त्यापैकी राज्यातून २१० कोटी रुपये किमतीच्या ६२ हजार ७०७ टन केळींचा समावेश होता. यंदाच्या एप्रिल, मे आणि जून महिन्यांत संपूर्ण देशातून २८४ कोटी रुपये किमतीची ९६ हजार ४२४ टन केळींची निर्यात झाली होती, त्यापैकी राज्यातून २२२ कोटी रुपये किमतीच्या ६६ हजार १७३ टन केळींची निर्यात झाली आहे. आखाती देशांना निर्यात देशातून होणारी केळींची निर्यात प्रामुख्याने इराण, इराक, दुबई, कुवैत या देशांना होते. या देशांच्या शेतीमाल आयात धोरणांच्या, नियमांचा अभ्यास करून निर्यातक्षम दर्जाची केळी शेतकरी तयार करतात. त्याचा परिणाम म्हणून निर्यात वाढली. या देशांशिवाय अन्य आखाती देशांच्या शेतीमाल आयात नियमांचा अभ्यास करून संपूर्ण आखातात शेतीमाल निर्यात करण्याचा राज्याच्या कृषी विभागाचा प्रयत्न आहे. जळगावच्या केळीला जीआय मानांकन मिळाले आहे. आता या जीआय मानांकनाचा उपयोग करून जागतिक पातळीवर केळीच्या बाजाराचा विस्तार करण्याचे नियोजन आहे, अशी माहिती कृषी विभागाचे निर्यात सल्लागार गोिवद हांडे यांनी दिली आहे.
‘बनाना नेट’वर राज्यातून नोंदणी
केंद्र सरकारने केळींच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी ‘बनाना नेट’ हे संकेतस्थळ निर्माण केले आहे. त्यावर सुमारे एक हजार शेतकऱ्यांनी आपली नोंदणी केली आहे. हे सर्व शेतकरी महाराष्ट्रातीलच आहेत. या सर्व शेतकऱ्यांना निर्यातक्षम केळी उत्पादनासाठी कृषी विभागाकडून मार्गदर्शन केले जाते. कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा त्यांना लाभ दिला जातो. या संकेतस्थळामुळे देशातील केळीचे क्षेत्र, निर्यातक्षम केळी उत्पादक शेतकरी आणि त्यांच्या संभाव्य उत्पादनाची माहिती मिळते, ज्याचा उपयोग निर्यात धोरण ठरविताना होतो, असेही गोिवद हांडे म्हणाले.
