विकतची मानांकनवाढ?

राज्यातील १३ अकृषी विद्यापीठे आणि १०० महाविद्यालयांचे मानांकन वाढवण्यासाठी इंडियन सेंटर फॉर अ‍ॅकॅडमिक रँकिंग अँड एक्सलन्स (आयकेअर) या संस्थेची नियुक्ती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मात्र, विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना या संस्थेचे सेवाशुल्क देण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांसाठी ही ‘विकतची मानांकनवाढ’ ठरणार आहे.

राज्य सरकारने या बाबतचा निर्णय सोमवारी संकेतस्थळावर जाहीर केला. राज्यातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे करण्यासाठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली निविदा मूल्यांकन समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारशीनुसार आयकेअर या संस्थेची विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांचे मानांकन उंचावण्याच्या कामी नियुक्ती करण्यात आली. १३ विद्यापीठे आणि १०० महाविद्यालयांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी ही संस्था पाच वर्षे काम करणार आहे. या कामासाठी विद्यापीठांनी प्रत्येकी ७५ हजार आणि महाविद्यालयांनी प्रत्येकी २० हजार २५० रुपये आयकेअर संस्थेला देण्याची सक्ती केली आहे.

‘मानांकनवाढीसाठी प्रयत्न करणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील महाविद्यालये, विद्यापीठांशी तुलना करून या संस्थेने मानांकनवाढीसाठी काम करावे. या संस्थेकडून खरोखरच काम होणार असेल, तर खर्च करण्यास विरोध नाही. मात्र, त्या दृष्टीने काम व्हावे आणि नमूद केलेल्या शुल्का व्यतिरिक्त अन्य खर्चाचा भार टाकू नये,’ अशी भूमिका काही महाविद्यालयांच्या प्राचार्यानी मांडली.

मुंबई विद्यापीठातील सर्वाधिक महाविद्यालये

गुणवत्तावाढीच्या योजनेत मुंबई विद्यापीठ (३० महाविद्यालये), सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ (१८ महाविद्यालये), संत गाडगेबाबा विद्यापीठ अमरावती (५ महाविद्यालये), शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर (९ महाविद्यालये) राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ नागपूर (९ महाविद्यालये) कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ जळगाव (४ महाविद्यालये) स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ नांदेड (४ महाविद्यालये), सोलापूर विद्यापीठ (२ महाविद्यालये), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ औरंगाबाद (६ महाविद्यालये) कवि कुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठ रामटेक (१ महाविद्यालय) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ रायगड (१० महाविद्यालये) यांचा समावेश आहे.

खासगी कंपनीच्या सल्ल्यातून गुणवत्ता कशी वाढेल?

मानांकन उंचावण्यासाठी काय करायचे हे जगजाहीर आहे. त्यासाठी खासगी कंपनीच्या सल्ल्याची काय गरज, असा प्रश्न उपस्थित करत शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी हा निर्णय हास्यापद असल्याचे म्हटले आहे. गुणवत्ता, दर्जा वाढवण्यासाठी काहीही ‘फॉम्र्युला’ नसतो. गुणवत्ता विद्यार्थ्यांच्या कष्टाने वाढते. गुणवत्ता वाढवण्यासाठी काय करायचे हे चांगल्या प्राध्यापकांना माहीत असते. फारतर कार्यक्षम व्यवस्थापनासंदर्भातील सल्ला खासगी कंपनीकडून घेता येऊ शकतो, असे तज्ज्ञांनी सांगितले.

विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांचे मानांकन उंचावण्यासाठी खासगी कंपनीची नियुक्ती केली आहे. मानांकन वाढण्यासाठीचे उपाय ही कंपनी सुचवणार आहे. या कंपनीला अशा पद्धतीच्या कामाचा अनुभव आहे. त्यांच्या सेवाशुल्कासाठी विद्यापीठांनी दिलेली रक्कम त्यांच्या लेखापरीक्षणावेळी सरकार गृहीत धरेल. त्यामुळे तो खर्च सरकारनेच केल्यासारखा आहे.    – डॉ. धनराज माने, शिक्षण संचालक, समिती सदस्य