पुणे: डॉक्टरांना मारहाण आणि रुग्णालयांची तोडफोड हा विषय आता गंभीर रूप धारण करीत आहे. केरळमधील रुग्णालयात १० मे रोजी डॉ. वंदना दास यांची निघृण हत्या करण्यात आली. त्यानंतर केरळ सरकारने १७ मे रोजी तातडीने अध्यादेश काढून डॉक्टरांच्या संरक्षणासाठीच्या कायद्यात कठोर तरतुदी केल्या. महाराष्ट्रातील एखाद्या डॉक्टरची हत्या झाल्यानंतरच सरकार जागे होऊन नवीन कायदा करणार का, असा सवाल डॉक्टरांनी विचारला आहे. डॉक्टरांच्या संरक्षणासाठी तातडीने कठोर कायदा करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

याबाबत इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या (आयएमए) पुणे शाखेने आरोग्य मंत्री आणि आरोग्य सचिवांना पत्र पाठविले आहे. त्यात म्हटले आहे की, मारहाणीच्या भीतीने थरथरणाऱ्या हाताने डॉक्टर शस्त्रक्रिया करू शकत नाहीत, अशा शब्दांत मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता यांनी महाराष्ट्र सरकारला खडसावले होते. त्यानंतर आम्ही जुन्या कायद्यात दुरुस्ती करण्याऐवजी नवीन कायदा करू इच्छितो, त्यासाठी राज्य सरकारला वेळ द्यावा, अशी विनंती महाधिवक्त्यांनी १३ जुलै २०२१ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात केली होती. आता २ वर्षे उलटूनही सरकारने कायदा बदललेला नाही. त्यामुळे ५ वर्षांमधे १ हजार ३१८ हल्लेखोरांपैकी फक्त ५ जणांना शिक्षा झाली.

आणखी वाचा

हेही वाचा… आरोग्य व्यवस्था वाऱ्यावर! एक हजार लोकसंख्येमागे रुग्णालयात केवळ १.३ खाटा अन् डॉक्टर नगण्य

ठाण्यातील वैद्यकीय अधीक्षकांना पत्रकारांसमोर जाब विचारणाऱ्या अथवा नांदेडमधील अधिष्ठातांना स्वच्छतागृह साफ करायला लावणाऱ्या राजकीय नेत्यांनी सरकारी रुग्णालयात आणल्या जाणाऱ्या अत्यवस्थ रुग्णांची संख्या का वाढत आहे, याची कारणे शोधावीत. खासगी रुग्णालयात अत्यवस्थ रुग्ण गेल्यास मारहाणीच्या भीतीमुळे सरकारी रुग्णालयात पाठवले जाते. अशा रुग्णाला वेळीच उपचार मिळाले तर त्याची जगण्याची शक्यता वाढते म्हणून तरी डॉक्टरांना मारहाणीपासून संरक्षण मिळाले पाहिजे. अन्यथा ठाणे आणि नांदेडसारख्या घटना वारंवार घडू शकतात, याची सरकारने नोंद घ्यावी, असे पत्रात नमूद केले आहे.

अलीकडेच वैद्यकीय महाविद्यालयांतील १ हजार ४०० जागा रिकाम्या राहिल्या, तसेच पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांमधे अनेक जागा रिकाम्या रहात आहेत. रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून होणाऱ्या हिंसाचारामुळे अनेक पालक आपल्या मुलांना वैद्यकीय क्षेत्रापेक्षा इतर व्यवसायांमधे प्रशिक्षण घेण्यास उद्युक्त करीत आहेत. – डॉ. राजू वरयानी, अध्यक्ष, आयएमए पुणे

याबाबत इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या (आयएमए) पुणे शाखेने आरोग्य मंत्री आणि आरोग्य सचिवांना पत्र पाठविले आहे. त्यात म्हटले आहे की, मारहाणीच्या भीतीने थरथरणाऱ्या हाताने डॉक्टर शस्त्रक्रिया करू शकत नाहीत, अशा शब्दांत मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता यांनी महाराष्ट्र सरकारला खडसावले होते. त्यानंतर आम्ही जुन्या कायद्यात दुरुस्ती करण्याऐवजी नवीन कायदा करू इच्छितो, त्यासाठी राज्य सरकारला वेळ द्यावा, अशी विनंती महाधिवक्त्यांनी १३ जुलै २०२१ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात केली होती. आता २ वर्षे उलटूनही सरकारने कायदा बदललेला नाही. त्यामुळे ५ वर्षांमधे १ हजार ३१८ हल्लेखोरांपैकी फक्त ५ जणांना शिक्षा झाली.

आणखी वाचा

हेही वाचा… आरोग्य व्यवस्था वाऱ्यावर! एक हजार लोकसंख्येमागे रुग्णालयात केवळ १.३ खाटा अन् डॉक्टर नगण्य

ठाण्यातील वैद्यकीय अधीक्षकांना पत्रकारांसमोर जाब विचारणाऱ्या अथवा नांदेडमधील अधिष्ठातांना स्वच्छतागृह साफ करायला लावणाऱ्या राजकीय नेत्यांनी सरकारी रुग्णालयात आणल्या जाणाऱ्या अत्यवस्थ रुग्णांची संख्या का वाढत आहे, याची कारणे शोधावीत. खासगी रुग्णालयात अत्यवस्थ रुग्ण गेल्यास मारहाणीच्या भीतीमुळे सरकारी रुग्णालयात पाठवले जाते. अशा रुग्णाला वेळीच उपचार मिळाले तर त्याची जगण्याची शक्यता वाढते म्हणून तरी डॉक्टरांना मारहाणीपासून संरक्षण मिळाले पाहिजे. अन्यथा ठाणे आणि नांदेडसारख्या घटना वारंवार घडू शकतात, याची सरकारने नोंद घ्यावी, असे पत्रात नमूद केले आहे.

अलीकडेच वैद्यकीय महाविद्यालयांतील १ हजार ४०० जागा रिकाम्या राहिल्या, तसेच पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांमधे अनेक जागा रिकाम्या रहात आहेत. रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून होणाऱ्या हिंसाचारामुळे अनेक पालक आपल्या मुलांना वैद्यकीय क्षेत्रापेक्षा इतर व्यवसायांमधे प्रशिक्षण घेण्यास उद्युक्त करीत आहेत. – डॉ. राजू वरयानी, अध्यक्ष, आयएमए पुणे