पुणे : कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण येथे पहिल्यांदाच नौदल दिन साजरा करण्यात आला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले होते. त्या निमित्ताने नौदलप्रमुखांनी दोनवेळा त्या भागाला भेट दिली. त्याबाबत विचारले असता नौदलप्रमुख म्हणाले, की कोकण किनारपट्टी सुंदर आहे. या भागात लवकरच नौदलाचे एक युनिट स्थापन करण्यात येणार आहे.
लोणावळा येथील आयएनएस शिवाजी येथे झालेल्या कार्यक्रमानंतर नौदलप्रमुखांनी माध्यमांशी संवाद साधला, त्यावेळी ते बोलत होते. सागरी चाचेगिरी, मालदीवमध्ये असलेले लष्कर परत बोलावणे, आत्मनिर्भर भारतअंतर्गत विकसित करण्यात येत असलेले तंत्रज्ञान अशा मुद्द्यांवर त्यांनी भाष्य केले.
सागरी चाचेगिरीविरोधी कारवाई २००८पासून सुरू आहे. त्यासाठी एक जहाज सतत तैनात करण्यात आले आहे. चाचेगिरीचा सामना करण्यासाठी आतापर्यंत १०६ जहाजे तैनात केली आहेत. चाचेगिरी रोखण्यासाठी संशयास्पद वाटणारी मासेमारी जहाजे, नौका, वेगवान बोटी शोध घेतला जात आहे. चाचेगिरी आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करून त्यांना त्यापासून परावृत्त केले जाईल. सागरी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हिंदी महासागरातील चाचेगिरी रोखण्यासाठी नौदल आक्रमक पद्धतीने काम करत आहे.
चाचेगिरीचे हल्ले सोमालियाच्या किनाऱ्यापासून सुमारे दोन हजार किलोमीटरवर झाले आहेत. गेल्या वर्षीच्या सुरुवातीला हिंदी महासागराच्या प्रदेशात क्वचितच चाचेगिरी झाली. पण या वर्षाच्या सुरुवातीला अचानक जहाजांवर हल्ले वाढल्याचे पाहायला मिळाले. त्यामुळे चाचेगिरी रोखण्यावर भर देण्यात येत आहे. चाचेगिरी रोखण्यासाठीचा कायदा असलेल्या जगातील काही देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे. त्यामुळे चाचेगिरी रोखण्याकामी मदत होत आहे, असे हरिकुमार यांनी सांगितले.
हिंदी महासागरात असलेल्या चीनच्या जहाजांबाबत विचारले असता ते म्हणाले, की युद्धनौकांसह सुमारे दहा चिनी जहाजे या प्रदेशात आहेत. मात्र, या प्रदेशातील देशाच्या सागरी हितासाठी त्यांच्या हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येत आहे.
मालदीवने भारतीय लष्कर मागे घेण्याबाबत केलेल्या मागणीवर हरिकुमार यांनी भूमिका मांडली. भारताचे मालदीवशी चांगले संबंध आहेत. मालदीवचे अनेक कर्मचारी आयएनएस शिवाजीसह भारतातील प्रशिक्षण आस्थापनांमध्ये अभ्यासक्रम करत आहेत. मात्र सरकारच्या निर्देशांनुसार कार्यवाही करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आयएनएस विक्रांत ही पहिली स्वदेशी विमानवाहू युद्धनौका येत्या काही महिन्यांत कार्यान्वित होईल. तिसऱ्या विमानवाहू युद्धनौकेच्या मंजुरीसाठी संरक्षण मंत्रालयाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. २०४७पर्यंत आत्मनिर्भरता साध्य करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी खासगी उद्योगांसह अनेक प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहेत. त्याद्वारे नौदलाकडे नसलेले तंत्रज्ञान विकसित केले जाणार आहे.
लोणावळा येथील आयएनएस शिवाजी येथे झालेल्या कार्यक्रमानंतर नौदलप्रमुखांनी माध्यमांशी संवाद साधला, त्यावेळी ते बोलत होते. सागरी चाचेगिरी, मालदीवमध्ये असलेले लष्कर परत बोलावणे, आत्मनिर्भर भारतअंतर्गत विकसित करण्यात येत असलेले तंत्रज्ञान अशा मुद्द्यांवर त्यांनी भाष्य केले.
सागरी चाचेगिरीविरोधी कारवाई २००८पासून सुरू आहे. त्यासाठी एक जहाज सतत तैनात करण्यात आले आहे. चाचेगिरीचा सामना करण्यासाठी आतापर्यंत १०६ जहाजे तैनात केली आहेत. चाचेगिरी रोखण्यासाठी संशयास्पद वाटणारी मासेमारी जहाजे, नौका, वेगवान बोटी शोध घेतला जात आहे. चाचेगिरी आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करून त्यांना त्यापासून परावृत्त केले जाईल. सागरी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हिंदी महासागरातील चाचेगिरी रोखण्यासाठी नौदल आक्रमक पद्धतीने काम करत आहे.
चाचेगिरीचे हल्ले सोमालियाच्या किनाऱ्यापासून सुमारे दोन हजार किलोमीटरवर झाले आहेत. गेल्या वर्षीच्या सुरुवातीला हिंदी महासागराच्या प्रदेशात क्वचितच चाचेगिरी झाली. पण या वर्षाच्या सुरुवातीला अचानक जहाजांवर हल्ले वाढल्याचे पाहायला मिळाले. त्यामुळे चाचेगिरी रोखण्यावर भर देण्यात येत आहे. चाचेगिरी रोखण्यासाठीचा कायदा असलेल्या जगातील काही देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे. त्यामुळे चाचेगिरी रोखण्याकामी मदत होत आहे, असे हरिकुमार यांनी सांगितले.
हिंदी महासागरात असलेल्या चीनच्या जहाजांबाबत विचारले असता ते म्हणाले, की युद्धनौकांसह सुमारे दहा चिनी जहाजे या प्रदेशात आहेत. मात्र, या प्रदेशातील देशाच्या सागरी हितासाठी त्यांच्या हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येत आहे.
मालदीवने भारतीय लष्कर मागे घेण्याबाबत केलेल्या मागणीवर हरिकुमार यांनी भूमिका मांडली. भारताचे मालदीवशी चांगले संबंध आहेत. मालदीवचे अनेक कर्मचारी आयएनएस शिवाजीसह भारतातील प्रशिक्षण आस्थापनांमध्ये अभ्यासक्रम करत आहेत. मात्र सरकारच्या निर्देशांनुसार कार्यवाही करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आयएनएस विक्रांत ही पहिली स्वदेशी विमानवाहू युद्धनौका येत्या काही महिन्यांत कार्यान्वित होईल. तिसऱ्या विमानवाहू युद्धनौकेच्या मंजुरीसाठी संरक्षण मंत्रालयाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. २०४७पर्यंत आत्मनिर्भरता साध्य करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी खासगी उद्योगांसह अनेक प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहेत. त्याद्वारे नौदलाकडे नसलेले तंत्रज्ञान विकसित केले जाणार आहे.
