शिखर संस्थेच्या माध्यमातून आता व्यावसायिक अभियंत्यांची नोंदणी, ‘एआयसीटीई’कडून मसुद्यावर हरकती-सूचनांसाठी १० एप्रिलपर्यंतची मुदत

आतापर्यंत वास्तुकला, विधी, औषधनिर्माणशास्त्र, सनदी लेखापाल, कंपनी सचिव अशा क्षेत्रांसाठीच्या शिखर संस्था आहेत. या संस्थांकडे व्यावसायिक म्हणून नोंदणी करावी लागते. अभियांत्रिकी हे स्वतंत्र क्षेत्र म्हणून विकसित झाले आहे, लाखो अभियंते व्यावसायिक म्हणून कार्यरत आहेत. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार अभ्यासक्रमांचे नियम, अभ्यासक्रम निर्मिती, अर्थपुरवठा, मूल्यांकन, शैक्षणिक मानक निश्चिती स्वतंत्र, वेगळ्या आणि सक्षम मंडळाकडून करण्यावर भर देण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर, अभियांत्रिकी या क्षेत्रासाठी स्वतंत्र नियामक संस्थेच्या स्थापनेचा विचार करून केंद्र सरकारने स्वतंत्र परिषदेच्या स्थापनेच्या दृष्टीने पावले टाकली आहेत. व्यावसायिक अभियंता विधेयकाच्या माध्यमातून भारतीय व्यावसायिक अभियंता परिषदेची कायदेशीर चौकटीनुसार स्थापना करणे, व्यावसायिक निकष आणि मानक निश्चिती, व्यावसायिक अभियंत्यांची नोंदणी, प्रगत अभियांत्रिकी व्यवसायाच्या दृष्टीने अभियंत्रिकी शिक्षणाचा अभ्यासक्रम विकसित करण्यासाठी सरकारला सल्ला देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

व्यावसायिक अभियंत्यांची नोंदणी, नोंदणीचे नूतनीकरण करणे, नोंदणी रद्द करणे, व्यावसायिक म्हणून नियंत्रण करण्याची जबाबदारी इंडियन प्रोफेशनल इंजिनिअर्स कौन्सिलकडे देणे प्रस्तावित असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. व्यावसायिक अभियंत्यांसाठी व्यावसायिक कर्तव्ये, जबाबदाऱ्या आणि तत्त्वांची मानके निश्चित करणे, कायद्यातील नियम, उपविधींद्वारे सदस्यांवर नियंत्रण, ज्ञानाची गुणवत्ता राखणे, सदस्यांमध्ये कौशल्य, व्यावसायिक अभियांत्रिकीची पात्रता, व्यावसायिक नैतिकता विकसित करणे, जनजागृती करणे अशी इंडियन प्रोफेशनल इंजिनिअर्स कौन्सिलची उद्दिष्ट्ये असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

देशातील अभियंत्यांची गुणवत्ता राखणे, दर्जा राखणे या दृष्टीने इंडियन प्रोफेशनल इंजिनिअर्स कौन्सिल महत्त्वाची ठरणार आहे. या संस्थेशी नोंदणीकृत अभियंत्यांना प्रशिक्षण, कौशल्य विकास करणेही शक्य होणार आहे. केंद्र सरकारकडून पहिल्यांदाच अभियंत्यांची नोंदणी करण्यात येणार आहे, असे एआयसीटीईचे उपाध्यक्ष डॉ. अभय जेरे यांनी सांगितले.

नियामक मंडळाद्वारे नियंत्रण

नियामक मंडळाची रचना परिषदेवर नियामक मंडळाद्वारे नियंत्रण ठेवले जाईल. त्यात केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाचे सचिव, आयआयटीचे संचालक, एआयसीटीईचे माजी अध्यक्ष, अभियांत्रिकी क्षेत्रातील तज्ज्ञ, शिक्षण मंत्रालयाकडून नामनिर्देशित सदस्य आदींचा समावेश असेल. अध्यक्षांची निवड स्वतंत्र शोध समितीकडून करण्यात येईल. त्याशिवाय मंडळाकडून नामनिर्देशित अन्य १६ सदस्य, परवानाधारक संस्थांचे ११ प्रतिनिधी आदींचा समावेश असेल, असे नमूद करण्यात आले आहे.