पुणे : देशातील बियाणे उद्योगाची उलाढाल ३० हजार कोटी रुपयांवर गेली आहे. त्यात राज्याचा वाटा १० हजार कोटी रुपयांपर्यंत आहे. देशातून सुमारे हजार कोटी रुपये किमतीच्या बियाण्यांची निर्यात होते. बियाणे उद्योगात सरकारी कंपन्यांचा वाटा अत्यंत नगण्य म्हणजे जेमतेम तीन टक्क्यांपर्यंत आहे, अशी माहिती नॅशनल सीड असोसिएशन ऑफ इंडियाचे (एनएसएआय) अध्यक्ष प्रभाकर राव यांनी दिली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
एनएसएआयच्या वतीने १२ व्या इंडियन सीड काँग्रेसचे आयोजन पुण्यात करण्यात आले आहे. उद्घाटन कार्यक्रमाला कृषी शास्त्रज्ञ भर्ती मंडळाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सी. डी. मायी, कृषी आणि तंत्रज्ञान विद्यापीठ, कानपूरचे कुलगुरू डॉ. ए. के. सिंग उपस्थित होते.
हेही वाचा >>> पवना नदी देशातील सर्वाधिक प्रदूषित; ‘हे’ आहे कारण
राव म्हणाले, की १२ व्या इंडियन सीड काँग्रेसमध्ये प्रामुख्याने बियाणे उद्योगाच्या शाश्वत विकासावर चर्चा होणार आहे. हवामानात वेगाने बदल होत असून, हवामान अनुकूल बियाणांची निर्मिती हे बियाणे उद्योगासमोरील मोठे आव्हान आहे. जगभरात त्या दृष्टीने संशोधन सुरू आहे. देशातही सरकारी संस्था आणि प्रमुख बियाणे कंपन्यांकडूनही त्याबाबतचे संशोधन सुरू आहे. देशाच्या बियाणे उद्योगाची एकूण उलाढाल ३० हजार कोटींवर गेली आहे. त्यात राज्याचा वाटा सर्वाधिक असून, सुमारे आठ-दहा हजार कोटींवर राज्यात उलाढाल होते. जगातील अन्य देशांच्या तुलनेत भारतात बियाणे उत्पादनाचा खर्च कमी आहे. त्यामुळे परदेशातील कंपन्या देशात बियाणांचे उत्पादन करून जगभरात पाठवतात. दर वर्षी देशातून सुमारे हजार कोटींच्या बियाणांची निर्यात होते. हरितगृहातील भाजीपाल्यांच्या बियाणांची किरकोळ आयातवगळता, कृषी क्षेत्रातून होणारी बियाणांची मागणी देशातच पूर्ण केली जात आहे.
हेही वाचा >>> निनावी पत्राबाबत माहिती नाही! सुप्रिया सुळे यांचे स्पष्टीकरण
सीड काँग्रेसचे समन्वयक आणि ग्रीन गोल्ड सीड्स प्रा. लि. चे कार्यकारी संचालक अजित मुळे म्हणाले, की राष्ट्रीय बियाणे महामंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळासारख्या सरकारी कंपन्यांचा बियाणे उद्योगातील वाटा अत्यंत नगण्य असून, तो जेमतेम तीन टक्क्यांपर्यंत आहे. तसेच देशभरात हजारो कंपन्या बियाणे उत्पादन करीत असल्या, तरीही १५० ते २०० प्रमुख कंपन्या आहेत आणि एकूण आर्थिक उलाढालीत मोजक्या २० कंपन्यांचा वाटा सुमारे ८० टक्क्यांपर्यंत आहे. बियाणे उद्योगात संशोधनावर मोठ्या प्रमाणावर खर्च होत असून, अपवादवगळता दर्जेदार बियाणांची निर्मिती खासगी कंपन्यांकडूनच झाली आहे.
राज्यात बियाणांचे उत्पादन घटले
राज्यात मजुरांचा तुटवडा आहे. अन्य राज्यांच्या तुलनेत मजुरी जास्त आहे. बियाणे उत्पादन होणाऱ्या पट्ट्यात नैसर्गिक आपत्तींचे प्रमाण वाढले आहे. राजकीय हस्तक्षेप वाढला आहे. कृषी विभाग आणि जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांकडून तपासणीच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक लूट होत असल्यामुळे बियाणे उद्योग जेरीस आला आहे. त्यामुळे व्यवसायसुलभ वातावरण असलेल्या गुजरात, तेलगंणा आणि आंध्र प्रदेशात बियाणे उद्योग स्थिरावत आहे, अशी माहिती एनएसएआयच्या एका पदाधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली.
एनएसएआयच्या वतीने १२ व्या इंडियन सीड काँग्रेसचे आयोजन पुण्यात करण्यात आले आहे. उद्घाटन कार्यक्रमाला कृषी शास्त्रज्ञ भर्ती मंडळाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सी. डी. मायी, कृषी आणि तंत्रज्ञान विद्यापीठ, कानपूरचे कुलगुरू डॉ. ए. के. सिंग उपस्थित होते.
हेही वाचा >>> पवना नदी देशातील सर्वाधिक प्रदूषित; ‘हे’ आहे कारण
राव म्हणाले, की १२ व्या इंडियन सीड काँग्रेसमध्ये प्रामुख्याने बियाणे उद्योगाच्या शाश्वत विकासावर चर्चा होणार आहे. हवामानात वेगाने बदल होत असून, हवामान अनुकूल बियाणांची निर्मिती हे बियाणे उद्योगासमोरील मोठे आव्हान आहे. जगभरात त्या दृष्टीने संशोधन सुरू आहे. देशातही सरकारी संस्था आणि प्रमुख बियाणे कंपन्यांकडूनही त्याबाबतचे संशोधन सुरू आहे. देशाच्या बियाणे उद्योगाची एकूण उलाढाल ३० हजार कोटींवर गेली आहे. त्यात राज्याचा वाटा सर्वाधिक असून, सुमारे आठ-दहा हजार कोटींवर राज्यात उलाढाल होते. जगातील अन्य देशांच्या तुलनेत भारतात बियाणे उत्पादनाचा खर्च कमी आहे. त्यामुळे परदेशातील कंपन्या देशात बियाणांचे उत्पादन करून जगभरात पाठवतात. दर वर्षी देशातून सुमारे हजार कोटींच्या बियाणांची निर्यात होते. हरितगृहातील भाजीपाल्यांच्या बियाणांची किरकोळ आयातवगळता, कृषी क्षेत्रातून होणारी बियाणांची मागणी देशातच पूर्ण केली जात आहे.
हेही वाचा >>> निनावी पत्राबाबत माहिती नाही! सुप्रिया सुळे यांचे स्पष्टीकरण
सीड काँग्रेसचे समन्वयक आणि ग्रीन गोल्ड सीड्स प्रा. लि. चे कार्यकारी संचालक अजित मुळे म्हणाले, की राष्ट्रीय बियाणे महामंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळासारख्या सरकारी कंपन्यांचा बियाणे उद्योगातील वाटा अत्यंत नगण्य असून, तो जेमतेम तीन टक्क्यांपर्यंत आहे. तसेच देशभरात हजारो कंपन्या बियाणे उत्पादन करीत असल्या, तरीही १५० ते २०० प्रमुख कंपन्या आहेत आणि एकूण आर्थिक उलाढालीत मोजक्या २० कंपन्यांचा वाटा सुमारे ८० टक्क्यांपर्यंत आहे. बियाणे उद्योगात संशोधनावर मोठ्या प्रमाणावर खर्च होत असून, अपवादवगळता दर्जेदार बियाणांची निर्मिती खासगी कंपन्यांकडूनच झाली आहे.
राज्यात बियाणांचे उत्पादन घटले
राज्यात मजुरांचा तुटवडा आहे. अन्य राज्यांच्या तुलनेत मजुरी जास्त आहे. बियाणे उत्पादन होणाऱ्या पट्ट्यात नैसर्गिक आपत्तींचे प्रमाण वाढले आहे. राजकीय हस्तक्षेप वाढला आहे. कृषी विभाग आणि जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांकडून तपासणीच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक लूट होत असल्यामुळे बियाणे उद्योग जेरीस आला आहे. त्यामुळे व्यवसायसुलभ वातावरण असलेल्या गुजरात, तेलगंणा आणि आंध्र प्रदेशात बियाणे उद्योग स्थिरावत आहे, अशी माहिती एनएसएआयच्या एका पदाधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली.
