- दुचाकी चालकासह मागे बसणाऱ्यावरही कारवाई
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या रस्ते सुरक्षा समितीचे निर्देश
पुण्याच्या पोलीस आयुक्तांनी नव्या वर्षांपासून शहरात हेल्मेट सक्तीचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर त्यास जोरदार विरोध सुरू झाला असतानाच दुसऱ्या बाजूला राज्याच्या परिवहन विभागाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या रस्ते सुरक्षा समितीच्या निर्देशांनुसार हेल्मेटसह वाहतुकीच्या नियमांचा भंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची आखणी केली आहे. त्यानुसार हेल्मेट न घातलेल्या दुचाकी चालकासह मागे बसणाऱ्यावरही कारवाई केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे दंड आकारण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीस कमीत कमी दोन तासांच्या कालावधीच्या रस्ता सुरक्षा विषयक नियमांच्या समुपदेशनासाठी उपस्थित रहावे लागणार आहे. मोटारीत आसन पट्टा (सीट बेल्ट) न वापरणाऱ्यांवरही अशाच प्रकारे कारवाई होणार आहे.
पुण्याचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी बाबासाहेब आजरी यांनी याबाबतची माहिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या रस्ते सुरक्षा समितीपुढे महाराष्ट्र राज्याने रस्ते अपघाताच्या नियंत्रणाबाबत केलेल्या कार्यवाहीच्या वार्षिक अहवाल नुकताच सादर केला. त्या अनुषंगाने समितीने दिलेल्या निर्देशांनुसार झालेल्या कारवाईचा आढावा गुरुवारी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे घेण्यात आला. पुणे जिल्ह्यतून जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, वाहतूक पोलीस उपायुक्त, आरटीओ आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांनी बैठकीत सहभाग घेतला. मोटार वाहन कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे आदेश या वेळी देण्यात आले.
वाहन चालविताना मोबाइलचा वापर, अतिवेगाने वाहन चालविणे, क्षमतेपेक्षा अधिक भाराची वाहतूक, मद्य प्राशन करुन वाहन चालविणे, चोरटी वाहतूक, आसन पट्टा आणि हेल्मेटबाबत परिवहन विभाग आणि वाहतूक पोलिसांनी संयुक्तपणे तपासणी मोहीम राबवून दोषी चालकांविरुद्ध कडक कारवाई करण्याचे निर्देश या वेळी देण्यात आले. हेल्मेटबाबतचे नियम वाहन चालविणारी व्यक्ती आणि मागे बसलेल्या व्यक्तीसाठी संपूर्ण राज्यभरात लागू असतील. हेल्मेटबाबतच्या किंवा आसन पट्टच्या नियमाचा भंग केल्यास नियमानुसार तडजोड शुल्क वसूल करण्यापूर्वी नियमांचा भंग करणाऱ्या व्यक्तीस कमीत कमी दोन तासांच्या कालावधीच्या रस्ता सुरक्षा विष.य नियमांच्या समुपदेशनासाठी उपस्थित लागेल, असेही निर्देश या बैठकीत देण्यात आले आहेत. रस्ता सुरक्षेच्या दृष्टीने वाहतूक गुन्ह्यंबाबत राज्य शासनाच्या ३१ डिसेंबर २०१५ च्या निर्णयानुसार वाहन चालविण्याचा परवाना ९० ते १८० दिवसांसाठी निलंबित करण्याची कारवाईही केली जाणार आहे. मद्य किंवा अमली पदार्थाचे सेवन करून वाहन चालविल्यास वाहन परवाना १८० दिवसांसाठी, तर वाहन चालविताना मोबाइलचा वापर केल्यास ९० दिवसांसाठी परवाना रद्द केला जाणार आहे.
पुणे जिल्ह्यमध्ये ५१ ‘ब्लॅक स्पॉट’
रस्ते अपघातावर नियंत्रण आणण्याच्या दृष्टीने जिल्हा रस्ता समितीमार्फत जिल्ह्यतील ब्लॅक स्पॉटची (अपघातप्रवण ठिकाणे) यादी तयार करून ती शासनाला पाठविण्यात आली होती. त्यात पुणे जिल्ह्यमध्ये ५१ ब्लॅक स्पॉट असल्याचे दिसून आले. त्यातील किरकोळी सुधारणा करता येणारे ब्लॅक स्पॉट सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने तातडीने दुरुस्त करण्यात यावेत. उर्वरित ठिकाणांबाबत शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्याचे आदेश मुखय सचिवांच्या बैठकीत देण्यात आले.
