पिंपरीत औद्योगिक भूखंडांच्या निवासीकरणात कोटय़वधींचे अर्थकारण

औद्योगिकनगरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड शहरात कंपन्यांसाठी म्हणून घेण्यात आलेल्या शेकडो एकर जमिनी संगनमताने बांधकाम व्यावसायिकांच्या घशात घालण्यात येत असून औद्योगिक भूखंडांचे निवासीकरणाच्या नावाखाली कोटय़वधींचा मलिदा खाण्याचा उद्योग बिनबोभाट सुरू असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी मजदूर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष यशवंत भोसले यांनी मंगळवारी पिंपरीत केला.
केंद्र व राज्य सरकारच्या कामगार तसेच शेतकरीविरोधी धोरणांच्या निषेधार्थ गुरुवारी पिंपरी-चिंचवडमध्ये दिवसभर होणाऱ्या राज्यव्यापी आंदोलनाची माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ते म्हणाले, पिंपरीतील औद्योगिक भूखंडांचे निवासीकरण हा चुकीचा निर्णय आहे, त्याचा गैरफायदा उद्योजकांनी घेतला. कंपन्या सुरू करण्यासाठी शेकडो एकर जमिनी अत्यल्प दराने घेण्यात आल्या. मात्र, कोटय़वधींचे व्यवहार करून त्या विकण्याचा सपाटा सुरू आहे. त्यामागे रॅकेट असून त्यात काही स्थानिक नेत्यांचा सहभाग आहे. सरकारने त्याचा शोध घ्यावा आणि हा निर्णय रद्द करून शेतक ऱ्यांच्या जमिनी त्यांना द्याव्यात. मूळ मालक असलेल्या शेतक ऱ्यांची मुले जगवण्याची गरज आहे. सध्या ती मुले ठेकेदारीवर काम करत आहेत. मूळ मालमत्ता कुणाची आणि त्यावर रुबाब कुणाचा, अशी परिस्थिती आहे. अशा प्रकारच्या हस्तांतरणास आपण महापालिका स्तरावर तीव्र विरोध केला होता, आजही आपला विरोध कायम आहे. राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांपैकी कोणी त्यात सहभागी असतील, असे वाटत नाही. या वेळी शशिकांत धुमाळ, विजय गायकवाड, एस. पी. पंडित, बबन आल्हाट, बी. जी. जाधव, पी. व्ही. पारखे, मयांक साबळे आदी कामगार प्रतिनिधी उपस्थित होते.
 सरकारचे उद्योगपतींपुढे लोटांगण
केंद्र व राज्यातील भाजप सरकारने उद्योगपतींपुढे लोटांगण घातले आहे. कामगार कायद्यात सरकारने केलेले बदल कामगारांची पिळवणूक करणारे तसेच जीवन उद्ध्वस्त करणारे आहे. भूमिहीन शेतकरी व त्यांची भावी पिढी देशोधडीला लागणार आहे. नव्या कायद्याचा सरकारने फेरविचार करावा, अशी मागणी यशवंत भोसले यांनी या वेळी केली.