रतन टाटा यांचा आदर्श इतर कंपनी मालक घेतील का?
पिंपरी-चिंचवड ही उद्योगनगरी आणि या उद्योगनगरीचा कणा म्हणजे टाटा मोटर्स. मात्र, गेल्या १९ महिन्यांपासून कंपनीत वेतनवाढ करार व अन्य मागण्यांवरून सुरू असलेल्या संघर्षांने उद्योगनगरीसह सर्वाचेच कंपनीतील घडामोडींकडे लक्ष वेधले गेले. काही केल्या तोडगा निघत नव्हता म्हणून उद्योगविश्वातही अस्वस्थता होती. निर्णायक क्षणी या उद्योगसमूहाचे माजी अध्यक्ष रतन टाटा यांनी मध्यस्थी केली. त्यांच्या शिष्टाईने आंदोलन स्थगित झाले. कामगारांचे म्हणणे ऐकून घेत टाटा यांनी प्रश्न निकाली काढण्याची हमी दिली. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कामगारांनी त्यांच्या शब्दावर विश्वास ठेवून आंदोलन मागे घेतले. शहरातील अनेक कंपन्यांमध्ये अशा पद्धतीचे तंटे आहेत. टाटा यांचा आदर्श घेत इतरांनीही थेट कामगारांशी संवाद साधल्यास बऱ्यापैकी प्रश्न निकाली निघू शकतील, तशी इच्छाशक्ती मात्र हवी.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील औद्योगिक तंटे पाहता उद्योगनगरी बऱ्यापैकी अस्वस्थ असल्याचे प्रकर्षांने दिसून येते. पूर्वीची टेल्को व आताची टाटा मोटर्स ही कंपनी या औद्योगिक शहराचा कणा मानला जातो. त्यामुळेच कंपनीत गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेले आंदोलन आणि सरतेशेवटी टाटा उद्योगसमूहाचे माजी अध्यक्ष रतन टाटा यांच्या मध्यस्थीने तयार झालेले आश्वासक वातावरण व स्थगित झालेले आंदोलन, या प्रवासावर दृष्टिक्षेप टाकणे गरजेचे आहे.
वेतनवाढ करार व अन्य मागण्यांवरून टाटा मोटर्समधील कामगार व व्यवस्थापन यांच्यातील संघर्षांस एक सप्टेंबर २०१५ पासून सुरुवात झाली. जवळपास दोन वर्षे होत आली, तरी त्यावर तोडगा निघत नव्हता. कंपनी व्यवस्थापनाकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नव्हता म्हणून कामगारांनी टप्प्याटप्प्याने आंदोलन तीव्र करत नेले. प्रारंभी काळय़ा फिती, लाल फिती लावून आंदोलन केले. कंपनीचा नाश्ता व जेवणावर बहिष्कार घातला. जवळपास १०१ दिवस हे सुरू होते. जेवणाच्या सुट्टीत हजारोंच्या संख्येने कामगार कंपनीच्या आवारात मूक मोर्चा काढू लागले. कंपनीचे संस्थापक जेआरडी टाटा यांच्या पुतळय़ाजवळ बसून कामगार नित्यनेमाने व शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करत होते. व्यवस्थापनाच्या कोणत्याही कार्यक्रमात सहभागी व्हायचे नाही, असा पवित्रा कामगारांनी घेतला. कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांशी चर्चा झाली. कंपनीचे तत्कालीन अध्यक्ष सायरस मिस्त्री कंपनीत आले असता, कामगार प्रतिनिधींनी त्यांची एकदा नव्हे दोनदा भेट घेतली. त्यातूनही फारसे काही निष्पन्न झाले नाही. कंपनीतील खदखद, अस्वस्थता कंपनीच्या बाहेर आली, त्यात राजकारण होऊ लागले. कंपनीबाहेर राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी पत्रके काढून आणि पेपरबाजी करून कामगारांच्या आंदोलनाला पािठबा देण्याची भूमिका घेतली. व्यवस्थापनाच्या निषेधाची पत्रके कंपनीच्या प्रवेशद्वाराजवळ वाटण्यात आली. काही कामगार नेत्यांनी कामगारमंत्री संभाजी निलंगेकर यांची, तर काहींनी पालकमंत्री गिरीश बापट यांची भेट घेतली. दोघांनी मिळून कामगार प्रतिनिधींसमवेत विधिमंडळातच संयुक्त बैठक घेतली, त्याचाही काही उपयोग झाला नाही. ज्येष्ठ खासदार शरद पवार यांना भेटून मध्यस्थी करण्याचे साकडे कामगारांनी घातले. त्यानुसार, पवारांनी सायरस मिस्त्री यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली, तेव्हा काहीतरी सकारात्मक हालचाली होतील, असे वाटले होते. तथापि, या प्रयत्नानंतरही ‘जैसे थे’ परिस्थिती राहिली. व्यवस्थापन आडमुठेपणाने वागते, काही अधिकारी स्वत:चा ‘अजेंडा’ राबवतात, ठरवून कंपनीचे वातावरण बिघडवतात, असे कामगारांना वाटते. तर, कामगारांनी हटवादीपणा सोडून दोन पावले मागे आले पाहिजे, अशी व्यवस्थापनाची अपेक्षा होती. दोहोंमध्ये स्थानिक पातळीवर चर्चेच्या १०-१२ फेऱ्या झाल्या, वेतनवाढीसाठी तब्बल २२ बैठका झाल्या. जवळपास २१ दिवस ठिय्या आंदोलन झाले. प्रकल्पप्रमुख संगमनाथ दिग्गे यांच्या कार्यालयाबाहेरही कामगारांनी अनेक दिवस उपोषण केले. तोडगा निघत नसल्याने कंपनीत तणाव कायम होता. कामगार संघटनेतही वादावादी होतीच.
पुढे, कंपनीत खांदेपालट झाली. सायरस मिस्त्री जाऊन रतन टाटा यांच्याकडे हंगामी सूत्रे आली. तेव्हा कामगारांना हायसे वाटले. आपला प्रश्न निश्चितपणे सुटेल, असे वाटू लागले. थोडय़ाच दिवसांत टाटा यांनी एन. चंद्रशेखरन यांच्याकडे अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवली. या दरम्यान काही काळ थंडावलेले आंदोलन कामगारांनी पुन्हा सुरू केले. सर्वप्रथम कामगार प्रतिनिधी आक्रमक झाले, त्यांना कामगारांनी पाठबळ दिले. या सर्व परिस्थितीत रतन टाटा यांचा कंपनीतील पूर्वनियोजित दौरा निर्णायक ठरला. सोमवारी (२० मार्च) रतन टाटा व कंपनीचे अध्यक्ष चंद्रशेखरन कंपनीत आले. त्यांनी इतर कामे बाजूला ठेवून कामगार प्रतिनिधींची भेट घेतली. त्यांचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेतले. चर्चेअंती १५ दिवसांच्या परदेश दौऱ्यावरून परतल्यावर यासंदर्भात तोडगा काढू, हे माझे ‘प्रॉमिस’ आहे, अशी ग्वाही त्यांनी दिली व आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले. टाटा यांच्याप्रति कामगारांच्या मनात असलेला आदर, प्रेम, विश्वास पाहता त्यांनी क्षणाचाही विलंब न लावता आंदोलन स्थगित केले. पुढील बैठकीत सर्वमान्य तोडगा निघेल, असा कामगारांना ठाम विश्वास आहे. रतन टाटा यांच्या शिष्टाईने टाटा मोटर्समधील ‘गृहकलह’ शमण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. ज्या पद्धतीने टाटा यांनी ही परिस्थिती हाताळली, त्याचा आदर्श घेत इतर कंपनी मालकांनी कामगारांशी संवाद केला पाहिजे, जेणेकरून कटुता दूर होण्याबरोबरच उद्योगविश्वात सौहार्दपूर्ण वातावरण तयार होऊ शकेल.
उद्योगांमधील नात्यांमध्ये दुरावा; कामगारांच्या प्रश्नांबाबत गांभीर्य नाही
पिंपरी-चिंचवड शहरातील अन्य बडय़ा कंपन्यांमध्येही विविध प्रकारचे तिढे वर्षांनुवर्षे आहेत, त्याकडे कोणाचे लक्ष नाही. ‘बडा घर, पोकळ वासे’ अशी काही कंपन्यांची अवस्था आहे. कित्येक ठिकाणी वेतनवाढ रखडली आहे, कामगारांचे पगार वेळेवर होत नाहीत. कंत्राटी कामगारांचे प्रश्न आहेत. मान्यताप्राप्त संघटना कोणती, यातून वाद आहेत. कामगारांची थकबाकी देण्याचे व काढून टाकलेल्या कामगारांना पुन्हा रुजू करण्याबाबतचे विषय आहेत. पगारावरून असंतोष आहे. कामगारांची देणी तशीच राहिली आहेत. समान काम, समान वेतन, कायम कामगार-कंत्राटी कामगारांचे प्रश्न, कामगार कायद्यांची पायमल्ली, उद्योगपतींचे दलाल बनलेले कामगार नेते, सोयीचे राजकारण, अर्थकारण, कामगारांना वाली नाही, अशा माध्यमातून उद्योगनगरीचे भयानक चित्र लक्षात येऊ शकते. उद्योगांमधील नात्यांमध्ये दुरावा निर्माण होतो आहे. कामगारांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही, त्यातून हे तंटे निर्माण होत आहेत. त्यामुळेत उद्योगनगरी अस्वस्थ आहे. ही परिस्थिती सुधारली पाहिजे आणि ही अस्वस्थता दूर झाली पाहिजे.
पिंपरी-चिंचवड ही उद्योगनगरी आणि या उद्योगनगरीचा कणा म्हणजे टाटा मोटर्स. मात्र, गेल्या १९ महिन्यांपासून कंपनीत वेतनवाढ करार व अन्य मागण्यांवरून सुरू असलेल्या संघर्षांने उद्योगनगरीसह सर्वाचेच कंपनीतील घडामोडींकडे लक्ष वेधले गेले. काही केल्या तोडगा निघत नव्हता म्हणून उद्योगविश्वातही अस्वस्थता होती. निर्णायक क्षणी या उद्योगसमूहाचे माजी अध्यक्ष रतन टाटा यांनी मध्यस्थी केली. त्यांच्या शिष्टाईने आंदोलन स्थगित झाले. कामगारांचे म्हणणे ऐकून घेत टाटा यांनी प्रश्न निकाली काढण्याची हमी दिली. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कामगारांनी त्यांच्या शब्दावर विश्वास ठेवून आंदोलन मागे घेतले. शहरातील अनेक कंपन्यांमध्ये अशा पद्धतीचे तंटे आहेत. टाटा यांचा आदर्श घेत इतरांनीही थेट कामगारांशी संवाद साधल्यास बऱ्यापैकी प्रश्न निकाली निघू शकतील, तशी इच्छाशक्ती मात्र हवी.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील औद्योगिक तंटे पाहता उद्योगनगरी बऱ्यापैकी अस्वस्थ असल्याचे प्रकर्षांने दिसून येते. पूर्वीची टेल्को व आताची टाटा मोटर्स ही कंपनी या औद्योगिक शहराचा कणा मानला जातो. त्यामुळेच कंपनीत गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेले आंदोलन आणि सरतेशेवटी टाटा उद्योगसमूहाचे माजी अध्यक्ष रतन टाटा यांच्या मध्यस्थीने तयार झालेले आश्वासक वातावरण व स्थगित झालेले आंदोलन, या प्रवासावर दृष्टिक्षेप टाकणे गरजेचे आहे.
वेतनवाढ करार व अन्य मागण्यांवरून टाटा मोटर्समधील कामगार व व्यवस्थापन यांच्यातील संघर्षांस एक सप्टेंबर २०१५ पासून सुरुवात झाली. जवळपास दोन वर्षे होत आली, तरी त्यावर तोडगा निघत नव्हता. कंपनी व्यवस्थापनाकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नव्हता म्हणून कामगारांनी टप्प्याटप्प्याने आंदोलन तीव्र करत नेले. प्रारंभी काळय़ा फिती, लाल फिती लावून आंदोलन केले. कंपनीचा नाश्ता व जेवणावर बहिष्कार घातला. जवळपास १०१ दिवस हे सुरू होते. जेवणाच्या सुट्टीत हजारोंच्या संख्येने कामगार कंपनीच्या आवारात मूक मोर्चा काढू लागले. कंपनीचे संस्थापक जेआरडी टाटा यांच्या पुतळय़ाजवळ बसून कामगार नित्यनेमाने व शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करत होते. व्यवस्थापनाच्या कोणत्याही कार्यक्रमात सहभागी व्हायचे नाही, असा पवित्रा कामगारांनी घेतला. कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांशी चर्चा झाली. कंपनीचे तत्कालीन अध्यक्ष सायरस मिस्त्री कंपनीत आले असता, कामगार प्रतिनिधींनी त्यांची एकदा नव्हे दोनदा भेट घेतली. त्यातूनही फारसे काही निष्पन्न झाले नाही. कंपनीतील खदखद, अस्वस्थता कंपनीच्या बाहेर आली, त्यात राजकारण होऊ लागले. कंपनीबाहेर राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी पत्रके काढून आणि पेपरबाजी करून कामगारांच्या आंदोलनाला पािठबा देण्याची भूमिका घेतली. व्यवस्थापनाच्या निषेधाची पत्रके कंपनीच्या प्रवेशद्वाराजवळ वाटण्यात आली. काही कामगार नेत्यांनी कामगारमंत्री संभाजी निलंगेकर यांची, तर काहींनी पालकमंत्री गिरीश बापट यांची भेट घेतली. दोघांनी मिळून कामगार प्रतिनिधींसमवेत विधिमंडळातच संयुक्त बैठक घेतली, त्याचाही काही उपयोग झाला नाही. ज्येष्ठ खासदार शरद पवार यांना भेटून मध्यस्थी करण्याचे साकडे कामगारांनी घातले. त्यानुसार, पवारांनी सायरस मिस्त्री यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली, तेव्हा काहीतरी सकारात्मक हालचाली होतील, असे वाटले होते. तथापि, या प्रयत्नानंतरही ‘जैसे थे’ परिस्थिती राहिली. व्यवस्थापन आडमुठेपणाने वागते, काही अधिकारी स्वत:चा ‘अजेंडा’ राबवतात, ठरवून कंपनीचे वातावरण बिघडवतात, असे कामगारांना वाटते. तर, कामगारांनी हटवादीपणा सोडून दोन पावले मागे आले पाहिजे, अशी व्यवस्थापनाची अपेक्षा होती. दोहोंमध्ये स्थानिक पातळीवर चर्चेच्या १०-१२ फेऱ्या झाल्या, वेतनवाढीसाठी तब्बल २२ बैठका झाल्या. जवळपास २१ दिवस ठिय्या आंदोलन झाले. प्रकल्पप्रमुख संगमनाथ दिग्गे यांच्या कार्यालयाबाहेरही कामगारांनी अनेक दिवस उपोषण केले. तोडगा निघत नसल्याने कंपनीत तणाव कायम होता. कामगार संघटनेतही वादावादी होतीच.
पुढे, कंपनीत खांदेपालट झाली. सायरस मिस्त्री जाऊन रतन टाटा यांच्याकडे हंगामी सूत्रे आली. तेव्हा कामगारांना हायसे वाटले. आपला प्रश्न निश्चितपणे सुटेल, असे वाटू लागले. थोडय़ाच दिवसांत टाटा यांनी एन. चंद्रशेखरन यांच्याकडे अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवली. या दरम्यान काही काळ थंडावलेले आंदोलन कामगारांनी पुन्हा सुरू केले. सर्वप्रथम कामगार प्रतिनिधी आक्रमक झाले, त्यांना कामगारांनी पाठबळ दिले. या सर्व परिस्थितीत रतन टाटा यांचा कंपनीतील पूर्वनियोजित दौरा निर्णायक ठरला. सोमवारी (२० मार्च) रतन टाटा व कंपनीचे अध्यक्ष चंद्रशेखरन कंपनीत आले. त्यांनी इतर कामे बाजूला ठेवून कामगार प्रतिनिधींची भेट घेतली. त्यांचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेतले. चर्चेअंती १५ दिवसांच्या परदेश दौऱ्यावरून परतल्यावर यासंदर्भात तोडगा काढू, हे माझे ‘प्रॉमिस’ आहे, अशी ग्वाही त्यांनी दिली व आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले. टाटा यांच्याप्रति कामगारांच्या मनात असलेला आदर, प्रेम, विश्वास पाहता त्यांनी क्षणाचाही विलंब न लावता आंदोलन स्थगित केले. पुढील बैठकीत सर्वमान्य तोडगा निघेल, असा कामगारांना ठाम विश्वास आहे. रतन टाटा यांच्या शिष्टाईने टाटा मोटर्समधील ‘गृहकलह’ शमण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. ज्या पद्धतीने टाटा यांनी ही परिस्थिती हाताळली, त्याचा आदर्श घेत इतर कंपनी मालकांनी कामगारांशी संवाद केला पाहिजे, जेणेकरून कटुता दूर होण्याबरोबरच उद्योगविश्वात सौहार्दपूर्ण वातावरण तयार होऊ शकेल.
उद्योगांमधील नात्यांमध्ये दुरावा; कामगारांच्या प्रश्नांबाबत गांभीर्य नाही
पिंपरी-चिंचवड शहरातील अन्य बडय़ा कंपन्यांमध्येही विविध प्रकारचे तिढे वर्षांनुवर्षे आहेत, त्याकडे कोणाचे लक्ष नाही. ‘बडा घर, पोकळ वासे’ अशी काही कंपन्यांची अवस्था आहे. कित्येक ठिकाणी वेतनवाढ रखडली आहे, कामगारांचे पगार वेळेवर होत नाहीत. कंत्राटी कामगारांचे प्रश्न आहेत. मान्यताप्राप्त संघटना कोणती, यातून वाद आहेत. कामगारांची थकबाकी देण्याचे व काढून टाकलेल्या कामगारांना पुन्हा रुजू करण्याबाबतचे विषय आहेत. पगारावरून असंतोष आहे. कामगारांची देणी तशीच राहिली आहेत. समान काम, समान वेतन, कायम कामगार-कंत्राटी कामगारांचे प्रश्न, कामगार कायद्यांची पायमल्ली, उद्योगपतींचे दलाल बनलेले कामगार नेते, सोयीचे राजकारण, अर्थकारण, कामगारांना वाली नाही, अशा माध्यमातून उद्योगनगरीचे भयानक चित्र लक्षात येऊ शकते. उद्योगांमधील नात्यांमध्ये दुरावा निर्माण होतो आहे. कामगारांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही, त्यातून हे तंटे निर्माण होत आहेत. त्यामुळेत उद्योगनगरी अस्वस्थ आहे. ही परिस्थिती सुधारली पाहिजे आणि ही अस्वस्थता दूर झाली पाहिजे.
