गणेश यादव
पिंपरी : देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार असताना एकनाथ खडसे यांना मंत्रिपदावरून जावे लागले होते. खडसे यांनी काही तरी केलेले आहे, असा आरोप ठेवूनच त्यांचे मंत्रिपद काढले होते. त्या वेळी त्यांना नोटीस देण्यात आली होती. आता अवैध उत्खननप्रकरणी त्यांना देण्यात आलेल्या १३७ कोटी रुपयांच्या दंडाच्या नोटिशीत कोणतेही राजकारण नाही, असे स्पष्टीकरण उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिले.
जळगाव येथील अवैध उत्खननप्रकरणी खडसे यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर तळेगाव दाभाडे येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना उद्योगमंत्री सामंत म्हणाले, की खडसे यांना मुरुमाचे उत्खनन आणि वाहतूक केल्याप्रकरणी १३७ कोटींच्या दंडाच्या नोटिशीमध्ये कोणतेही राजकारण नाही. यापूर्वी खडसे यांना मंत्रिपदावरून जावे लागले होते. खडसे यांनी काही तरी केलेले आहे, असा आरोप ठेवूनच त्यांचे मंत्रिपद काढले होते.
आणखी वाचा-प्रकाश आंबेडकर म्हणाले,’एल्गार परिषदेला नक्षलवाद्यांनी निधी पुरविल्याचा आरोप खोटा!’
मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी ती स्वीकारली आहे. फडणवीस सरकारने दिलेले आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकले होते. परंतु, नंतरच्या सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात ते टिकविता आले नाही. त्या राजकारणात जायचे नाही. परंतु, मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण शिंदे-फडणवीस-पवार सरकार देऊन दाखवेल, ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ आहे.
तळेगाव दाभाडे औद्योगिक विकास महामंडळामध्ये (एमआयडीसी) दोन वाहनतळ विकसित केले जाणार आहेत. एक वाहनतळ ३०० ट्रकसाठी असणार आहे. त्यासाठी २०० कोटी रुपयांची निविदा प्रसिद्ध झाली आहे. पुढील १५ निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन कामाचे भूमिपूजन केले जाईल. १०० ट्रॅकच्या वाहनतळाचे काम सुरू झाले आहे. मुख्य रस्त्यांसाठी २० कोटी रुपये दिले असून, त्याचेही काम लवकरच सुरू होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
