‘उद्योगनगरी’ नावापुरती – कंपन्या बंद, कामगार हद्दपार,गृहप्रकल्पांचा सुळसुळाट

उद्योगनगरी म्हणून देशभरात नावलौकिक असलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहराची ओळख आता कामगारांची नगरी अशी राहिलेली  नाही. अनेक कंपन्या बंद पडल्या असून काहींनी स्थलांतराचा मार्ग अवलंबला आहे. कंपन्यांच्या जागांवर मोठे गृहप्रकल्प उभे राहात आहेत. शहरातील कामगार हळूहळू हद्दपार होत चालला असल्याने एकेकाळची कष्टकऱ्यांची व उद्योगांची नगरी आता नावापुरतीच राहिली आहे.
यशवंतराव चव्हाण यांच्या दूरदृष्टीतून आणि शरद पवार, अण्णासाहेब मगर यांच्या प्रयत्नातून वसलेली उद्योगनगरी जोमाने वाढत गेली. स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोलाने घेऊन कारखानदारी उभी राहिली. मात्र, त्या कारखानदारीला दृष्ट लागली आणि वेगळेच अर्थकारण सुरू झाले आहे. राज्य शासनाने औद्योगिक भूखंडावर निवासीकरण (आय टू आर) करण्यास मान्यता
दिल्यामुळे उद्योगनगरीतील कंपन्या बंद पडू लागल्या. कंपन्यांच्या भूखंडांवर निवासी गृहप्रकल्प उभे राहू लागले. संगनमताने झालेल्या या उद्योगात कामगार मात्र देशोधडीला लागला. आतापर्यंत जवळपास ५० कंपन्यांच्या जागांवर निवासी प्रकल्प उभारण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. याशिवाय, असंघटित कामगार, कंत्राटी कामगारांचा सुळसुळाट, बदलते कामगार कायदे, राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव, शासनाची उदासीनता यासारख्या अनेक कारणांमुळे कामगार वर्ग असुरक्षित झाला आहे. उद्योगनगरीत पूर्वी हजारोंच्या संख्येने कामगार होते, आता परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. कामगार असंघटित असून कंत्राटीकरणाचे सर्वात मोठे आव्हान आहे. स्थानिकांना रोजगार मिळत नाही. कंत्राटीकरणाच्या नावाखाली ठेकेदारांची गुंडगिरी वाढते आहे. कंत्राटीकरणामुळे कामगारांचे शोषण होत असूनही सरकारचे व राज्यकर्त्यांचे त्याकडे लक्ष नाही. उद्योगनगरीत कामगार वर्गाची अवस्था बिकट आहे, त्यांना भवितव्य नाही, अशी परिस्थिती आहे.
या संदर्भात, टाटा मोटर्स कामगार युनियनचे अध्यक्ष विष्णुपंत नेवाळे म्हणाले की, दहा वर्षांपूर्वी असलेली कामगारनगरीची ओळख आता राहिलेली नाही. अनेक कंपन्यांची केवळ कार्यालये शहरात असून उत्पादन दुसरीकडे होते आहे, त्याचा फटका कामगारांना बसतो आहे. कायम कामगार कमी तर कंत्राटीकरण जास्त झाले आहे. कामगारांना भवितव्य राहिले नाही. याबाबतीत राज्य शासन उदासीन आहे तर महापालिकेचे दुर्लक्ष होत आहे. राजकीय पक्षांनी कामगारांची दखल घेतली नाही, एकाही पक्षाच्या जाहीरनाम्यात कामगारहिताचा मुद्दा नव्हता. राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष यशवंत भोसले म्हणाले, कंत्राटी पद्धती व त्यातून होणाऱ्या गुंडगिरीमुळे हजारो कामगारांचा छळ होतो आहे. पुणे व िपपरी-चिंचवडमधील अनेक नामांकित कंपन्यांमध्ये गुंड व पोलीस एकत्रितपणे कामगारांना छळताना दिसत आहेत.