महाराष्ट्राला उद्योगक्षेत्रात आघाडीवर नेण्यासाठी वेळप्रसंगी औद्योगिक धोरणांमध्ये बदल करण्याची राज्य शासनाची तयारी आहे. उद्योगांच्या सूचना विचारात घेऊन अशा धोरणबदलांसाठी प्रयत्न केला जाईल, असे आश्वासन उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी चिंचवड येथे बोलताना दिले. महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रीकल्चरच्या (एमसीसीआयए) विद्यमाने चिंचवड ऑटो क्लस्टर येथे आयोजित प्रदर्शनाला सामंत यांनी भेट दिली, तेव्हा ते बोलत होते. आमदार महेश लांडगे, एमसीसीआयएचे अध्यक्ष दीपक करंदीकर, महासंचालक प्रशांत गिरबाने आदी उपस्थित होते.

हेही वाचा- ‘हर हर महादेव’ चित्रपटाचे लेखक, दिग्दर्शक, निर्मात्यांच्या अडचणींमध्ये वाढ? अनेक संस्थांनी पाठवल्या नोटीसा

Maharashtra State Government Directorate of Archeology and Museums Recruitment for the Vacant
राज्यात कंत्राटी नोकरभरती सुरूच… आता १०९ पदांचे काम कंत्राटी तत्त्वावर…
ratan tata dinner with workers
जेव्हा रतन टाटा पिंपरीतील कामगारांसोबत जेवण करतात…ताटही स्वतः…
AI shield to protect against cyber criminals
सायबर गुन्हेगारांपासून बचावासाठी ‘एआय’ची ढाल
maharashtra new housing policy to benefit builders
विश्लेषण : राज्याचे गृहनिर्माण धोरण विकासकांच्या फायद्यासाठीच?
Bhoomipujan of Naina projects tomorrow by Prime Minister
कृषी क्षेत्राबाबत मोदी सरकारचा आणखी एक मोठा निर्णय
readers feedback on loksatta editorial
लोकमानस : माशेलकर समितीच्या शिफारशी स्वीकारा
Koradi Power Generation Project, Koradi,
वीज निर्मिती प्रकल्पावरून सरकार व पर्यावरणवाद्यांमध्ये जुंपणार, ‘हे’ आहे कारण
RTO Maharashtra, RTO employees, RTO Nagpur,
राज्यभरातील ‘आरटीओ’चे कामकाज ठप्प, संपकर्ते कर्मचारी म्हणतात…

सामंत म्हणाले, उद्योजकांच्या अडीअडचणी समजून घेण्यासाठी राज्यातील सर्व एमआयडीसी क्षेत्रातील उद्योगांना भेटी देत आहोत. राज्य शासन, एमआयडीसी आणि उद्योजकांशी प्रत्यक्ष भेटीतील चर्चेमुळे त्यांच्या समस्या, अडचणी लक्षात येत आहेत. त्यानुसार धोरणांमध्ये आवश्यकतेप्रमाणे शिथीलता आणण्याबाबत विचार करण्यात येईल. राज्यात मोठ्या प्रमाणात उद्योग यावेत, यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी पुणे जिल्ह्यासाठी नुकताच ‘इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर’ घोषित केला. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत उद्योगांसाठी भरीव सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत. औद्योगिक सवलतींचा कालावधी २० वर्षांवरुन ४० वर्षांचा करण्यात आला आहे, याकडे उद्योगमंत्र्यांनी लक्ष वेधले.

हेही वाचा- पुणे: मतदान यंत्रे ठेवण्यासाठी रावेतमध्ये स्वतंत्र गोदामं; ७५ हजार यंत्रे ठेवण्याची क्षमता

उद्योगांच्या वाढीसाठी आणि रोजगारनिर्मितीसाठी राज्य शासन उद्योगांना सोयीसुविधा, सवलती देण्यासाठी तयार आहे. येथील उद्योगांनी सध्याच्या दुप्पट रोजगार देण्याची भूमिका ठेवली पाहिजे. हे करत असताना स्थानिक तरुणांना रोजगारात प्राधान्य दिले पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.