लोकसत्ता प्रतिनिधी
पिंपरी: देहू, आळंदी तीर्थक्षेत्रातून वाहणारी पवना, इंद्रायणी नदी स्वच्छ करण्याची वारकऱ्यांची मागणी कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण केली जाणार आहे. विकास आराखडा (डीपीआर) येत्या दोन महिन्यात तयार केला जाणार आहे. ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत नदी स्वच्छतेच्या कामाला सुरुवात होईल. दोन वर्षात काम पूर्ण करण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. परंतु, काही परवानगीच्या अडचणी आल्यास तीन वर्षात नदी स्वच्छतेचे काम पूर्ण झालेले दिसेल. नदी स्वच्छतेच्या कामाला तत्वतः मंजुरी दिल्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.
पवना, इंद्रायणी नदी स्वच्छतेबाबत उद्योगमंत्री सामंत यांनी आज गुरुवारी पिंपरी महापालिकेत बैठक घेतली. त्यानंतर मंत्री सामंत यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. खासदार श्रीरंग बारणे, महापालिका आयुक्त शेखर सिंह, अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ उपस्थित होते. मंत्री सामंत म्हणाले, पवना, इंद्रायणी नदी स्वच्छ झाली पाहिजे अशी वारकऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केली होती. नद्यांमध्ये एमआयडीसीचे पाणी येते. त्यावर उपाययोजना करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानुसार कार्यवाही सुरू केली आहे. नदी स्वच्छतेचा प्रश्न आम्ही गांभीर्याने घेतला आहे. १२०० कोटी किंवा १५०० कोटी रुपये लागू देत. नदी स्वच्छ ठेवण्याची वारकऱ्यांची मागणी कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण केली जाणार आहे.
हेही वाचा… प्रकाश आंबेडकर यांचाविषयी अपशब्द वापरल्याने तरुणावर गुन्हा
पवना, इंद्रायणी या दोनही नद्या स्वच्छ झाल्या पाहिजेत. एमआयडीसीच्या कंपन्याकडून नदीपात्रात पाणी जात असेल, तर त्यासाठी एसटीपी करायचा की सीईटीपी करायचा यावर निर्णय घेतला जाईल. एमआयडीसीचे पाणी नदीत जावू नये यासाठी पर्यावरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत.
आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
देहू, आळंदी तीर्थक्षेत्रातून पवना, इंद्रायणी नदी वाहते. नदी सुधारसाठी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. त्याबाबतचा आराखडा तयार करण्याचे निर्देश केले आहेत. तीन महिन्यांत आराखडा तयार होईल. एक ते दीड हजार कोटी रुपयांपर्यंत विकास आराखडा होवू शकतो. त्याचा भार एमआयडीसी, महापालिका उचलणार आहे. जादा निधी लागला तर मुख्यमंत्र्यांनी निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिल्याचे सामंत यांनी सांगितले.
