पुणे: राज्यातील अनधिकृत शाळा, बोगस शाळांचा सुळसुळाट रोखण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला. राज्यात ६६१ शाळा अनधिकृतरित्या सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अनधिकृत शाळांबाबतच्या कामातील अनियमिततेबाबत विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना कारणे दाखवा नोटिस, तर शिक्षणाधिकाऱ्यांना नोटिस बाजवण्यात आल्याची माहिती शिक्षणमंत्र्यांनी दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात आमदारांनी अनधिकृत शाळांवरील कारवाईबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी ही माहिती दिली. अनधिकृत शाळा बंद करून फौजदारी कारवाई, गुन्हे दाखल करणे, दंड आकारण्याचे निर्देश क्षेत्रीय कार्यालयांना देण्यात आले आहेत. राज्यात अनधिकृत ६६१ शाळांपैकी ७८ शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. बंद केलेल्या शाळांतील ६ हजार ३०८ विद्यार्थ्यांचे समायोजन करण्यात आले. मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील एकूण १८६ अनधिकृत शाळांपैकी १४ शाळा बंद करण्यात आल्या. तर उर्वरित १७२ शाळांची तपासणी सुरू आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा… आरटीईअंतर्गत खासगी शाळांचे थकलेले शुल्क किती? शासनाने दिले ‘इतके’ कोटी रुपये

राज्यातील २०१२पूर्वी अनेक शाळा, संस्थांकडून स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा अधिनियम २०१२मधील तरतुदींमध्ये शिथिलता देऊन शाळा नियमित करण्याची मागणी शासनाकडे करण्यात आल्याचे शिक्षणमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात आमदारांनी अनधिकृत शाळांवरील कारवाईबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी ही माहिती दिली. अनधिकृत शाळा बंद करून फौजदारी कारवाई, गुन्हे दाखल करणे, दंड आकारण्याचे निर्देश क्षेत्रीय कार्यालयांना देण्यात आले आहेत. राज्यात अनधिकृत ६६१ शाळांपैकी ७८ शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. बंद केलेल्या शाळांतील ६ हजार ३०८ विद्यार्थ्यांचे समायोजन करण्यात आले. मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील एकूण १८६ अनधिकृत शाळांपैकी १४ शाळा बंद करण्यात आल्या. तर उर्वरित १७२ शाळांची तपासणी सुरू आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा… आरटीईअंतर्गत खासगी शाळांचे थकलेले शुल्क किती? शासनाने दिले ‘इतके’ कोटी रुपये

राज्यातील २०१२पूर्वी अनेक शाळा, संस्थांकडून स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा अधिनियम २०१२मधील तरतुदींमध्ये शिथिलता देऊन शाळा नियमित करण्याची मागणी शासनाकडे करण्यात आल्याचे शिक्षणमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.