माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांची खंत
लोकशाहीतील सर्वात प्रभावी असलेला माहिती अधिकार कायदा हा मोजक्याच लोकांपर्यंत पोहोचला आहे. शहरी भागातील केवळ दहा टक्के आणि ग्रामीण भागातील पाच टक्के लोक या कायद्याचा वापर करीत आहेत. त्यामुळे हा कायदा भविष्यात अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. कायदा तळागाळात पोहोचविण्याची जबाबदारी ही सरकारची आहे, असे सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी रविवारी सांगितले.
माहिती अधिकार कायद्याला येत्या १२ ऑक्टोबर रोजी तेरा वर्षे पूर्ण होत आहेत. या निमित्ताने सजग नागरिक मंचाच्या वतीने माहिती अधिकार कायदा आणि नागरिकांचे अनुभव कथन या चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. सजग नागरिक मंच प्रणीत पीएमपी प्रवासी मंचाचे अध्यक्ष जुगल राठी, विश्वास सहस्रबुद्धे, निवृत्त पोलीस उपअधीक्षक काशिनाथ तळेकर, संजय शितोळे, सुहास वैद्य या चर्चासत्रात सहभागी झाले होते. सरकारी यंत्रणांकडून होणारी टोलवाटोलवी, अर्जाला मिळत असलेली अजब उत्तरे असे अनुभवही या वेळी मांडण्यात आले.
वेलणकर म्हणाले, की माहिती अधिकार कायदा हा तळागाळापर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी ही सरकारची आहे. केंद्र सरकार, राज्य शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून तसे कोणतेही प्रयत्न झाले नाहीत.
आर्थिक तरतूदही त्यासाठी करण्यात आली नाही. त्यामुळे कायदा सर्वांपर्यंत पोहोचलेला नाही. माहिती अधिकारात अर्ज कसा करायचा, याची मूलभूत माहितीही लोकांना नाही. माहिती अधिकार कायद्यामुळे गैरप्रकाराला आळा बसतो आहे. प्रशासनात पारदर्शकता आणणे आणि उत्तरदायित्व स्वीकारणे हे माहिती अधिकार कायद्याचे उद्दिष्ट आहे, असे सहस्रबुद्धे यांनी सांगितले. माहिती अधिकार कायद्याची योग्य अंमलबजावणी आणि त्याचा वापर वाढण्यासाठी तरुणांचे संघ तयार झाले पाहिजेत, असे काशिनाथ तळेकर यांनी स्पष्ट केले.
