विद्यापीठ अनुदान आयोगाची ‘इनोव्हेटिव्ह युनिव्हर्सिटी योजना’ अनुदान आयोगाकडून निधी न मिळाल्यामुळे रखडण्याचे चिन्ह आहे. या योजनेबाबत पुढे काहीही पत्रव्यवहार झाला नसल्याची माहिती पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. वासुदेव गाडे यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. पुणे विद्यापीठाची या योजनेसाठी निवड झाली आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने गेल्या वर्षी ‘इनोव्हेटिव्ह युनिव्हर्सिटी योजना’ जाहीर केली. केंद्रीय विद्यापीठे, राज्य शासनाची विद्यापीठे आणि अभिमत विद्यापीठांपैकी ज्या विद्यापीठांना नॅकची ‘अ’ श्रेणी मिळाली आहे आणि किमान दहा वर्षे कार्यरत असलेली विद्यापीठे या योजनेसाठी पात्र ठरवण्यात आली होती. त्यापैकी पुणे विद्यापीठ, कोलकतामधील जाधवपूर विद्यापीठ, दिल्ली विद्यापीठ आणि हैदराबाद केंद्रीय विद्यापीठाची या योजनेसाठी निवड झाली होती. या विद्यापीठांना ‘इनोव्हेटिव्ह युनिव्हर्सिटी’चा दर्जा देण्यात आला आहे.
संशोधन क्षेत्राला उत्तेजन देण्यासाठी विशेष अभ्यासक्रम सुरू करणे, एखाद्या विषयातील वेगळा अभ्यासक्रम सुरू करणे, नव्या अभ्यासक्रमांची आणि त्या अनुषंगाने मूल्यांकन प्रणालींची निर्मिती करणे, शिक्षण देण्याच्या नव्या पद्धतींची निर्मिती करणे यासाठी या योजनेअंतर्गत विद्यापीठांना निधी देण्यात येणार होता. निवड झालेल्या विद्यापीठांना राबवण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांनुसार १०० कोटी रुपये ते ३०० कोटी रुपयांपर्यंत निधी देण्यात येणार होता. मात्र, नियोजन आयोगाकडून या योजनेसाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाला निधी मंजूर झालेला नाही. त्यामुळे या वर्षांत ही योजना रखडण्याचीच चिन्हे आहेत.
याबाबत डॉ. गाडे म्हणाले, ‘‘इनोव्हेटिव्ह युनिव्हर्सिटी दर्जासाठी विद्यापीठाची निवड झाली होती. मात्र, या योजनेसाठी नियोजन आयोगाकडून निधी मंजूर न झाल्याचे कळते आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून याबाबत पुढे काही कार्यवाही झालेली नाही.’’