लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे: आगामी शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात तोंडावर आलेली असताना शालेय शिक्षण विभागाने गणवेशाबाबत नवा निर्णय प्रसिद्ध केला. त्यानुसार राज्यातील शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना राज्यपातळीवर समान गणवेश देण्याचा हट्ट मागे घेण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. एक गणवेश शाळा व्यवस्थापन समितीने देण्याच्या आदेशानंतर आता स्काऊट आणि गाईड विषयासाठी एकसमान गणवेश शासनाकडून उपलब्ध करून न देता आता या गणवेशाचीही जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समित्यांवरच टाकण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी एक राज्य एक गणवेश योजनेअंतर्गत राज्यातील अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांना एकाच रंगाचा गणवेश देण्याची घोषणा केली होती. मात्र अनेक शाळांनी गणवेश वाटपाची प्रक्रिया सुरू केल्याने नव्या शासकीय योजनेमुळे त्यात अडचणी निर्माण होण्याची चर्चा सुरू झाली. त्यानंतर शासनाकडून दोन गणवेशांऐवजी एक गणवेश देण्याचा निर्णय झाला. तर दुसरा गणवेश शाळा व्यवस्थापन समितीने देण्याचा मध्यम मार्ग काढण्यात आला. त्यानंतर महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४मध्ये विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्याबाबत परिपत्रक प्रसिद्ध करून तीनशे रुपयांचा एक गणवेश शाळा व्यवस्थापन समितीने देण्याचे आदेश दिले. तर शासन स्तरावरून सूचना मिळाल्यानंतर उर्वरित एका गणवेशाबाबत पुढील कार्यवाही करण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यामुळे शासनाकडून मिळणाऱ्या दुसऱ्या गणवेशाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.
आणखी वाचा-पुणे: पक्के लायसन्स काढताय? RTOच्या कामकाजातील बदल जाणून घ्या…
या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाने गुरुवारी नवा शासन निर्णय प्रसिद्ध करून गणवेशाबाबतच्या अंमलबजावणीचे निर्देश दिले. समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षामध्ये पात्र विद्यार्थ्यांना दोन गणवेशाचा लाभ शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत द्यावा. त्यासाठी केंद्र शासनाने निर्धारित केलेल्या दराप्रमाणे निधी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालकांनी वितरीत करावा. मोफत गणवेश योजनेंतर्गत अनेक शाळांनी आणि कापड उद्योजकांनी विभागाच्या पूर्व परवानगीशिवाय सन २०२३-२४ या वर्षासाठीचे गणवेश तयार केले. तयार गणवेशामुळे संबंधितांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये म्हणून शासनाने शाळा व्यवस्थापन समितीस उपलब्ध करून दिलेल्या निधीमधून सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षासाठी एक गणवेश शाळा व्यवस्थापन समितीने निश्चित केल्यानुसार विद्यार्थ्याना उपलब्ध करून द्यावा. विद्यार्थ्यांना उर्वरित एक गणवेश स्काऊट आणि गाईड विषयास अनुरूप (मुलांसाठी आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची हाफ पँट/ पँट, मुलींना आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाचा स्कर्ट किंवा ज्या शाळांमध्ये सलवार कमीज असेल तर सलवार गडद निळ्या रंगाची व कमीज आकाशी रंगाची) शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत द्यावा. विद्यार्थ्यांच्या शर्टला खाद्यावर पट्टी (शोल्डर स्ट्रिप) आणि दोन खिसे असणे आवश्यक आहे, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
आणखी वाचा-राज्यातील दंगलीबाबत महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, “सरकारला बदनाम…”
स्काऊट आणि गाईड या विषयाच्या तासिका आठवडयातून दोन दिवस असतात. त्यापैकी एक तासिका शक्यतो शनिवारी असते. त्यामुळे मंगळवार, गुरुवार आणि शनिवार या तीन दिवशी स्काऊट आणि गाईड विषयास अनुरूप उपलब्ध करून देण्यात येणारा गणवेश विद्यार्थ्यांनी परिधान करणे आवश्यक राहील. तसेच, उर्वरित सोमवार, बुधवार आणि शुक्रवार या तीन दिवशी शाळा व्यवस्थापन समितीने निश्चित केलेल्या रंगाचा गणवेश परिधान करण्याबाबत आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
पुढील वर्षी महिला बचत गटांकडून गणवेशाची शिलाई
पुढील शैक्षणिक वर्षापासून म्हणजेच सन २०२४-२५ पासून शासनाच्या वतीने सर्व शाळांमध्ये स्थानिक महिला बचत गटांमार्फत शिलाई करून एक समान एक रंगाचे दोन गणवेश देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षामध्ये मोफत गणवेश योजनेबाबत स्थानिक स्तरावर कोणतीही कार्यवाही करू नये, याबाबतच्या आवश्यक त्या सविस्तर सूचना स्वतंत्रपणे दिल्या जाणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
पुणे: आगामी शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात तोंडावर आलेली असताना शालेय शिक्षण विभागाने गणवेशाबाबत नवा निर्णय प्रसिद्ध केला. त्यानुसार राज्यातील शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना राज्यपातळीवर समान गणवेश देण्याचा हट्ट मागे घेण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. एक गणवेश शाळा व्यवस्थापन समितीने देण्याच्या आदेशानंतर आता स्काऊट आणि गाईड विषयासाठी एकसमान गणवेश शासनाकडून उपलब्ध करून न देता आता या गणवेशाचीही जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समित्यांवरच टाकण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी एक राज्य एक गणवेश योजनेअंतर्गत राज्यातील अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांना एकाच रंगाचा गणवेश देण्याची घोषणा केली होती. मात्र अनेक शाळांनी गणवेश वाटपाची प्रक्रिया सुरू केल्याने नव्या शासकीय योजनेमुळे त्यात अडचणी निर्माण होण्याची चर्चा सुरू झाली. त्यानंतर शासनाकडून दोन गणवेशांऐवजी एक गणवेश देण्याचा निर्णय झाला. तर दुसरा गणवेश शाळा व्यवस्थापन समितीने देण्याचा मध्यम मार्ग काढण्यात आला. त्यानंतर महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४मध्ये विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्याबाबत परिपत्रक प्रसिद्ध करून तीनशे रुपयांचा एक गणवेश शाळा व्यवस्थापन समितीने देण्याचे आदेश दिले. तर शासन स्तरावरून सूचना मिळाल्यानंतर उर्वरित एका गणवेशाबाबत पुढील कार्यवाही करण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यामुळे शासनाकडून मिळणाऱ्या दुसऱ्या गणवेशाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.
आणखी वाचा-पुणे: पक्के लायसन्स काढताय? RTOच्या कामकाजातील बदल जाणून घ्या…
या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाने गुरुवारी नवा शासन निर्णय प्रसिद्ध करून गणवेशाबाबतच्या अंमलबजावणीचे निर्देश दिले. समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षामध्ये पात्र विद्यार्थ्यांना दोन गणवेशाचा लाभ शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत द्यावा. त्यासाठी केंद्र शासनाने निर्धारित केलेल्या दराप्रमाणे निधी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालकांनी वितरीत करावा. मोफत गणवेश योजनेंतर्गत अनेक शाळांनी आणि कापड उद्योजकांनी विभागाच्या पूर्व परवानगीशिवाय सन २०२३-२४ या वर्षासाठीचे गणवेश तयार केले. तयार गणवेशामुळे संबंधितांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये म्हणून शासनाने शाळा व्यवस्थापन समितीस उपलब्ध करून दिलेल्या निधीमधून सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षासाठी एक गणवेश शाळा व्यवस्थापन समितीने निश्चित केल्यानुसार विद्यार्थ्याना उपलब्ध करून द्यावा. विद्यार्थ्यांना उर्वरित एक गणवेश स्काऊट आणि गाईड विषयास अनुरूप (मुलांसाठी आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची हाफ पँट/ पँट, मुलींना आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाचा स्कर्ट किंवा ज्या शाळांमध्ये सलवार कमीज असेल तर सलवार गडद निळ्या रंगाची व कमीज आकाशी रंगाची) शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत द्यावा. विद्यार्थ्यांच्या शर्टला खाद्यावर पट्टी (शोल्डर स्ट्रिप) आणि दोन खिसे असणे आवश्यक आहे, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
आणखी वाचा-राज्यातील दंगलीबाबत महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, “सरकारला बदनाम…”
स्काऊट आणि गाईड या विषयाच्या तासिका आठवडयातून दोन दिवस असतात. त्यापैकी एक तासिका शक्यतो शनिवारी असते. त्यामुळे मंगळवार, गुरुवार आणि शनिवार या तीन दिवशी स्काऊट आणि गाईड विषयास अनुरूप उपलब्ध करून देण्यात येणारा गणवेश विद्यार्थ्यांनी परिधान करणे आवश्यक राहील. तसेच, उर्वरित सोमवार, बुधवार आणि शुक्रवार या तीन दिवशी शाळा व्यवस्थापन समितीने निश्चित केलेल्या रंगाचा गणवेश परिधान करण्याबाबत आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
पुढील वर्षी महिला बचत गटांकडून गणवेशाची शिलाई
पुढील शैक्षणिक वर्षापासून म्हणजेच सन २०२४-२५ पासून शासनाच्या वतीने सर्व शाळांमध्ये स्थानिक महिला बचत गटांमार्फत शिलाई करून एक समान एक रंगाचे दोन गणवेश देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षामध्ये मोफत गणवेश योजनेबाबत स्थानिक स्तरावर कोणतीही कार्यवाही करू नये, याबाबतच्या आवश्यक त्या सविस्तर सूचना स्वतंत्रपणे दिल्या जाणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
