पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि उर्वरित ग्रामीण भागात करोना संसर्ग होऊन मृत्यू झालेल्यांच्या नातेवाइकांना राज्य शासनाकडून ५० हजार रुपये आर्थिक मदत देण्यात येत आहे. मात्र, जिल्हा प्रशासनाच्या ‘प्रभावी कारभारा’मुळे ३१३ कुटुंबांना दुबार लाभ मिळाल्याचे समोर आले असून आता संबंधितांकडून अधिकची रक्कम कशी वसूल करायची, असा यक्ष प्रश्न निर्माण झाला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हेही वाचा- पुणे: वारजे- कर्वेनगर क्षेत्रीय कार्यालयात टेरेस गार्डनिंगचा उपक्रम
करोना मृतांच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकारकडून ५० हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचे महाविकास आघाडी सरकारने जाहीर केले होते. राज्यात सत्तांतर होऊन शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आले. महाविकास आघाडी सरकारच्या योजनांना विद्यमान सरकारने स्थगिती दिली. मात्र, या योजनेला स्थगिती देण्यात आलेली नाही. त्यानुसार ही योजना सुरू असून या योजनेंतर्गत आर्थिक साहाय्य देण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आले आहेत. याकरिता जिल्हाधिकारी कार्यालयात खास कक्ष सुरू करण्यात आला आहे. त्यानुसार शहरासह जिल्ह्यातून प्राप्त अर्जांपैकी तब्बल २५ हजार ४५५ जणांच्या थेट बँक खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा केली आहे. मात्र, त्यापैकी तब्बल ३१३ जणांना दुबार म्हणजेच ५० हजारऐवजी एक लाख रुपये खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. ही बाब निदर्शनास आल्यानंतर आता जिल्हा प्रशासनाकडून संबंधितांकडून वसुली कशी करायची, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वसुली करण्यासाठी प्रशासनाची पळापळ सुरू आहे.
‘तांत्रिक बाबींमुळे २५ हजार ४५५ जणांपैकी ३१३ जणांच्या खात्यावर जास्त पैसे वर्ग झाले आहेत. मात्र, त्यापैकी जवळपास १०० जणांकडून अतिरिक्त वर्ग झालेले पैसे वसूल करण्यात यश मिळाले आहे. उर्वरित जणांकडून पैसे वसूल करण्याची कार्यवाही सुरू आहे,’ अशी माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून ‘लोकसत्ता’ला देण्यात आली.
दरम्यान, आतापर्यंत ३२ हजार ५९० जणांनी आर्थिक मदतीसाठी अर्ज केला आहे, त्यापैकी २६ हजार ४५५ अर्ज छाननीअंती मंजूर झाले असून २५ हजार ४५५ जणांच्या बँक खात्यावर ५० हजारांचे अनुदान जमा करण्यात आले आहे. कागदपत्रांची पूर्तता न करणे, करोनामुळे मृत्यू झालेला नाही किंवा करोनामुळे मृत्यू झाल्याचे सिद्ध करता आलेले नाही, तसेच करोनामुळे मृत झालेल्यांच्या एकाच कुटुंबातील दोन-तीन व्यक्तींनी अर्ज केले आहेत, असे ३८३३ अर्ज नामंजूर करण्यात आले आहेत. एक हजार अर्जांवर ५० हजार अनुदान जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, असेही जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सांगण्यात आले.
हेही वाचा- पुणे: भोई प्रतिष्ठानच्या वतीने अग्निशामक विभागाच्या मुख्य कार्यालयात भाऊबीज साजरी
अतिरिक्त पैसे कसे दिले गेले?
करोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या नातेवाइकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अर्ज केले. या अर्जांची छाननी करण्यात आली. त्यानंतर संबंधितांच्या बँक खात्यावर पैसे वर्ग करण्यात येणार होते. अनेकांनी बँकेकडे ग्राहकांची ओळख पडताळणी प्रक्रिया (केवायसी) केली नव्हती. तसेच बँक खात्याला आधारजोडणी केली नव्हती. त्यामुळे अर्ज मंजूर होऊन पैसे वर्ग करूनही संबंधितांना लाभ मिळत नव्हता. त्यामुळे प्रशासनाने केवायसी केलेल्या बँक खात्यावर पैसे वर्ग केले. कालानंतराने संबंधितांनी आधीच्या बँक खात्याची केवायसी केली आणि त्या खात्यावरही पैसे त्यांना मिळाले, अशाप्रकारे ३१३ जणांना ५० हजारऐवजी एक लाख रुपये मिळाले आहेत.
हेही वाचा- पुणे: वारजे- कर्वेनगर क्षेत्रीय कार्यालयात टेरेस गार्डनिंगचा उपक्रम
करोना मृतांच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकारकडून ५० हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचे महाविकास आघाडी सरकारने जाहीर केले होते. राज्यात सत्तांतर होऊन शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आले. महाविकास आघाडी सरकारच्या योजनांना विद्यमान सरकारने स्थगिती दिली. मात्र, या योजनेला स्थगिती देण्यात आलेली नाही. त्यानुसार ही योजना सुरू असून या योजनेंतर्गत आर्थिक साहाय्य देण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आले आहेत. याकरिता जिल्हाधिकारी कार्यालयात खास कक्ष सुरू करण्यात आला आहे. त्यानुसार शहरासह जिल्ह्यातून प्राप्त अर्जांपैकी तब्बल २५ हजार ४५५ जणांच्या थेट बँक खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा केली आहे. मात्र, त्यापैकी तब्बल ३१३ जणांना दुबार म्हणजेच ५० हजारऐवजी एक लाख रुपये खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. ही बाब निदर्शनास आल्यानंतर आता जिल्हा प्रशासनाकडून संबंधितांकडून वसुली कशी करायची, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वसुली करण्यासाठी प्रशासनाची पळापळ सुरू आहे.
‘तांत्रिक बाबींमुळे २५ हजार ४५५ जणांपैकी ३१३ जणांच्या खात्यावर जास्त पैसे वर्ग झाले आहेत. मात्र, त्यापैकी जवळपास १०० जणांकडून अतिरिक्त वर्ग झालेले पैसे वसूल करण्यात यश मिळाले आहे. उर्वरित जणांकडून पैसे वसूल करण्याची कार्यवाही सुरू आहे,’ अशी माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून ‘लोकसत्ता’ला देण्यात आली.
दरम्यान, आतापर्यंत ३२ हजार ५९० जणांनी आर्थिक मदतीसाठी अर्ज केला आहे, त्यापैकी २६ हजार ४५५ अर्ज छाननीअंती मंजूर झाले असून २५ हजार ४५५ जणांच्या बँक खात्यावर ५० हजारांचे अनुदान जमा करण्यात आले आहे. कागदपत्रांची पूर्तता न करणे, करोनामुळे मृत्यू झालेला नाही किंवा करोनामुळे मृत्यू झाल्याचे सिद्ध करता आलेले नाही, तसेच करोनामुळे मृत झालेल्यांच्या एकाच कुटुंबातील दोन-तीन व्यक्तींनी अर्ज केले आहेत, असे ३८३३ अर्ज नामंजूर करण्यात आले आहेत. एक हजार अर्जांवर ५० हजार अनुदान जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, असेही जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सांगण्यात आले.
हेही वाचा- पुणे: भोई प्रतिष्ठानच्या वतीने अग्निशामक विभागाच्या मुख्य कार्यालयात भाऊबीज साजरी
अतिरिक्त पैसे कसे दिले गेले?
करोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या नातेवाइकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अर्ज केले. या अर्जांची छाननी करण्यात आली. त्यानंतर संबंधितांच्या बँक खात्यावर पैसे वर्ग करण्यात येणार होते. अनेकांनी बँकेकडे ग्राहकांची ओळख पडताळणी प्रक्रिया (केवायसी) केली नव्हती. तसेच बँक खात्याला आधारजोडणी केली नव्हती. त्यामुळे अर्ज मंजूर होऊन पैसे वर्ग करूनही संबंधितांना लाभ मिळत नव्हता. त्यामुळे प्रशासनाने केवायसी केलेल्या बँक खात्यावर पैसे वर्ग केले. कालानंतराने संबंधितांनी आधीच्या बँक खात्याची केवायसी केली आणि त्या खात्यावरही पैसे त्यांना मिळाले, अशाप्रकारे ३१३ जणांना ५० हजारऐवजी एक लाख रुपये मिळाले आहेत.
