आयईईईकडून चारशेपेक्षा अधिक संशोधकांवर बंदी; महाराष्ट्रातील ७० प्राध्यापकांचा समावेश
संशोधनात प्रगती व्हावी म्हणून एकीकडे योजनांची खिरापत शिक्षणसंस्थांना दिली जात असताना, दुसरीकडे या संशोधनांना वाङ्मयचौर्य आणि गैरप्रकारांची कीड लागल्याचे समोर येत आहे. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील जागतिक पातळीवरील मोठी संघटना असलेल्या इन्स्टिटय़ूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंजिनीअर्स (आयईईई)ने देशातील चारशेहून अधिक प्राध्यापकांना त्यांच्या प्रकाशनांमध्ये शोधनिबंध प्रसिद्ध करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. शिक्षणात आघाडीवर असण्याची शेखी मिरवणाऱ्या महाराष्ट्रातील जवळपास ७० प्राध्यापकांचा त्यात समावेश असल्याचे समोर येत आहे.
शिक्षणाबरोबरच संशोधनाला प्रोत्साहन मिळावे म्हणून केंद्र आणि राज्य शासनाकडून शिक्षणसंस्थांना निधीची खिरापत वाटली जाते. मात्र या संशोधनांचा दर्जा काय याकडे दुर्लक्षच होत असल्याचे दिसत आहे. शिक्षकांच्या पदोन्नती आणि वेतनवाढीशी संशोधन क्षेत्रातील काम जोडल्यानंतर शोधनिबंध लिहायचे आणि कोणत्याही परिस्थितीत शोधपत्रिकेत छापून आणायचे, असा धंदा सर्रास सुरू असलेला दिसतो. अगदी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची शोधपत्रिका असल्याचे भासवून त्यात अनेक शिक्षक आपले शोधनिबंध प्रसिद्ध करीत असतात. मात्र प्रत्यक्षात नावाजलेल्या आंतरराष्ट्रीय शोधपत्रिकेसाठी शोधनिबंध पाठवले जातात तेव्हा वाङ्मयचौर्य केल्याचे प्रकार समोर येतात आणि काही काळ संशोधने प्रसिद्ध करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून बंदी घातली जाते. बंदी घातलेल्या संशोधकांची यादी संस्थेकडून सदस्यांना पाठवली जाते. तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात काम करणारे व्यावसायिक, शिक्षक, संशोधक यांची आयईईई ही जागतिक पातळीवर काम करणारी संस्था आहे. या संस्थेकडून प्रसिद्ध होणाऱ्या शोधपत्रिकांमध्ये शोधनिबंध छापून येणे प्रतिष्ठेचे मानले जाते. सर्वाधिक अद्ययावत प्रणाली वापरून शोधनिबंध प्रसिद्ध करण्यापूर्वी त्यांची तपासणी या संस्थेकडून केली जाते. संशोधनात गैरप्रकार आढळल्यास अशा लेखकांवर काही काळ बंदी घातली जाते.