पुणे : राज्यातील प्राचीन स्मारके, किल्ले, लेणी, शिलालेख, पारंपरिक कला अशा वारशाच्या जपणुकीसाठीची ‘महाराष्ट्र वैभव – राज्य संरक्षित स्मारक योजना’ सुधारित करण्यात आली आहे. त्यानुसार या योजनेत संरक्षित स्मारकांच्या संगोपनासाठी केवळ संस्थांना मुभा असेल, संरक्षित स्मारकांचे पालकत्व १० वर्षांसाठी घेता येईल, संरक्षित स्मारकाच्या परिसरात सुविधा आणि प्रकाश-ध्वनी कार्यक्रम, प्रदर्शन अशा उपक्रमांचे आयोजन पुरातत्त्व विभागाच्या परवानगीने करावे लागतील, असे बदल करण्यात आले आहेत.
राज्य शासनातर्फे महाराष्ट्र वैभव-राज्य संरक्षित स्मारक योजना राबवण्यात येते. मात्र या योजनेत काळानुरूप सुधारणांची गरज लक्षात घेऊन काही बदल करण्यात आले आहेत. त्याबाबतचा शासन निर्णय पर्यटन आणि सांस्कृतिक कार्य विभागाने नुकताच प्रसिद्ध केला. राज्यातील संरक्षित स्मारकांचे जतन, दुरुस्ती, देखभाल, सुशोभीकरण, देखभालीसाठी लोकसहभाग मिळवणे, विविध संस्थांना स्मारकांचे पालकत्व घेण्यास प्रोत्साहन देणे, पर्यटकांसाठी आवश्यक मूलभूत सुविधा देणे, राज्यातील समृद्ध वारशाच्या जपणुकीबाबत जागृती निर्माण करण्याचे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. त्यानुसार पुरातत्त्व विभागाने संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित केलेल्या सर्व स्मारक, स्थळांना ही योजना लागू आहे.
हेही वाचा – पुण्यात घरांची खरेदी जोरात! ऑक्टोबर महिन्यात तब्बल ११ हजार ८०८ कोटींचे व्यवहार
योजनेअंतर्गत स्मारकांची मूळ मालकी शासनाची राहील. स्मारकाचे पालकत्व घेण्याची मुभा केवळ संस्थांना असेल. खासगी मालकीचे राज्य संरक्षित स्मारकाचे पालकत्व प्राधान्याने संबंधित खासगी मालकाला द्यावे लागेल. त्याची इच्छा नसल्यास त्याचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेऊन अन्य संस्थेला पालकत्व देता येईल. संरक्षित स्मारकाच्या दुरुस्तीच्या कामाचे पालकत्व घेणाऱ्या संस्थेसह पुरातत्त्व विभागाला करार करावा लागेल. संरक्षित स्मारकाच्या परिसरात घनकचरा व्यवस्थापन, जनसुविधा केंद्र, स्वच्छता-सुरक्षा, देखभाल, वास्तूचे माहितीफलक, पर्यटकांसाठी साहसी खेळ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ध्वनी-प्रकाश कार्यक्रम आदी कामे पुरातत्त्व विभागाच्या परवानगीने आणि देखरेखीखाली करावी लागतील. स्मारकाचे पालकत्व १० वर्षांसाठी घेता येईल. मात्र, संबंधित संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असल्याची, पालकत्व काळातील आर्थिक नियोजन याची तपासणी पुरातत्त्व विभागाकडून केली जाईल. या योजनेसाठी राज्य सल्लागार मंडळाची नियुक्ती करावी लागणार असून, पालकत्व घेणाऱ्या संस्थांना राज्यस्तरावर मान्यता देण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पालकत्व घेणाऱ्या संस्थेला मिळणारे लाभ
स्मारकाचे पालकत्व घेणाऱ्या संस्थेला स्मारकाचे प्रतीकचिन्ह व्यवसायाच्या जाहिरातीसाठी वापरता येईल. स्मारकाच्या दुरुस्ती किंवा इतर कामातील सहभागाबाबतचा फलक स्मारकात किंवा स्मारकाच्या आवारात पालकत्वाच्या कालावधीतच लावता येईल. त्या फलकाच्या मसुद्याला पुरातत्त्व विभागाची परवानगी घ्यावी लागेल. पालकत्व कालावधीत स्मारकाचे छायाचित्रण, चित्रीकरण करण्याचा, त्याचा उपयोग दिनदर्शिका, डायरी अशा प्रकाशनांमध्ये करता येईल. तसेच स्मारक ठिकाणी पर्यटकांसाठी प्रवेशशुल्क, वाहन शुल्कआकारणी, प्रकाश-ध्वनी योजना, साहसी खेळांची व्यवस्था, स्मारकाला हानी पोहोचणार नाही अशा प्रकारे निवास-उपाहारगृह व्यवस्था, दुर्मिळ दस्तावेजांचे प्रदर्शन, कार्यक्रम आयोजित करता येईल. मात्र प्रवेश-वाहन शुल्काची रक्कम ठरवणे, मुदतीत लेखापरीक्षण करून शासनाला सादर करणे या बाबी शासन सल्ल्याने ठरवण्यात याव्यात, असे नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा – मोठी बातमी : ससूनचे अधिष्ठाता डॉ. संजीव ठाकूर यांची नियुक्ती रद्द
महाराष्ट्र वैभव योजनेत आतापर्यंत व्यक्तिगत स्वरुपात निधी देता येत होता. मात्र, आता ही योजना संस्थांना खुली करण्यात आली आहे. पूर्वीचा पालकत्वाचा पाच वर्षांचा कालावधी आता १० वर्षांपर्यंत वाढवण्यास सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, विभागाचे सचिव विकास खारगे यांनी मान्यता दिली. तसेच सुविधा निर्मितीबाबतही स्पष्टता देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता योजना प्रभावीरीत्या राबवता येईल. – डॉ. तेजस गर्गे, संचालक, राज्य पुरातत्त्व विभाग
राज्य शासनातर्फे महाराष्ट्र वैभव-राज्य संरक्षित स्मारक योजना राबवण्यात येते. मात्र या योजनेत काळानुरूप सुधारणांची गरज लक्षात घेऊन काही बदल करण्यात आले आहेत. त्याबाबतचा शासन निर्णय पर्यटन आणि सांस्कृतिक कार्य विभागाने नुकताच प्रसिद्ध केला. राज्यातील संरक्षित स्मारकांचे जतन, दुरुस्ती, देखभाल, सुशोभीकरण, देखभालीसाठी लोकसहभाग मिळवणे, विविध संस्थांना स्मारकांचे पालकत्व घेण्यास प्रोत्साहन देणे, पर्यटकांसाठी आवश्यक मूलभूत सुविधा देणे, राज्यातील समृद्ध वारशाच्या जपणुकीबाबत जागृती निर्माण करण्याचे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. त्यानुसार पुरातत्त्व विभागाने संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित केलेल्या सर्व स्मारक, स्थळांना ही योजना लागू आहे.
हेही वाचा – पुण्यात घरांची खरेदी जोरात! ऑक्टोबर महिन्यात तब्बल ११ हजार ८०८ कोटींचे व्यवहार
योजनेअंतर्गत स्मारकांची मूळ मालकी शासनाची राहील. स्मारकाचे पालकत्व घेण्याची मुभा केवळ संस्थांना असेल. खासगी मालकीचे राज्य संरक्षित स्मारकाचे पालकत्व प्राधान्याने संबंधित खासगी मालकाला द्यावे लागेल. त्याची इच्छा नसल्यास त्याचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेऊन अन्य संस्थेला पालकत्व देता येईल. संरक्षित स्मारकाच्या दुरुस्तीच्या कामाचे पालकत्व घेणाऱ्या संस्थेसह पुरातत्त्व विभागाला करार करावा लागेल. संरक्षित स्मारकाच्या परिसरात घनकचरा व्यवस्थापन, जनसुविधा केंद्र, स्वच्छता-सुरक्षा, देखभाल, वास्तूचे माहितीफलक, पर्यटकांसाठी साहसी खेळ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ध्वनी-प्रकाश कार्यक्रम आदी कामे पुरातत्त्व विभागाच्या परवानगीने आणि देखरेखीखाली करावी लागतील. स्मारकाचे पालकत्व १० वर्षांसाठी घेता येईल. मात्र, संबंधित संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असल्याची, पालकत्व काळातील आर्थिक नियोजन याची तपासणी पुरातत्त्व विभागाकडून केली जाईल. या योजनेसाठी राज्य सल्लागार मंडळाची नियुक्ती करावी लागणार असून, पालकत्व घेणाऱ्या संस्थांना राज्यस्तरावर मान्यता देण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पालकत्व घेणाऱ्या संस्थेला मिळणारे लाभ
स्मारकाचे पालकत्व घेणाऱ्या संस्थेला स्मारकाचे प्रतीकचिन्ह व्यवसायाच्या जाहिरातीसाठी वापरता येईल. स्मारकाच्या दुरुस्ती किंवा इतर कामातील सहभागाबाबतचा फलक स्मारकात किंवा स्मारकाच्या आवारात पालकत्वाच्या कालावधीतच लावता येईल. त्या फलकाच्या मसुद्याला पुरातत्त्व विभागाची परवानगी घ्यावी लागेल. पालकत्व कालावधीत स्मारकाचे छायाचित्रण, चित्रीकरण करण्याचा, त्याचा उपयोग दिनदर्शिका, डायरी अशा प्रकाशनांमध्ये करता येईल. तसेच स्मारक ठिकाणी पर्यटकांसाठी प्रवेशशुल्क, वाहन शुल्कआकारणी, प्रकाश-ध्वनी योजना, साहसी खेळांची व्यवस्था, स्मारकाला हानी पोहोचणार नाही अशा प्रकारे निवास-उपाहारगृह व्यवस्था, दुर्मिळ दस्तावेजांचे प्रदर्शन, कार्यक्रम आयोजित करता येईल. मात्र प्रवेश-वाहन शुल्काची रक्कम ठरवणे, मुदतीत लेखापरीक्षण करून शासनाला सादर करणे या बाबी शासन सल्ल्याने ठरवण्यात याव्यात, असे नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा – मोठी बातमी : ससूनचे अधिष्ठाता डॉ. संजीव ठाकूर यांची नियुक्ती रद्द
महाराष्ट्र वैभव योजनेत आतापर्यंत व्यक्तिगत स्वरुपात निधी देता येत होता. मात्र, आता ही योजना संस्थांना खुली करण्यात आली आहे. पूर्वीचा पालकत्वाचा पाच वर्षांचा कालावधी आता १० वर्षांपर्यंत वाढवण्यास सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, विभागाचे सचिव विकास खारगे यांनी मान्यता दिली. तसेच सुविधा निर्मितीबाबतही स्पष्टता देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता योजना प्रभावीरीत्या राबवता येईल. – डॉ. तेजस गर्गे, संचालक, राज्य पुरातत्त्व विभाग
