पुणे शहराच्या स्मार्ट सिटीचा आराखडा मंजूर करताना सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी महापालिकेच्या सभेत ज्या उपसूचना दिल्या आणि बहुमताच्या जोरावर ज्या मंजूर करण्यात आल्या, त्या उपसूचनांची खरोखरच अंमलबजावणी झाल्यास स्मार्ट सिटी प्रकल्प राबवण्यातच अडचणी येतील, अशा प्रकारच्या उपसूचना सभेत मंजूर करण्यात आल्या आहेत. स्मार्ट सिटीसाठी जी विशेष उद्देश वाहन कंपनी स्थापन केली जाणार आहे, त्या कंपनीचे बहुतेक सर्व अधिकार काढून घेण्याच्या उपसूचना मंजूर करताना नगरसेवकांनी अशा अधिकार काढलेल्या कंपनीच्या अध्यक्षपदी महापौर असावेत, अशीही उपसूचना मंजूर केली आहे.
स्मार्ट सिटीचा आराखडा मंजूर करून तो राज्य शासनामार्फत केंद्राकडे पाठवण्याची प्रक्रिया मंगळवारी सायंकाळी साडेपाचपर्यंत पूर्ण होणे आवश्यक होते. त्यासाठी सोमवारी महापालिकेची सभा बोलावण्यात आली होती. सभा सोमवारी सकाळी अकरा वाजता सुरू झाली आणि रात्री पावणेबारा वाजता संपली. सभेतील भाषणे संपल्यानंतर रात्री साडेदहा वाजता मुख्य प्रस्तावाला आठ उपसूचना देण्यात आल्या. त्यातील बहुतांश उपसूचना मूळ प्रस्तावाशी विसंगत होत्या आणि तसे महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी सभेत स्पष्टही केले. मात्र सत्ताधाऱ्यांनी त्यांचे म्हणणे ऐकून न घेता आठपैकी पाच उपसूचना स्वीकारत त्या मूळ प्रस्तावाबरोबर केंद्राकडे पाठवल्या.
या उपसूचना देताना नगरसेवकांचा मुख्य राग स्मार्ट सिटी प्रकल्प राबवण्यासाठी जी विशेष उद्देश वाहन कंपनी (स्पेशल पर्पज व्हेईकल-एसपीव्ही) स्थापन केली जाणार आहे, त्या कंपनीवर असल्याचे स्पष्ट झाले. हा सर्व प्रकल्प एसपीव्ही मार्फत राबवायचा असल्यामुळे त्या कंपनीतही आपल्याला अधिक स्थान हवे असे एकीकडे नगरसेवकांना वाटत होते, तर दुसरीकडे या कंपनीचे अधिकार काढण्याच्याही उपसूचना हेच नगरसेवक एकमताने मंजूर करत होते. केंद्र सरकारच्या निकषांप्रमाणे या कंपनीच्या पंधरा संचालकांमध्ये सहा सदस्ये हे महापालिकेतील नगरसेवक असतील, असे निश्चित असताना महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष आणि विरोधी पक्षनेता हे या संचालक मंडळात पदसिद्ध असतील, तसेच इतर पक्षांना त्यांच्या सदस्यसंख्येच्या प्रमाणात सदस्यत्व द्यावे व असे पाच जण म्हणजे एकूण आठ जण संचालक मंडळात असतील, अशी उपसूचना सभेने मंजूर केली. त्या बरोबरच संचालक मंडळाच्या अध्यक्षपदी विभागी आयुक्त असतील, असे केंद्राने निश्चित केलेले असतानाही अध्यक्षपदी महापौर असतील, अशीही उपसूचना मंजूर करण्यात आली आहे.
कंपनीच्या संचालक मंडळात आठ नगरसेवकांना प्रतिनिधित्व, अध्यक्षपदी महापौर अशा प्रकारच्या उपसूचना मंजूर करणाऱ्या नगरसेवकांनी याच कंपनीचे बहुतेक सर्व अधिकार काढून घेण्याच्याही उपसूचना याच वेळी मंजूर केल्या. मुख्य म्हणजे जर या एसपीव्हीने योग्यप्रकारे काम केले नाही, तर दोन वर्षांनी ती बंद करण्याचे अधिकार महापालिका सभेला द्यावेत, अशी उपसूचना या वेळी मंजूर करण्यात आली. त्या बरोबरच कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम पाहणार असलेल्या आयुक्तांना निर्णयांचे सर्वाधिकार असतील ही अट रद्द करावी, असाही निर्णय सभेत घेण्यात आला. एसपीव्हीला कर्ज घ्यायचे असेल वा पालिकेच्या जमिनी गहाण ठेवायच्या असतील, तर महापालिकेची परवानगी बंधनकारक असेल तसेच या कंपनीने कामाचा त्रमासिक अहवाल महापालिकेला सादर करावा, अशीही अट घालण्यात आली.