पुणे : राज्य सरकारसाठी पदभरती प्रक्रिया राबवणाऱ्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची (एमपीएससी) स्वायत्तता धोक्यात आल्याचा आरोप एमपीएससीमधील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून होत आहे. ‘आयोगाचे कामकाज मंत्रालयाच्या अधीन असल्यासारखे चालवले जात आहे. सध्या बरेचसे निर्णय मंत्रालयाच्या स्तरावर घेऊन ते आयोगावर लादण्यात येत आहेत,’ अशी तक्रार एमपीएससीच्याच अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी अध्यक्षांकडे केली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग राजपत्रित अधिकारी संघटना, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग कर्मचारी संघटनेने याबाबतचे पत्र आयोगाच्या अध्यक्षांना दिले आहे. त्यात एमपीएससीमध्ये सुरू असलेल्या प्रकारांबाबत माहिती देतानाच विविध मागण्याही करण्यात आल्या आहेत. ‘राज्य शासन सेवेतील सर्व पदांची भरती करण्याचे अधिकार आयोगास सोपवण्यात आले आहेत. त्याबाबतचे नियम, अटी, शर्ती, योजना तयार करण्याचे आयोगाला पूर्ण अधिकार आहेत. मात्र, सध्या बरेचसे निर्णय मंत्रालयाच्या स्तरावर घेऊन ते आयोगावर लादण्यात येतात. या आधीही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी ही बाब निदर्शनास आणून देत विविध मागण्या केल्या होत्या. मात्र, त्यावर उचित कार्यवाही झाली नाही,’ असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. हेही वाचा - डुडुळगावातील पंतप्रधान आवास योजनेच्या ११९० सदनिकांसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू; कोणाला आणि कधीपर्यंत करता येणार अर्ज? ‘आयोगातील सहसचिवांचे एक पद प्रतिनियुक्तीने भरण्यास विरोध करण्यात आला होता. ती मागणी फेटाळून आणखी एक सहसचिव प्रतिनियुक्तीवर आयोगात नियुक्त करण्यात आला आहे. मंत्रालयातून प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकाऱ्यांना विशेष सन्मानाची वागणूक दिली जात आहे. प्रतिनियुक्तीने आलेल्या काही अधिकाऱ्यांना वेळेचे बंधन नाही. ते काहीही न कळवता गैरहजर राहतात. वरिष्ठांचे संरक्षण असल्याने त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही. इतर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून थोड्याशा चुकीसाठी, अनुपस्थितीसाठी खुलासा मागवला जातो. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची मुस्कटदाबी करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसून येते,’ असा आरोपही करण्यात आला आहे. या संदर्भात एमपीएससीच्या सचिव डॉ. सुवर्णा खरात यांना दूरध्वनी, लघुसंदेशाद्वारे संपर्क साधला असता, प्रतिसाद देण्यात आला नाही. हेही वाचा - पिंपरी : अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना करण्यास टाळाटाळ; २६ व्यावसायिक मालमत्तांना टाळे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी पत्राद्वारे केलेल्या मागण्या सहसचिवांची दोन्ही पदे आयोग कार्यालयातील अधिकाऱ्यांतूनच भरावीत. प्रतिनियुक्तीने भरण्यात येऊ नयेत. सचिवांचे पद सहसचिवांमधून पदोन्नतीने भरण्यात यावे. २००१ पूर्वी तीन वर्षे उपसचिव असलेल्या अधिकाऱ्याची सचिव म्हणून पदोन्नती करण्याची पद्धत पुन्हा सुरू करावी. आयोगातील सर्व पदांचे सेवाप्रवेश नियम प्राधान्याने तयार करावेत. पेपरफुटी प्रतिबंध, आयोगाचे सक्षमीकरण यासाठी शासनाने स्थापन केलेल्या निंबाळकर समितीने आयोगातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची पदे वाढवून ५०० करणे, वित्तीय स्वायत्ततेसाठी पीएलए खाते सुरू करण्यास मान्यता देणे, अन्य सक्षमीकरणाबाबत केलेल्या सर्व शिफारशींची विनाविलंब अंमलबजावणी करावी. मंत्रालयीन लिपिकांप्रमाणे आयोग कार्यालयातील लिपिकांना प्रतिमाह ५ हजार रुपये ठोक भत्ता लागू करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवावा.
