आंतरराष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शन केंद्राचा रडतखडत प्रवास

वर्षांनुवर्षे केवळ ‘कागदी घोडे’ नाचवत राहिलेला राज्यशासनाचा मोशी येथील आंतरराष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शन केंद्र हा जवळपास एक हजार कोटींचा बहुचर्चित प्रकल्प अद्यापही मार्गी लागू शकलेला नाही. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री, तर अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून सूत्रे हाती घेतल्यानंतर पहिल्याच बैठकीत हा प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. मात्र, ते सत्तेतून पायउतार झाले आणि नव्या मुख्यमंत्र्यांना वर्ष पूर्ण होत आले तरीही ठोस निर्णय व नियोजनाच्या अभावी मोशीतील प्रकल्पासाठी बैठका आणि चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरूच आहे.
सुमारे २४० एकरात राबवण्यात येणारा हा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प तांत्रिक अडचणी, पर्यावरणाची परवानगी, जबाबदारीची निश्चिती, निधीची उपलब्धता, इच्छाशक्तीचा अभाव अशा विविध कारणांमुळे आतापर्यंत रखडला आहे. ‘बाबा-दादां’च्या सरकारने मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीपासून पाठपुरावा सुरू केला. मात्र, आघाडी सरकारच्या पाच वर्षांच्या काळात प्रकल्प पूर्ण झाला नाहीच, शिवाय देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर प्रकल्पाचे काम पूर्णपणे थंडावले. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या भवितव्याविषयीच  साशंकता आहे. मुळात १९७७ मध्ये प्राधिकरणाच्या मूळ विकास योजनेत औद्योगिक विकास प्रदर्शन केंद्राचे आरक्षण टाकण्यात आले होते, त्याला १९९५ मध्ये मान्यता मिळाली. प्रारंभी १०० हेक्टर जागेत होणाऱ्या या प्रकल्पासाठी विविध ११ आरक्षणे होती. नंतर अनावश्यक आरक्षणे वगळण्यात आली. २००७ मध्ये या प्रकल्पासाठी ‘एसपीव्ही’ ही स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्यात आली. पुणे आंतरराष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शन केंद्र असे प्रकल्पाचे नवे नामकरण होऊन त्यासाठी विशेष नियमावली मंजूर झाली. अनेक घडामोडीनंतर ‘एसपीव्ही’ कंपनी बरखास्त करण्याची वेळ आली व प्राधिकरणामार्फत सल्लागार समितीच्या माध्यमातून कार्यवाही सुरू झाली. आवश्यक २२ नव्या पदांना मान्यताही देण्यात आली.
दरम्यान, प्रकल्पाच्या सल्लागार कंपनीने पाठवलेल्या बृहत आराखडय़ाला शासनाने मंजुरी दिली. ९७५ कोटी खर्चाच्या या आराखडय़ात प्रदर्शन हॉल, व्यापारी केंद्र, मोकळे मैदान, अंतर्गत रस्ते, बगिचे, तलाव, वाहनतळ, पंचतारांकित हॉटेल, बस स्थानक, मेट्रो स्टेशन, हेलिपॅड आदी राखीव जागा आदींचा समावेश आहे. रखडलेल्या या प्रकल्पाच्या जलद अंमलबजावणीसाठी पर्यावरण ना हरकत दाखला, गायरान जमिनीचा मोबदला माफ करणे, बाजार समितीला अदलाबदलीने द्यावयाच्या जमिनी, रिक्त पदांची भरती आदी मुद्दे निकाली लागण्याची गरज आहे. याशिवाय, अनेक तांत्रिक गोष्टी आहेत, ज्यामुळे गेल्या कित्येक वर्षांपासून या प्रकल्पाची वाटचाल रडतखडतच सुरू आहे. त्यातच, नव्या सरकारची याबाबतीत उदासीनता दिसून येते.