लोकसत्ता प्रतिनिधी

पुणे: रास्त भाव दुकानातून ब्रॉडबॅण्ड सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या केंद्र शासनाच्या ‘प्रधानमंत्री वाय-फाय ॲक्सेस नेटवर्क इंटरफेस’ (पीएम-वाणी) उपक्रमात पुणे विभाग राज्यात अग्रणी आहे. या योजनेंतर्गत ४५०० दुकानांची सामान्य सुविधा केंद्रासाठी नोंदणी केली आहे. पुरवठा विभागामार्फत संपूर्ण राज्यभर हे काम करण्यात येणार आहे.

Cyber ​​criminals cheated the people of Nagpur of Rs 141 crore
सायबर गुन्हेगारांनी नागपूरकरांना घातला १४१ कोटींचा गंडा, १३ हजारांवर तक्रारी
micro retierment
‘मायक्रो-रिटायरमेंट’ म्हणजे काय? तरुणांमध्ये का वाढतोय हा ट्रेंड?
Fair Play Betting App, IPL Broadcast , ED ,
फेअर प्ले बेटिंग अ‍ॅप आयपीएल बेकायदा प्रक्षेपण प्रकरण: ईडीकडून आतापर्यंत ३३५ कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर टाच
Drone survey of 332 villages in Sangli district
सांगली जिल्ह्यातील ३३२ गांवाचे ड्रोनव्दारे सर्व्हेक्षण; ६७ हजार मिळकतपत्रिका, सनद नकाशे तयार
got elected four times through evms supriya sule on evm tampering allegations by congress
चार वेळा निवडून आले ईव्हीएमवर संशय कसा घेऊ? खासदार सुप्रिया सुळे यांचे विधान
Citizens in rural areas will get property certificate thane news
ग्रामीण भागातील नागरिकांना मिळणार “मालमत्ता पत्रक “
software exports maharashtra
‘आयटी’त पुण्याचा झेंडा! सॉफ्टवेअर निर्यातीत मुंबई, नागपूरपेक्षा अव्वल कामगिरी
amit shah inaugurates 10000 newly formed multipurpose pacs
प्रत्येक गावात बहुउद्देशीय संस्थाच केंद्रीय सहकार मंत्र्यांची घोषणा, ३२ प्रकारच्या व्यवसायांची मुभा

पुरवठा विभागांतर्गत पुणे प्रादेशिक विभागाच्या आढावा बैठकीनंतर राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी ही माहिती दिली. या योजनेद्वारे सार्वजनिक ठिकाणी वाय-फायची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. ही सुविधा विनामूल्य असणार आहे. सार्वजनिक ठिकाणचे लहान दुकानदार त्यांचा व्यवसाय चालवीत असतानाच वाय-फाय राउटर खरेदी आणि स्थापन करतील. त्यामुळे या योजनेंतर्गत सार्वजनिक ठिकाणी असणारे नागरिक सतत इंटरनेटशी जोडले जाणार आहेत. पुणे विभागात ४५०० दुकानदारांनी नोंदणी केली आहे. ही योजना पुरवठा विभागाकडून राज्यभर विस्तारण्यात येणार आहे.

आणखी वाचा- धार्मिक आणि पर्यटन स्थळांची सफर घडविण्यासाठी पीएमपीची पर्यटन सेवा

दरम्यान, ई-वितरण प्रणाली सुरू करण्यासाठी लागणारे संगणक उपलब्ध करून दिले जातील, तसेच पुरवठा विभागाचा आकृतिबंध सुधारित करण्याबाबत पाठपुरावा करण्यात येईल.वैधमापन विभागाने ग्राहकांचे नुकसान होणार नाही, यासाठी मोहीम स्तरावर बाजारातील वस्तूंचे मोजमाप घेऊन ते बरोबर असल्याची खात्री करावी. त्रुटी असलेल्या प्रकरणांत कारवाई करावी. वैधमापन कार्यालयाच्या वाढीव जागेसंदर्भात नव्याने प्रस्ताव सादर करावा, अशा सूचना चव्हाण यांनी प्रशासनाला केल्या.

Story img Loader