आधारची कामे करणाऱ्या खासगी कंपन्यांनी नागरिकांकडून शुल्क घेण्यास सुरुवात केल्यानंतर खासगी कंपन्यांकडून कामे काढून घेण्यात आली आणि सरकारी महाऑनलाइन कंपनीकडे कामे सोपवण्यात आली. राज्य शासनाने विविध अधिसूचना काढून त्या रद्द करणे, महाऑनलाइन आणि खासगी कंपन्यांमधील टक्केवारीचा वाद, तांत्रिक बाबी आणि किचकट प्रक्रिया अशा विविध कारणांमुळे गेल्या पाच महिन्यांपासून शहरासह जिल्ह्य़ातील आधार यंत्रणा ठप्प होती. जिल्हा प्रशासनांतर्गत आधार समन्वयक अधिकारी म्हणून तहसीलदार विकास भालेराव यांच्याकडे कार्यभार आल्यानंतर संबंधित यंत्रणांकडे पाठपुरावा केला जात असून आधार यंत्रणा पूर्ववत करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. या पाश्र्वभूमीवर विकास भालेराव यांच्याशी साधलेला संवाद.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आधारचा कार्यभार हाती घेतला, तेव्हा जिल्ह्य़ात काय परिस्थिती होती?

आणखी वाचा

– केंद्र सरकारच्या निर्देशांनुसार बँक, शाळा व महाविद्यालये, निवृत्तिवेतन, प्राप्तिकर विवरण, मोबाइल सीमकार्ड अशा सर्वच कामकाजांसाठी आधारकार्ड बंधनकारक करण्यात आले. पुणे शहर आणि जिल्ह्य़ात आधारनोंदणी नव्वद टक्क्य़ांपेक्षा जास्त झाली आहे. मात्र, आधारमध्ये पत्ता, लिंग, मोबाइल क्रमांक, जन्मतारीख व साल यांची दुरुस्ती करण्यासाठी नागरिकांची आधार केंद्रांवर गर्दी होत होती. याच दरम्यान, विविध कारणांमुळे आधार यंत्रणा विस्कळीत झाली होती. या पाश्र्वभूमीवर ५ नोव्हेंबर २०१७ मध्ये आधार समन्वयक अधिकारी म्हणून कार्यभार स्वीकारला. कार्यभार हाती घेतल्यानंतर शहरासह जिल्ह्य़ात केवळ शंभरच्या आसपास आधार केंद्रे सुरू होती.

कार्यभार स्वीकारल्यानंतर यंत्रणा सुधारणेसाठी कोणते निर्णय घेतले?

– शहर आणि जिल्ह्य़ातील नादुरुस्त आधार यंत्रे स्थानिक पातळीवर दुरुस्त करणे, खासगी यंत्रचालकांनी शासकीय कार्यालयांमध्ये येऊन काम करणे याबाबत दोन प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत विशिष्ट ओळख प्राधिकरण आणि राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आले. या दोन्ही प्रस्तावांना मान्यता प्राप्त झाली. जिल्ह्य़ात आधार नोंदणी चांगली झाली असून केवळ आधार दुरुस्तीकरिता नागरिकांची गर्दी होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर केवळ आधार दुरुस्ती करण्यासाठी अपडेट क्लायंट लाइफ किटचा (यूसीएल) प्रस्तावही मान्य झाला. त्यानुसार पुणे महापालिकेची सहा क्षेत्रीय कार्यालये आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय अशा आठ ठिकाणी यूसीएल किट कार्यरत करण्यात आली आहेत. तसेच शारीरिक विकलांग, ज्येष्ठ नागरिक, रुग्ण यांच्याकरिता घरपोच आधार नोंदणी व दुरुस्ती सेवा सुरू करण्यात आली. या प्रयत्नांमुळे सध्या जिल्ह्य़ात २१७ आधार केंद्रे सुरू आहेत.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे सहकार्य कसे होते?

– आधार यंत्रणा पूर्ववत करण्याबाबत जिल्हाधिकारी सौरभ राव आणि उपजिल्हाधिकारी सारंग कोडोलकर यांचे खूप सहकार्य व मार्गदर्शन लाभले. जिल्हाधिकारी राव हे स्वत: दररोज शहर आणि जिल्ह्य़ातील आधार यंत्रणेबाबत माहिती घेतात. तसेच राज्य शासन आणि विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांबरोबर त्यांचा संवाद असतो.

आधार केंद्रे पुन्हा ठप्प झाली आहेत त्याबद्दल..

– तांत्रिक कारणांमुळे आधार यंत्रणेत समस्या निर्माण झाल्या आहेत. येत्या दोन दिवसांत यंत्रणा पूर्ववत करण्यात येईल. सुरू असलेल्या आधार केंद्रांवर तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्यास त्या सोडविण्यासाठी अभियंते आहेत. प्रत्येक अभियंत्याला आधार केंद्रे वाटून देण्यात आली आहेत.

यंत्रणा शंभर टक्के पूर्ववत होण्यासाठी आता काय प्रयत्न करणार?

– जिल्ह्य़ातील अनेक आधार यंत्रे नादुरुस्त आहेत. त्यामुळे शहराची गरज पाहता नवीन शंभर यंत्रांची मागणी करण्यात आली आहे. बँक, टपाल कार्यालय यांना आधार केंद्र सुरू करण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. पन्नास यूसीएल किट पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकांची सर्व क्षेत्रीय कार्यालये, तहसील कार्यालयांमध्ये चालू होतील. नागरिकांची गर्दी होणारी ठिकाणे पाहून त्या ठिकाणी तात्पुरत्या स्वरूपातील आधार यंत्रे पुरविण्यात येतील. घरपोच सेवेसाठी आलेल्या अर्जावर विहित कालावधीत कार्यवाही होईल.

आधारचा कार्यभार हाती घेतला, तेव्हा जिल्ह्य़ात काय परिस्थिती होती?

आणखी वाचा

– केंद्र सरकारच्या निर्देशांनुसार बँक, शाळा व महाविद्यालये, निवृत्तिवेतन, प्राप्तिकर विवरण, मोबाइल सीमकार्ड अशा सर्वच कामकाजांसाठी आधारकार्ड बंधनकारक करण्यात आले. पुणे शहर आणि जिल्ह्य़ात आधारनोंदणी नव्वद टक्क्य़ांपेक्षा जास्त झाली आहे. मात्र, आधारमध्ये पत्ता, लिंग, मोबाइल क्रमांक, जन्मतारीख व साल यांची दुरुस्ती करण्यासाठी नागरिकांची आधार केंद्रांवर गर्दी होत होती. याच दरम्यान, विविध कारणांमुळे आधार यंत्रणा विस्कळीत झाली होती. या पाश्र्वभूमीवर ५ नोव्हेंबर २०१७ मध्ये आधार समन्वयक अधिकारी म्हणून कार्यभार स्वीकारला. कार्यभार हाती घेतल्यानंतर शहरासह जिल्ह्य़ात केवळ शंभरच्या आसपास आधार केंद्रे सुरू होती.

कार्यभार स्वीकारल्यानंतर यंत्रणा सुधारणेसाठी कोणते निर्णय घेतले?

– शहर आणि जिल्ह्य़ातील नादुरुस्त आधार यंत्रे स्थानिक पातळीवर दुरुस्त करणे, खासगी यंत्रचालकांनी शासकीय कार्यालयांमध्ये येऊन काम करणे याबाबत दोन प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत विशिष्ट ओळख प्राधिकरण आणि राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आले. या दोन्ही प्रस्तावांना मान्यता प्राप्त झाली. जिल्ह्य़ात आधार नोंदणी चांगली झाली असून केवळ आधार दुरुस्तीकरिता नागरिकांची गर्दी होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर केवळ आधार दुरुस्ती करण्यासाठी अपडेट क्लायंट लाइफ किटचा (यूसीएल) प्रस्तावही मान्य झाला. त्यानुसार पुणे महापालिकेची सहा क्षेत्रीय कार्यालये आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय अशा आठ ठिकाणी यूसीएल किट कार्यरत करण्यात आली आहेत. तसेच शारीरिक विकलांग, ज्येष्ठ नागरिक, रुग्ण यांच्याकरिता घरपोच आधार नोंदणी व दुरुस्ती सेवा सुरू करण्यात आली. या प्रयत्नांमुळे सध्या जिल्ह्य़ात २१७ आधार केंद्रे सुरू आहेत.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे सहकार्य कसे होते?

– आधार यंत्रणा पूर्ववत करण्याबाबत जिल्हाधिकारी सौरभ राव आणि उपजिल्हाधिकारी सारंग कोडोलकर यांचे खूप सहकार्य व मार्गदर्शन लाभले. जिल्हाधिकारी राव हे स्वत: दररोज शहर आणि जिल्ह्य़ातील आधार यंत्रणेबाबत माहिती घेतात. तसेच राज्य शासन आणि विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांबरोबर त्यांचा संवाद असतो.

आधार केंद्रे पुन्हा ठप्प झाली आहेत त्याबद्दल..

– तांत्रिक कारणांमुळे आधार यंत्रणेत समस्या निर्माण झाल्या आहेत. येत्या दोन दिवसांत यंत्रणा पूर्ववत करण्यात येईल. सुरू असलेल्या आधार केंद्रांवर तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्यास त्या सोडविण्यासाठी अभियंते आहेत. प्रत्येक अभियंत्याला आधार केंद्रे वाटून देण्यात आली आहेत.

यंत्रणा शंभर टक्के पूर्ववत होण्यासाठी आता काय प्रयत्न करणार?

– जिल्ह्य़ातील अनेक आधार यंत्रे नादुरुस्त आहेत. त्यामुळे शहराची गरज पाहता नवीन शंभर यंत्रांची मागणी करण्यात आली आहे. बँक, टपाल कार्यालय यांना आधार केंद्र सुरू करण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. पन्नास यूसीएल किट पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकांची सर्व क्षेत्रीय कार्यालये, तहसील कार्यालयांमध्ये चालू होतील. नागरिकांची गर्दी होणारी ठिकाणे पाहून त्या ठिकाणी तात्पुरत्या स्वरूपातील आधार यंत्रे पुरविण्यात येतील. घरपोच सेवेसाठी आलेल्या अर्जावर विहित कालावधीत कार्यवाही होईल.