सांगली महानगरपालिकेला एलबीटीतून अपेक्षित उत्पन्न न मिळाल्याने, तेथील पन्नास टक्के कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकायचे, की सर्वाच्या वेतनात पन्नास टक्के कपात करायची, असा प्रश्न तेथील प्रशासनाला पडला आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेलाही एलबीटीचे उत्पन्न कमी मिळत असल्याने आर्थिक कपातीचे धोरण राबवण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला आहे. पुण्याचे आयुक्त उत्पन्न वाढेल अशी खुळी आशा अजूनही बाळगून असावेत. हे घडणारच होते. खरे तर ही फक्त सुरुवात आहे. मोठय़ा शहरांमधील जगणे दिवसेंदिवस अधिक अवघड आणि कठीण होणार याची खात्री पटावी, अशी ही भयानक सुरुवात आहे. त्यामुळे पुण्यात मेट्रो सुरू होणार, याबद्दलच्या आनंदावर विरजणच पडले आहे. पुण्यात अखेर मेट्रो येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सत्ताधारी नगरसेवक एकदम खुशीत आहेत. पण त्यांना एलबीटीचे उत्पन्न कमी झाल्याबद्दल जराही वेदना होत नाहीत. याचे कारण त्यांना शहर चालवण्यातच रस नाही. शहराच्या वेदना समजावून घेणे त्यांना आवडत नाही. किमान गरजा पूर्ण करण्यासाठी नेमके काय करायला हवे, याची त्यांना जाण नाही आणि काय केले म्हणजे काय परिणाम होतात, याचाही त्यांना गंध नाही. त्यामुळे मेट्रो शहरात प्रत्यक्ष धावेपर्यंत त्यावर विश्वास ठेवणे अवघडच आहे. सुदैवाने शशिकांत लिमये यांच्यासारखा तज्ज्ञ मेट्रोसाठी आपली सगळी शक्ती पणाला लावतो आहे, म्हणून इतके दिवस यार्डातच थांबलेली ही रेल्वेगाडी निदान दिसायला तरी लागली आहे. सरकारने ती धावण्यासाठी कायदा करून नगरसेवकांच्या हस्तक्षेपाला पायबंद घालायला हवा. अन्यथा मेट्रोचे स्वप्न पूर्ण होणे फारच अवघड आहे. जागा ताब्यात नसताना जे नगरसेवक प्रकल्पाचे काम सुरू करू शकतात, आपल्या व्यक्तिगत लाभाला ग्रहण लागल्याने जे नगरसेवक विद्यार्थ्यांना दिलेले बूट कमअस्सल आहेत, असे ठोकून देतात, त्यांच्याकडून फारशा अपेक्षा करण्याचे कारण नाही. येत्या निवडणुकीत हेच सारे ‘मेट्रो आपणच आणली’ असे छातीठोकपणे सांगण्यास पुढे सरसावतील, पण प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत त्यांच्यावर विश्वास ठेवणे मूर्खपणाचे आहे, हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे. शहरातील रस्त्यांवरील खड्डे पूर्णपणे बुजले आहेत, असा त्यांचा समज आहे. पीएमपीएलसाठी नव्या बसगाडय़ा खरेदी केल्याने सगळे प्रश्न सुटणार आहेत, असे त्यांना वाटते आहे. या बसगाडय़ा ठेवायला आपल्याकडे जागा नाही, याची त्यांना माहिती नाही. (जरी महापालिका भवनासमोरच या बसगाडय़ा रस्त्यावर लावल्या जात असल्या तरी..) प्रत्येक गोष्टीत लाभाचा विचार केला, तर शहराचा लाभ होत नाही, याचीही त्यांना जाणीव नाही. त्यामुळे मेट्रोचे गाजर खरेतर पुणेकरांसाठी नसून नगरसेवकांसाठीच आहे, हे आपल्याला समजायला हवे. ज्यातले आपल्याला काहीही कळत नाही, त्यातही आपलेच म्हणणे योग्य असल्याचा समज असणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना साध्या साध्या गोष्टींचेही निर्णय घेता येत नाहीत. माजी महापौरांना परदेशातून भेट आलेल्या पन्नास हजार बॉलपेन्सचे (पेनचा संबंध नसल्याने) काय करायचे, याचा विचार हे सारे रात्रंदिवस करत आहेत. ही पेन्स परत करणे इष्ट की आपापल्या कार्यकर्त्यांना वाटणे योग्य, याचा सध्या खल सुरू आहे. जणू पालिकेत सोन्याच्या मोहरांचे रांजणच आले आहेत आणि त्याची विल्हेवाट लावण्याची अतिशय जोखमीची जबाबदारी नगरसेवकांवर आली आहे, असे हे वर्तन आहे. म्हणून शहरात कोणतीही नवी गोष्ट घडणार असली, की त्याबद्दलचा निर्णय घेण्याऐवजी त्यावर विचार करत बसणे त्यांना अधिक आवडते. मेट्रो जर धावायला हवी असेल, तर सर्वाधिकार तज्ज्ञ व्यक्तीच्या हाती देऊन टाकणेच अधिक इष्ट.
