पुणे महापालिकेला भिकेचे डोहाळे लागले आहेत. स्वत:ची नेहमीची कामे धड जमत नसताना रस्त्यावरील वाहतूक सुरळीत करण्याचा धंदा पालिकेने सुरू करण्याचे ठरवले आहे. जे काम पोलिसांनी करायचे, ते केवळ कायद्यात तरतूद आहे, म्हणून पालिकेने करायचे, हे शहाणपणाचे नव्हे. उलट गाढवपणाचे आहे, हे कुणीतरी ठणकावून सांगायला हवे. पालिकेने रस्ते बांधायचे असतात. सध्या अशा रस्त्यांची सध्याची अवस्था इतकी भीषण आहे, की त्याबद्दल पालिकेलाच खरेतर दंड ठोठवायला हवा. रस्ते नीट तयार करता येत नाहीत, ते वाहतूक सुरळीत करण्याचे काम कसे करू शकणार? गेल्या पन्नास वर्षांत पुण्यातील कोणता रस्ता पालिकेने रुंद केला आहे, ज्यामुळे वाहतूक सुरळीत होऊ शकली असती. रस्ते धड नाहीत, आहेत ते अतिशय अरुंद आहेत. तेथे वाहने लावण्याची पुरेशी सोय नाही. ती करण्यासाठी जागा ताब्यात घेण्यासाठी पालिकेकडे पैसा नाही. अशी स्थिती असताना वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या वाहनचालकांना दंड करण्याचे काम पालिकेने पोलिसांच्या बरोबरीने हाती घेण्याचे कारण काय? हे म्हणजे पोलिसांच्या हद्दीत जाऊन त्यांचीच कोंडी करण्यासारखे झाले….
कोणतीही नवी सुविधा निर्माण केली, तर ती वापरणाऱ्यांकडून विशेष आकार घेण्याची तरतूद महापालिकेच्या नियमात आहे. परंतु याचा अर्थ असा नव्हे, की जे काम दुसरी शासकीय व्यवस्था करते आहे, तेच आपणही करावे. रस्ते पालिकेच्या मालकीचे असले, तरीही कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी पोलिसांवर असते. बरे, पालिकेने वाहनचालकांकडून दंड वसूल करण्यासाठी ज्या कंपनीची नियुक्ती केली, तिच्या एका संचालकाने दुसऱ्या एका कंपनीच्या माध्यमातून पालिकेलाच यापूर्वी फसवले आहे. याचा अर्थ या सगळ्या प्रकरणात काही काळेबरे आहे असाच होतो. आता वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांकडून पालिका आणि पोलीस असे दोघेही दंड आकारायला लागतील, तेव्हा पुणेकरांनी काय कपाळ बडवून घ्यायचे? वाहतूक नियंत्रक दिव्याचा नियम न पाळणाऱ्या सर्व वाहनांसाठी पोलीस शंभर रुपये दंड ठोठावतात. पालिकेतील सारे जण उंटावरचे विद्वान असल्याने त्यांनी दुचाकीस्वारांना दोनशे आणि मोटारींसाठी पाचशे रुपये असा जिझिया कर लावण्याचे ठरवले आहे. दोन वेळा जेवायला मिळत नाही, म्हणून दुसऱ्याच्या ताटातील घास धाक दाखवून पळवण्यासारखा हा प्रकार आहे. पालिका शहरातील वीस चौकांत कॅमेरे बसवणार असून जे वाहनचालक त्या कॅमेऱ्यात सापडतील, त्यांना दोनशे-पाचशे रुपये दंड, तर पोलीस उभा असलेल्या चौकात जे सापडतील, त्यांना शंभर रुपये दंड आकारला जाईल. असला बिनडोक व्यवहार जगातल्या कोणत्याही शहरात चालत नसेल. हा जो दंड पालिका वसूल करणार आहे, त्यातील सत्तर टक्के पैसा कंत्राटदाराच्या खिशात जाणार आहे. पालिकेचा हा धंदा कुणासाठी चालला आहे, हे आधी स्पष्ट व्हायला हवे आणि केवळ तीस टक्क्य़ांसाठी सगळ्या पुणेकरांचे जगणे हराम करण्याचा हा अधिकार तातडीने काढून घ्यायला हवा.
रस्त्यावर असणारे वाहतूक नियंत्रक दिवे अनेक ठिकाणी बंद असतात. ते चालू ठेवण्याची जबाबदारी पालिकेची आहे. वाहतूक पोलिसांनी अनेकदा ही व्यवस्था आपल्याकडे देण्याची विनंती पालिकेला केली. पण पालिका काही बधत नाही. हे दिवे आपणही दुरुस्त करणार नाही आणि दुसऱ्यालाही ते करू देणार नाही, असला हा निर्लज्ज हट्ट आहे. जी कामे पालिकेनेच करायची असतात, त्यासाठी पालिकेकडे पुरेशी यंत्रणा नाही. कचरा असो, की बांधकाम, रस्ते असोत की पूल सगळी कामे पालिका बाहेरील कंत्राटदाराकडून करून घेते. त्यात आर्थिक हितसंबंध तयार होतात आणि कामाचा दर्जा खालावतो, असा आजवरचा अनुभव आहे. वाहतुकीचा दंड वसूल करणारी यंत्रणा शहरभर गुंडांच्या टोळ्या नेमेल आणि वसुली करत राहील. अशा टोळभैरवांना शहरात मुक्तपणे हिंडणाऱ्या मुलींचा आणि महिलांचा माग काढणे सोपे होईल. त्यांच्याकडील मोबाइल क्रमांक, त्यांचा पत्ता असली सगळी माहिती गोळा करून या टोळ्या त्याचा अन्य कशासाठीही उपयोग करू शकतील. ज्या व्यवस्थेवर आपले नियंत्रण नाही, ती दुसऱ्याच्या हाती देताना किमान डोके ठिकाणावर असण्याची अपेक्षा करणेही गैर ठरावे, असला हा कारभार आहे. पालिकेने असले धंदे बंद करून आपली मूळ कामे अधिक कार्यक्षमतेने करण्यावर लक्ष केंद्रित करावे, वाहतुकीची जबाबदारी पोलिसांकडे सोपवावी आणि खड्डेविरहित रस्ते तयार करण्यावर भर द्यावा, फसवणाऱ्यालाच पदराखाली लपवण्याऐवजी स्वत:ची यंत्रणा उभी करावी. असे होत नसेल, तर पुणेकरांना रस्त्यावर येऊन असल्या दळभद्री योजनेची वासलात लावावी लागेल!
