शतकाच्या उंबरठय़ावर असलेल्या भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन संस्थेच्या कार्यकारी मंडळावर शासननियुक्त तीन प्रतिनिधींची निवड होत आहे. त्यामध्ये विधान परिषदेचे आमदार विनायक मेटे यांचा समावेश असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
भांडारकर संस्थेवर पाच वर्षांपूर्वी शासननियुक्त पाच प्रतिनिधी कार्यरत होते. दोन वर्षांपूर्वी संस्थेची त्रैवार्षिक निवडणूक झाली आणि २५ सदस्यांचे नियामक मंडळ अस्तित्वात आले. संस्थेच्या मानद सचिव पदासाठी निवडणूक होण्यापूर्वी ६ जुलै २०११ रोजी डॉ. सरोजा भाटे आणि वेदाचार्य मोरेश्वर घैसास यांची शासननियुक्त प्रतिनिधी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. या दोन्ही प्रतिनिधींकडे यासंदर्भातील उच्च शिक्षण संचालकांच्या सहीच्या अध्यादेशाची प्रत होती. मात्र, याविषयी संस्थेला अद्याप कळविण्यात आले नाही, असा मुद्दा उपस्थित करून भाटे आणि घैसास यांना मानद सचिव पदाच्या निवडणुकीमध्ये मतदानापासून वंचित ठेवण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर हे दोघेही शासननियुक्त प्रतिनिधी म्हणून संस्थेच्या नियामक मंडळ आणि कार्यकारी मंडळाच्या बैठकांमध्ये सहभागी होत आहेत.
या दोन नियुक्तयांनंतर उर्वरित शासननियुक्त प्रतिनिधींची निवड केव्हा होणार याची चर्चा सातत्याने होत होती. त्याला आता पूर्णविराम मिळण्याची शक्यता असून तीन प्रतिनिधींची नावे निश्चित करण्यात आली आहेत. यासंदर्भातील फाईल अद्यापही उच्च शिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांच्याकडे असून ही नावे कोणत्याही क्षणी घोषित होतील, अशी माहिती पुढे आली आहे. यामध्ये विधान परिषदेचे आमदार विनायक मेटे यांच्या नावाचा समावेश आहे, असेही विश्वसनीयरीत्या समजते. संस्थेच्या विद्यमान नियामक मंडळाची मुदत ६ जून २०१४ रोजी संपुष्टात येत असून त्याबरोबरच शासननियुक्त प्रतिनिधींचाही कालावधी संपतो. त्यामुळे या तीन प्रतिनिधींची निवड झाली तरी त्यांना एक वर्षांचाच अवधी मिळणार आहे. संस्थेच्या घटनेनुसार नव्याने नियुक्ती होणारे हे तीन प्रतिनिधी कार्यकारी मंडळाचे सभासद असतील.
चौकट
विश्वस्तांच्या नावाविषयी उत्सुकता
ज्येष्ठ प्राच्यविद्या संशोधक डॉ. म. के. ढवळीकर आणि माजी प्रशासकीय अधिकारी भगवान जोशी हे सध्या भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधक संस्थेचे विश्वस्त म्हणून कार्यरत आहेत. या दोघांचीही मुदत ६ जुलै रोजी संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे या दोघांची फेरविड होणार की अन्य कोणी विश्वस्त होणार याविषयी उत्सुकता वाढली आहे.
