इसिसचे कृत्य जिहादी नसून खुनीवृत्तीचे – असदुद्दीन ओवेसी

इसिसला इस्लामशी काही घेणेदेणे नसून, ते जे काही करताहेत तो जिहाद नाही तर केवळ खून असल्याचे ऑल इंडिया मजलीसे इत्तेहादुल मुस्लीमीनचे (एमआयएम) खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी बुधवारी पुण्यात स्पष्ट केले. मुस्लिम तरुण इसिसच्या आहारी जाऊ नये, यासाठी सुक्षिशित मुस्लिमांनी त्यांना मार्गदर्शन केले पाहिजे, असे सांगून आपल्या दृष्टिने जिहाद म्हणजे सुक्षिशित मुस्लिम तरुणांनी गरीब वस्त्यांमध्ये जाऊन तेथील अक्षिशित मुलांना रोज एक तास शिकवले पाहिजे, असेही ओवेसी म्हणाले.
अ‍ॅक्शन कमिटी महाराष्ट्र व मुलनिवासी मुस्लिम मंचच्या वतीने बुधवारी संध्याकाळी पुण्यात ‘मुस्लीम आरक्षण परिषदे’चे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेमध्ये ओवेसीही मार्गदर्शन करणार आहेत. मात्र, पुणे पोलीसांनी नियम १४४ नुसार ओवेसी यांना नोटीस बजावली असून, प्रक्षोभक भाषण केल्यास कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. त्याचबरोबर बंदिस्त सभागृहात ही परिषद घ्यावी आणि संध्याकाळी सहा वाजण्यापूर्वी परिषदेचा समारोप करावा, अशाही अटी घालण्यात आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर ओवेसी पत्रकार परिषदेत म्हणाले, पोलीसांनी परवानगी दिली, तरच आपण परिषदेत बोलू. याआधीही अनेक ठिकाणी बोलण्यास मला परवानगी देण्यात आली नाही. त्यावेळी मी तेथून परत आलो होतो. पुण्यामध्ये यावेळी बोलण्यास परवानगी दिली नाही, तर मी दहा वेळा येईन आणि बोलण्यासाठी पोलीसांकडे परवानगी मागेन. लोकशाहीमध्ये मला माझे विचार मांडण्याचे हक्क आहे. घटनेने मला तो अधिकार दिला आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
‘सबका साथ, सबका विकासा’ची स्वप्ने दाखवत केंद्रामध्ये भारतीय जनता पक्षाने सत्ता मिळवली. मात्र, गेल्या दोन महिन्यांपासून भाजपसह त्यांच्या सहयोगी संघटनाकडून करण्यात येणाऱया वक्तव्यांमुळे त्यांचा खरा चेहरा समोर आला असल्याची टीका यावेळी ओवेसी यांनी केली. ते म्हणाले, राज्यातील गेल्या कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडी सरकारने केवळ मुस्लिमांचे संतुष्टीकरण करण्यासाठी पाच टक्के आरक्षण देण्याचा वटहुकूम काढला. या वटहुकूमाचे ते कायद्यामध्ये रुपांतर करू शकले असते. मात्र, त्यांनी तसे केले नाही. वेगवेगळ्या अहवालांच्या आधारे मुस्लिमांचे मागासलेपण मुंबई उच्च न्यायालायनेही मान्य केले. त्यामुळेच न्यायालयाने शिक्षणामध्ये मुस्लिमांना पाच टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय वैध ठरवला. मुस्लिम आरक्षणाचा पुरस्कार करीत असलो, तरी आपण राज्यातील मराठा आरक्षणाच्या विरोधात नाही, असेही ओवेसी यांनी सांगितले. राज्यातील मुस्लिम समाजाच्या विकासासाठी येत्या अर्थसंकल्पात तीन हजार कोटींची तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी करणारे पत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिले असल्याचे त्यांनी सांगितले.