यूएलसी कायद्यांतर्गत सवलत दिलेल्या ७० कंपन्यांनी हस्तांतरण शुल्क बुडविल्याचे उघड

सध्या विधिमंडळ अधिवेशन सुरू आहे. याबाबत आमदार श्रीकांत भारती यांनी प्रश्न विचारला होता. त्यावर राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाने महसूल प्रशासनाकडून माहिती मागविली होती. जिल्हा प्रशासनाने तपासणी केल्यानंतर त्यामध्ये पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरातील जवळपास ७० कंपन्यांनी हा झोन बदल करून निवासी बांधकाम केल्याचे समोर आले. शहरात हडपसर, गुलटेकडी, एरंडवणा, बोपोडी, संगमवाडी, कोथरूड अशा अनेक ठिकाणी कलम २० अंतर्गत सवलत दिलेल्या जमिनी औद्योगिक वापरासाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी अनेक ठिकाणी या जमिनींचा झोन बदल करून तेथे निवासी संकुले उभारण्यात आली आहेत. मात्र, राज्य सरकारकडे कोणतेही हस्तांतर शुल्क न भरता परस्पर झोन बदलून हे निवासी बांधकाम करण्यात आले आहे. त्यामुळे जवळपास १५० ते २०० कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला असल्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा – पुणे : संपाचा मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहारांना फटका; पुण्यातील महसुलात घट

दरम्यान, या जमिनींचा झोन बदल करून वापर करण्यासाठी राज्य सरकारकडून यापूर्वी जमिनींच्या रेडीरेकनरमधील दराच्या १०० टक्के हस्तांतरण शुल्क आकारले जात होते. राज्य सरकारने सन २००७ मध्ये यात बदल करत १०० टक्क्यांऐवजी ५० टक्के सवलत हस्तांतरण शुल्कात दिली. त्यानंतर पुन्हा सन २०१९ मध्ये सवलत देत रेडीरेकनर दराच्या १५ टक्के हस्तांतरण शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला. तरीदेखील जागा मालकांनी हस्तांतरण शुल्क न भरताच परस्पर झोन बदल करून सरकारचा महसूल बुडविल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

औद्योगिक जमिनींचा झोन बदलून त्याचा निवासी वापर करताना त्यापोटी १५ टक्के हस्तांतरण शुल्क राज्य सरकारकडे भरणे अपेक्षित होते. मात्र, हे शुल्क न भरताच झोन बदल करण्यात आला असल्याचे काही प्रकरणे उघडकीस आली आहे. त्यांना नोटिसा बजाविण्यात आल्या आहेत, असे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख म्हणाले.

हेही वाचा – दहावीची गणिताची प्रश्नपत्रिका महिला सुरक्षारक्षकाच्या मोबाईलमध्ये आढळल्याने खळबळ

नेमके प्रकरण काय?

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात कलम २० अंतर्गत सवलत दिलेल्या सुमारे एक हजार जागा औद्योगिक वापरासाठी सरकारकडून देण्यात आल्या आहेत. सन १९९७ मध्ये या जागांचा झोन बदल करून त्यांचा निवासी वापर करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली. मात्र, त्यापोटी जमिनींच्या रेडीरेकनरमधील जागेच्या १५ टक्के हस्तांतरण शुल्क हे राज्य सरकारकडे जमा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हे शुल्क भरल्यानंतर जमिनींचा झोन बदल करण्याचे शुल्क भरून निवासी वापर करणे अपेक्षित आहे. मात्र, हस्तांतरण शुल्क न भरता परस्पर झोन बदल करून त्या ठिकाणी निवासी इमारती उभारण्यात आले असल्याचे तपासणीत आढळून आले होते.