पुणे : शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये पाच शहरांमध्ये राबवण्यात आलेल्या अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेतून केवळ ७० टक्के जागांवरच प्रवेश झाल्याचे समोर आले आहे. तसेच १०० टक्के प्रवेश झालेल्या विभाग आणि माध्यमांची संख्या १० टक्के देखील नाही. शून्य ते २० टक्क्यांपेक्षा कमी प्रवेश झालेल्या विभाग आणि माध्यमांची संख्या ३० ते ३५ टक्के असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे दरवर्षी अकरावी प्रवेशांच्या वाढत्या जागांबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे.
व्यवस्था सुधारण चळवळ (सिस्कॉम) संस्थेच्या वैशाली बाफना यांनी माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे अकरावी प्रवेशांबाबत तयार केलेल्या सविस्तर अहवालातून ही माहिती समोर आली. हा अहवाल शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांना देण्यात आला. तसेच अकरावीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या ऑनलाइन प्रवेशात व्यवस्थापन, अल्पसंख्याक, इनहाऊस अशा विविध कोट्यांतर्गत प्रवेश प्रक्रिया शून्य ते शेवटच्या फेरीपर्यंत संधी दिली जाते. मात्र कोट्यांतर्गत प्रवेशात निम्म्याहून अधिक जागा रिक्त राहत असल्याचे अहवालातून दिसून आले.
हेही वाचा – अजितदादांनी सांगूनही कारवाई नाही! मद्य पार्टी करणाऱ्या डॉक्टरांना घातले पाठीशी
प्रवेश प्रक्रियेत अमरावती शहरातील १६ हजार १९० जागांपैकी ५ हजार ६३९ जागा (३५ टक्के), मुंबईतील ३ लाख ८९ हजार ६७५ जागांपैकी १ लाख २१ हजार ८१३ (३१ टक्के), नागपूरमधील ५६ हजार ६५० जागांपैकी २१ हजार ९९६ (४१ टक्के), नाशिकमधील २७ हजार ३६० जागांपैकी ९ हजार ३७७ (३४ टक्के), पुण्यातील १ लाख १७ हजार ९९० जागांपैकी ३९ हजार ८६० (३३ टक्के) जागा रिक्त राहिल्या. तसेच ५ ते २० टक्के कनिष्ठ महाविद्यालयांनी संस्थाअंतर्गत (इनहाऊस) कोट्यासाठी अर्ज करून अल्पसंख्याक कोट्याअंतर्गत प्रवेश झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा – एकीकडे मोकळीक, दुसरीकडे नियमांचे बंधन… शिक्षण संस्थांचे म्हणणे काय?
आढावाच नाही…
अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेत झालेले प्रवेश गुणवत्तेनुसारच आहेत का, दरवर्षी नवीन कनिष्ठ महाविद्यालयांना मान्यता देताना किंवा प्रवेश क्षमता वाढवून देताना किती कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रवेश झालेले नाहीत, २० टक्क्यांपेक्षा कमी प्रवेश किती महाविद्यालयात झाले, त्यातील किती महाविद्यालये अनुदानित आहेत, अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षकांचे काय करायचे अशा कोणत्याही बाबींचा आढावा घेतला जात नसल्याचे निष्पन्न झाले आहे, अशी माहिती बाफना यांनी दिली.
व्यवस्था सुधारण चळवळ (सिस्कॉम) संस्थेच्या वैशाली बाफना यांनी माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे अकरावी प्रवेशांबाबत तयार केलेल्या सविस्तर अहवालातून ही माहिती समोर आली. हा अहवाल शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांना देण्यात आला. तसेच अकरावीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या ऑनलाइन प्रवेशात व्यवस्थापन, अल्पसंख्याक, इनहाऊस अशा विविध कोट्यांतर्गत प्रवेश प्रक्रिया शून्य ते शेवटच्या फेरीपर्यंत संधी दिली जाते. मात्र कोट्यांतर्गत प्रवेशात निम्म्याहून अधिक जागा रिक्त राहत असल्याचे अहवालातून दिसून आले.
हेही वाचा – अजितदादांनी सांगूनही कारवाई नाही! मद्य पार्टी करणाऱ्या डॉक्टरांना घातले पाठीशी
प्रवेश प्रक्रियेत अमरावती शहरातील १६ हजार १९० जागांपैकी ५ हजार ६३९ जागा (३५ टक्के), मुंबईतील ३ लाख ८९ हजार ६७५ जागांपैकी १ लाख २१ हजार ८१३ (३१ टक्के), नागपूरमधील ५६ हजार ६५० जागांपैकी २१ हजार ९९६ (४१ टक्के), नाशिकमधील २७ हजार ३६० जागांपैकी ९ हजार ३७७ (३४ टक्के), पुण्यातील १ लाख १७ हजार ९९० जागांपैकी ३९ हजार ८६० (३३ टक्के) जागा रिक्त राहिल्या. तसेच ५ ते २० टक्के कनिष्ठ महाविद्यालयांनी संस्थाअंतर्गत (इनहाऊस) कोट्यासाठी अर्ज करून अल्पसंख्याक कोट्याअंतर्गत प्रवेश झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा – एकीकडे मोकळीक, दुसरीकडे नियमांचे बंधन… शिक्षण संस्थांचे म्हणणे काय?
आढावाच नाही…
अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेत झालेले प्रवेश गुणवत्तेनुसारच आहेत का, दरवर्षी नवीन कनिष्ठ महाविद्यालयांना मान्यता देताना किंवा प्रवेश क्षमता वाढवून देताना किती कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रवेश झालेले नाहीत, २० टक्क्यांपेक्षा कमी प्रवेश किती महाविद्यालयात झाले, त्यातील किती महाविद्यालये अनुदानित आहेत, अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षकांचे काय करायचे अशा कोणत्याही बाबींचा आढावा घेतला जात नसल्याचे निष्पन्न झाले आहे, अशी माहिती बाफना यांनी दिली.
