पुणे : देशभरातील उच्च शिक्षण संस्थांना अभ्यासक्रम, शुल्करचना, शुल्क परतावा धोरण, वसतिगृह सुविधा, शिष्यवृत्ती, क्रमवारी, मानांकन श्रेणी अशी माहिती संकेतस्थळावर जाहीर करावी लागणार आहे. उच्च शिक्षण संस्थांकडून ही माहिती दिली जात नसल्याचे निदर्शनास आल्याने विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) त्याबाबतचे धोरण तयार केले असून, त्यावर हरकती, सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

यूजीसीने या संदर्भातील परिपत्रक नुकतेच प्रसिद्ध केले. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थांच्या कार्यक्षम, पारदर्शक कामासाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करणे, पारदर्शकरीत्या माहिती सार्वजनिक करणे यावर भर देण्यात आला आहे. मात्र, उच्च शिक्षण संस्थांची संकेतस्थळे अद्ययावत नसल्याचे, तसेच त्यावर किमान माहिती उपलब्ध नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे भागधारकांची विशेषत: विद्यार्थ्यांची गैरसोय होते. ही बाब लक्षात घेता उच्च शिक्षण संस्थांनी मूलभूत आणि अद्ययावत माहिती संकेतस्थळावर देणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने यूजीसीच्या ५७२व्या बैठकीमध्ये मिनिमम मॅण्डेटरी डिस्क्लोजरच्या मसुद्याला मंजुरी देण्यात आली. हा मसुदा हरकती सूचनांसाठी खुला करण्यात आला असून, त्यासाठी १५ नोव्हेंबरची मुदत देण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा>>>>पिंपरी- चिंचवडमध्ये मराठा आंदोलक आक्रमक;  रस्त्यावर जाळले टायर! वाहतूक कोंडी होताच पोलिसांनी घेतली धाव

शिक्षण संस्थेबाबतची माहिती, प्रशासन, शिक्षण, प्रवेश आणि शुल्क, संशोधन, विद्यार्थी जीवन, माजी विद्यार्थी, माहिती विभाग, छायाचित्रे, संपर्क या विभागांतर्गत विविध प्रकारची माहिती सादर करण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यात वार्षिक अहवाल, संस्थात्मक विकास आराखडा, नॅक मानांकन श्रेणी, एनआयआरएफ श्रेणी, विद्यापीठातील कुलपती ते अधिष्ठाता यांची माहिती, अभ्यासक्रम, शैक्षणिक वेळापत्रक, शैक्षणिक विभाग, अभ्यासक्रम माहितीपत्रक, प्रवेशप्रक्रिया माहिती, शुल्करचना, शुल्क परतावा, संशोधन विकास विभाग, एकस्व अधिकार, शिष्यवृत्ती, परिपत्रके अशा माहितीचा समावेश आहे.

यूजीसीने या संदर्भातील परिपत्रक नुकतेच प्रसिद्ध केले. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थांच्या कार्यक्षम, पारदर्शक कामासाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करणे, पारदर्शकरीत्या माहिती सार्वजनिक करणे यावर भर देण्यात आला आहे. मात्र, उच्च शिक्षण संस्थांची संकेतस्थळे अद्ययावत नसल्याचे, तसेच त्यावर किमान माहिती उपलब्ध नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे भागधारकांची विशेषत: विद्यार्थ्यांची गैरसोय होते. ही बाब लक्षात घेता उच्च शिक्षण संस्थांनी मूलभूत आणि अद्ययावत माहिती संकेतस्थळावर देणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने यूजीसीच्या ५७२व्या बैठकीमध्ये मिनिमम मॅण्डेटरी डिस्क्लोजरच्या मसुद्याला मंजुरी देण्यात आली. हा मसुदा हरकती सूचनांसाठी खुला करण्यात आला असून, त्यासाठी १५ नोव्हेंबरची मुदत देण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा>>>>पिंपरी- चिंचवडमध्ये मराठा आंदोलक आक्रमक;  रस्त्यावर जाळले टायर! वाहतूक कोंडी होताच पोलिसांनी घेतली धाव

शिक्षण संस्थेबाबतची माहिती, प्रशासन, शिक्षण, प्रवेश आणि शुल्क, संशोधन, विद्यार्थी जीवन, माजी विद्यार्थी, माहिती विभाग, छायाचित्रे, संपर्क या विभागांतर्गत विविध प्रकारची माहिती सादर करण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यात वार्षिक अहवाल, संस्थात्मक विकास आराखडा, नॅक मानांकन श्रेणी, एनआयआरएफ श्रेणी, विद्यापीठातील कुलपती ते अधिष्ठाता यांची माहिती, अभ्यासक्रम, शैक्षणिक वेळापत्रक, शैक्षणिक विभाग, अभ्यासक्रम माहितीपत्रक, प्रवेशप्रक्रिया माहिती, शुल्करचना, शुल्क परतावा, संशोधन विकास विभाग, एकस्व अधिकार, शिष्यवृत्ती, परिपत्रके अशा माहितीचा समावेश आहे.