चिन्मय पाटणकर
पुणे : राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या खासगी महाविद्यालयांतील शिक्षक, कर्मचाऱ्यांच्या वेतन योग्य पद्धतीने न मिळण्याच्या तक्रारी असतात. त्यामुळे व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या खासगी महाविद्यालयांचा शुल्क निश्चिती प्रस्तावासह शिक्षक, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची कागदपत्रेही सादर करावी लागणार असून, शुल्क नियामक प्राधिकरणाकडून (एफआरए) त्याबाबत तपासणी केली जाणार आहे. शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या वेतनाबाबत अनियमितता आढळल्यास त्याचा परिणाम शुल्कनिश्चितीवर होऊ शकतो.
राज्यातील दोन हजारांहून अधिक अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, वैद्यकीय, संगणकशास्त्र, वास्तुकला, विधी अशा विविध विद्याशाखांच्या महाविद्यालयांचे शुल्क निश्चित केले जाते. मात्र महाविद्यालये मनमानी शुल्क आकारत असल्याचे सातत्याने निदर्शनास आल्याने त्याला चाप लावण्यात येणार आहे. त्या दृष्टीने शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी शुल्क निश्चितीसंदर्भात एफआरएने काटेकोर नियमावली तयार केली आहे. त्याबाबतचे परिपत्रक संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. त्यात शुल्क निश्चितीसाठी विचारात घेतल्या जाणाऱ्या घटकांची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.
आणखी वाचा-पुणे : शेतकऱ्याकडून लाच घेणाऱ्या तलाठ्यासह दोघांना पकडले
अनेक खासगी महाविद्यालयांकडून शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना योग्य पद्धतीने वेतन किंवा लाभ दिले जात नाही. त्याबाबत शिक्षक, कर्मचाऱ्यांकडून सातत्याने तक्रारी केल्या जातात. काही प्रकरणांत तर न्यायालयात याचिकाही दाखल आहेत. या पार्श्वभूमीवर व्यावसायिक महाविद्यालये शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना योग्य पद्धतीने वेतन देतात की नाही, याची खात्री आता एफआरएकडूनच केली जाणार आहे. त्यासाठी एफआरएने शुल्कनिश्चिती प्रस्तावात शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना मागवली आहेत. त्यात भविष्य निर्वाह निधी, फॉर्म १६, व्यवसाय कर (प्रोफेशनल टॅक्स), वेतन देयक अशा कागदपत्रांचा समावेश आहे. सादर केलेल्या कागदपत्रांची एफआरएकडून प्रत्यक्ष तपासणी केली जाणार आहे. यात अनियमितता आढळल्यास त्याचा थेट परिणाम शुल्कावर होणार आहे. या निर्णयामुळे कागदपत्रे सादर करण्यासाठी महाविद्यालये, संस्थांची धावपळ होण्याची शक्यता आहे.
अनामत शुल्काचा हिशेब द्यावा लागणार!
अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशावेळी महाविद्यालये विद्यार्थ्यांकडून अनामत शुल्क घेतात. या शुल्काचा तपशील आता सादर करावा लागणार आहे. त्यात यापूर्वीची जमा रक्कम, शिल्लक रक्कम, यंदाची जमा रक्कम, विद्यार्थ्यांना परत केलेले अनामत शुल्क, विद्यार्थ्यांना परत न दिलेले अनामत शुल्क असा तपशील हिशेब सनदी लेखापालाच्या प्रमाणपत्रासह सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अतिरिक्त शुल्काबाबत तक्रार केलेल्या तीनशेहून अधिक विद्यार्थ्यांना एफआरएने शुल्क परतावा केला आहे. शुल्क परताव्याबाबतची व्यवस्था एफआरएने तयार केली आहे.
