पाणीकोटा वाढीची संधी साधणार का? ‘जनाई-शिरसाई योजने’मुळे वाचणारे पाणी शहराला मिळण्यासाठी हवी राजकीय इच्छाशक्ती

जनाई शिरसाई उपसा सिंचन योजनेला ४३८ कोटी ४८ लाख रुपयांचा निधी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे अजित पवार यांनी बारामतीवरील त्यांची पकड आणखी घट्ट केली आहे. या योजनेला खडकवासला धरण साखळी प्रकल्पातून वार्षिक ३.६ टीएमसी एवढे पाणी दिले जाणार आहे. सध्या खुल्या कालव्यातून पाणी दिले जात असल्याने पाण्याला अनेक ‘वाटा’ फुटत होत्या. आता बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीतून पाणी दिले जाणार असल्याने पाण्याची ‘वाटमारी’ थांबणार आहे. या योजनेमुळे पुण्याच्या सध्याच्या पाणीकोट्यावर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे असून, तज्ज्ञांच्या मते, उलट बंदिस्त जलवाहिनीमुळे वार्षिक दीड टीएमसी पाण्याची बचत होणार आहे. हे बचत झालेले पाणी पुण्याला मिळावे, अशी मागणी आता पुढे येत आहे.

महापालिका हद्दीत गावांचा समावेश झाल्यामुळे शहराचे भौगोलिक क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता, शहरासाठी वार्षिक २१ टीएमसी पाणीकोटा द्यावा, असा प्रस्ताव महापालिकेने जलसंपदा विभागाला दिला आहे. मात्र, महापालिकेचा हा प्रस्ताव अद्यापही मान्य झालेला नाही. उलट महापालिका मंजूर कोट्यापेक्षा जास्त पाणी धरणातून घेत असल्याचा ठपका महापालिकेवर सातत्याने ठेवला जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर, जनाई शिरसाई योजनेमुळे वाचणारे पाणी पुण्याला मिळावे, यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी केली. ते म्हणाले, ‘महापालिकेने यापूर्वीही खडकवासला धरणापासून लष्कर जलकेंद्रांपर्यंत बंद वाहिनी केली आहे. त्यामुळेही पाण्याची मोठी बचत होत आहे. जनाई-शिरसाई उपसा सिंचन योजनेमुळे बचत झालेले पाणी शहरासाठी मिळणे आवश्यक आहे.’

दरम्यान, जनाई शिरसाई योजना पूर्ण झाल्यानंतर त्या अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या पाण्याच्या कोट्यातही वाढ करण्याची मागणी होऊ शकते. त्यामुळे, त्या वेळी त्याचा परिणाम शहराच्या पाणीकोट्यावर आणि पर्यायाने पाणीपुरवठ्यावर होण्याची भीती आहे. त्यासाठीचे नियोजनही आतापासूनच करावे, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

योजनेला तातडीने मंजुरी विमानतळासाठी

पुरंदर येथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रस्तावित आहे. विमानतळासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून भूसंपादन केले जाणार आहे. तसा निर्णयही घेण्यात आला आहे. येत्या पाच वर्षांत विमानतळ पूर्ण करण्याचा महायुतीचा मानस आहे. ही बाब लक्षात घेऊनच जनाई-शिरसाई उपसा योजना बंदिस्त करण्याचा निर्णय तातडीने घेण्यात आल्याची चर्चा आहे.

पुण्याच्या पाण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव

जनाई-शिरसाई योजनेसाठी बंदिस्त वाहिनीतून पाणी आणण्यासाठी प्रयत्न करून ती मार्गी लावण्याचे काम उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले. या योजनेला कालव्यातून पाणीपुरवठा होत असताना चोरी, गळती अशा समस्या होत्या, त्या यामुळे दूर झाल्या. पुणे शहरात जो पाणीपुरवठा होतो, त्यामध्येही याच समस्या आहेत, तसेच वितरणातही त्रुटी आहेत. गळतीचे प्रमाण ४० टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याची कबुलीही लोकप्रतिनिधी आणि महापालिका अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी दिली आहे. अशा वेळी शहरात सर्वत्र समन्यायी पद्धतीने पाणीपुरवठा करण्यासाठी सुरू असलेली समान पाणीपुरवठा योजना कधी मार्गी लागणार, याबाबत मात्र अजूनही संदिग्धता आहे. योजनेची कामे संथ गतीने सुरू आहेत. तसेच, योजना कार्यन्वित झाल्यानंतर पाणीगळती पूर्ण रोखली जाणार नसून, फक्त पाणीगळतीचे प्रमाण कमी होईल, ही बाबही स्पष्ट झाली आहे. अशा वेळी शहरातील नेतृत्व पुण्याच्या हक्काच्या पाण्यासाठी काय पावले उचलणार, याकडे आता पुणेकरांचे लक्ष आहे.

जनाई-शिरसाई योजनेला कित्येक वर्षांपूर्वी मान्यता देण्यात आली आहे. योजनेला खडकवासला धरणातून पाणीपुरवठा होणार असला, तरी त्याचा शहराच्या पाणीकोट्याशी कोणताही संबंध नाही.

हणुमंत गुणाले, मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग

जनाई-शिरसाई योजनेंतर्गत कालव्यातून पाणीपुरवठा होत असताना अनेक प्रकार घडत होते. त्यामुळे ही योजना बंदिस्त करावी, अशी मागणी होती. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, त्यामुळे शहराच्या पाणीकोट्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही.

संजय जगताप, माजी आमदार, पुरंदर

जनाई-शिरसाई योजनेला सिंचनासाठी सोडण्यात येणाऱ्या आवर्तनातून पाणी दिले जाते. त्यामुळे तूर्त शहराच्या पाणीकोट्यावर कोणताही परिणाम होईल, अशी शक्यता नाही. मात्र, योजना बंदिस्त केल्यामुळे बचत झालेले पाणी शहरासाठी मिळावे आणि शहराच्या पाणीकोट्यातही वाढ करावी. तसेच, यापुढे शेतीसाठी प्रक्रिया केलेले पाणीच दिले जावे.

विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच