जपान दौऱ्यानंतर महापालिकेत लाईट रेल प्रकल्पासाठी हालचाली

मेट्रोच्या तुलनेत शहरात लाईट रेल प्रकल्प राबवणे योग्य व व्यवहार्य ठरणार नाही. या प्रकल्पाची उपयुक्तता तपासली जावी, असा स्पष्ट अभिप्राय महापालिका प्रशासनाने दिल्यानंतरही लाईट रेल प्रकल्प शहरात आणण्यासाठी महापालिकेत हालचाली सुरू झाल्या आहेत. महापालिकेचे पदाधिकारी जपानच्या दौऱ्यावर जाऊन आल्यानंतर लाईट रेल प्रकल्प आणण्याचे प्रयत्न सुरू झाल्यामुळे जपानच्या दौऱ्यात नक्की काय ठरले याबाबतची चर्चा आता सुरू झाली आहे.
पुणे महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आणि अन्य काहीजणांनी केलेला जपान दौरा वादग्रस्त ठरला असून या दौऱ्यात पदाधिकाऱ्यांच्या काही कंपन्यांबरोबर झालेल्या बैठका तसेच त्यांच्यासमोर सादर झालेले लाईट रेल्वे प्रकल्पाचे सादरीकरण आदी गोष्टींबाबत अनेक प्रश्न विचारले जात आहेत. शिवाजीनगर ते हिंजवडी दरम्यान लाईट रेल प्रकल्प राबवण्यासाठी जपानची तोशिबा कंपनी प्रयत्नशील असून जपान दौऱ्यातही या कंपनीने लाईट रेल प्रकल्पाचे सादरीकरण पदाधिकाऱ्यांसमोर केले होते.
या प्रकल्पासाठीचे सर्वेक्षण व त्याचा अहवालही कंपनीने स्वत:हून तयार केलेला आहे. जपान इंटरनॅशनल को ऑपरेशन एजन्सी (जेआयसीए- जायका) या कंपनीने त्यासाठी अर्थपुरवठा केला आहे. हा अहवाल फेब्रुवारी महिन्यात महापालिकेला सादर झाला. मात्र, या अहवालाचा अभ्यास केल्यानंतर हा प्रकल्प पुणे शहरासाठी व्यवहार्य ठरणार नाही, असा स्पष्ट अभिप्राय महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिला आहे. मेट्रोच्या तुलनेत हा प्रकल्प खर्चिक आहे आणि अन्यही कारणांमुळे तो पुण्यात राबवणे योग्य ठरणार नाही, असे महापालिका प्रशासनाचे मत आहे. तसे मत प्रशासनाकडून स्थायी समितीपुढे ९ मे रोजी सादर करण्यात आले. मात्र हा विषय स्थायी समितीने ३ जून पर्यंत पुढे ढकलला. नेमका याच काळात पदाधिकाऱ्यांचा जपान दौरा झाला.
या दौऱ्यानंतर स्थायी समितीपुढे हा विषय मंगळवारी ठेवण्यात आला. त्यानंतर प्रकल्पाची सविस्तर माहिती सादर करा तसेच या प्रकल्पाचे सादरीकरण करा अशी सूचना प्रशासनाला करण्यात आली. त्यानुसार पुढील मंगळवारच्या बैठकीत लाईट रेल प्रकल्पाचे सादरीकरण स्थायी समितीपुढे केले जाणार आहे. प्रशासनाने या प्रकल्पाबाबत पूर्णत: प्रतिकूल अभिप्राय दिलेला असतानाही स्थायी समितीने मात्र हा प्रकल्प शहरासाठी उपयुक्त कसा ठरेल याचा विचार करू, अशी भूमिका आता घेतली आहे. या प्रकल्पातील मार्गाची लांबी २१ किलोमीटर असून त्यातील फक्त साडेसहा किलोमीटर लांबीचा मार्ग पुणे महापालिका हद्दीतून जातो.
या दौऱ्यात पदाधिकाऱ्यांच्या बैठका कोणत्या कंपन्यांबरोबर झाल्या, त्यांना कोणी आमंत्रित केले होते, या बैठकांमध्ये काय ठरले याचा वृत्तान्त तसेच दौऱ्याबाबत झालेला संपूर्ण पत्रव्यवहार व दौऱ्याची वस्तुस्थिती महापालिकेने नागरिकांसाठी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी सुराज्य संघर्ष समितीचे विजय कुंभार यांनी आयुक्तांकडे केली आहे.