जे झाले ते चुकीचे असे सांगत अजित पवार यांच्यासोबत गेलेले सर्व आमदार स्वगृही परतण्याच्या विचारात असल्याचा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी शनिवारी केला. काहीजण पक्ष स्थापन करणाऱ्या संस्थापक अध्यक्षांना पदावरून दूर करून आपलाच पक्ष खरा असल्याचा अविर्भाव आणत आहेत, अशी टीका त्यांनी अजित पवार यांचा नामोल्लेख टाळून केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

कोणत्याही पक्षाचे आमदार दुसरीकडे गेले तर त्यांच्यासोबत पक्षही गेला ही भावनाच मुळात चुकीची आहे. दुसरीकडे गेलेले अनेक आमदार जे झाले ते चुकीचे झाल्याचे सांगत आमच्याकडे परत येण्याच्या विचारात आहेत, असे पाटील यांनी एका कार्यक्रमानिमित्त पुण्यात आले असता पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> वाद टाळण्यासाठी अजित पवार मिरवणुकीला अनुपस्थित?

पाटील म्हणाले, निवडणूक आयोगापुढे आम्ही आमची बाजू स्पष्ट केली आहे. शरद पवार यांनी निवडणूक आयोगाला आपली बाजू ऐकून घेण्याची विनंती केली. पण, त्यानंतरही निवडणूक आयोगाने ६ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी निश्चित केली. दुसरा गटही शरद पवार हेच पक्षाचे अध्यक्ष असल्याचे सांगत आहे. पण, नंतर वेगळी भूमिका मांडत आहे. पण, निवडणूक आयोग सर्व जाणतो आहे. तो लवकरच योग्य तो निर्णय घेईल असा आम्हाला विश्वास आहे. आगामी लोकसभा निवडणूक सहा महिन्यांत तर विधानसभा निवडणूक आठ ते दहा महिन्यांत होण्याची शक्यता असल्यामुळे या प्रकरणी तातडीने निर्णय होणे अपेक्षित आहे.

हेही वाचा >>> वीस लाख रुपयांचे पाच कोटी करण्याचे आमिष… भोंदूसह साथीदारांविरुद्ध गुन्हा

ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू नये अशी आमची भूमिका आहे. मंत्रालयात रिक्त जागांची भरती करताना सरकारने ओबीसींवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घ्यावी. ओबीसीच्या जागा कमी असतील, तर सरकारने त्याबाबत सर्वेक्षण करून त्या जागा भरण्याच्या दृष्टीने सरकारने योग्य ती पावले उचलावीत, अशी भूमिका पाटील यांनी मांडली. जळगावमध्ये नायब तहसीलदार कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याविषयी पाटील म्हणाले की, महाराष्ट्रात प्रचंड बेकारी असून लाखो मुले स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत आहेत. सरकारी नोकरी मिळावी असे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. कंत्राटी पद्धतीने अधिकारी, कर्मचारी भरती करणे हे मुलांच्या भवितव्याशी खेळ करणारी गोष्ट आहे. नायब तहसीलदार अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेत असतात. लोकांचे आयुष्य बदलणारे हे निर्णय असल्याने अशा प्रकारे कंत्राटी भरती झाल्यास ते जबाबदारीने काम करणार नाहीत. अशा प्रकारे महत्त्वाच्या पदांवर कंत्राटी अधिकारी भरती केले जाणार असतील, तर सरकारच कंत्राटावर चालवण्यात यावे.

कोणत्याही पक्षाचे आमदार दुसरीकडे गेले तर त्यांच्यासोबत पक्षही गेला ही भावनाच मुळात चुकीची आहे. दुसरीकडे गेलेले अनेक आमदार जे झाले ते चुकीचे झाल्याचे सांगत आमच्याकडे परत येण्याच्या विचारात आहेत, असे पाटील यांनी एका कार्यक्रमानिमित्त पुण्यात आले असता पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> वाद टाळण्यासाठी अजित पवार मिरवणुकीला अनुपस्थित?

पाटील म्हणाले, निवडणूक आयोगापुढे आम्ही आमची बाजू स्पष्ट केली आहे. शरद पवार यांनी निवडणूक आयोगाला आपली बाजू ऐकून घेण्याची विनंती केली. पण, त्यानंतरही निवडणूक आयोगाने ६ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी निश्चित केली. दुसरा गटही शरद पवार हेच पक्षाचे अध्यक्ष असल्याचे सांगत आहे. पण, नंतर वेगळी भूमिका मांडत आहे. पण, निवडणूक आयोग सर्व जाणतो आहे. तो लवकरच योग्य तो निर्णय घेईल असा आम्हाला विश्वास आहे. आगामी लोकसभा निवडणूक सहा महिन्यांत तर विधानसभा निवडणूक आठ ते दहा महिन्यांत होण्याची शक्यता असल्यामुळे या प्रकरणी तातडीने निर्णय होणे अपेक्षित आहे.

हेही वाचा >>> वीस लाख रुपयांचे पाच कोटी करण्याचे आमिष… भोंदूसह साथीदारांविरुद्ध गुन्हा

ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू नये अशी आमची भूमिका आहे. मंत्रालयात रिक्त जागांची भरती करताना सरकारने ओबीसींवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घ्यावी. ओबीसीच्या जागा कमी असतील, तर सरकारने त्याबाबत सर्वेक्षण करून त्या जागा भरण्याच्या दृष्टीने सरकारने योग्य ती पावले उचलावीत, अशी भूमिका पाटील यांनी मांडली. जळगावमध्ये नायब तहसीलदार कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याविषयी पाटील म्हणाले की, महाराष्ट्रात प्रचंड बेकारी असून लाखो मुले स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत आहेत. सरकारी नोकरी मिळावी असे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. कंत्राटी पद्धतीने अधिकारी, कर्मचारी भरती करणे हे मुलांच्या भवितव्याशी खेळ करणारी गोष्ट आहे. नायब तहसीलदार अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेत असतात. लोकांचे आयुष्य बदलणारे हे निर्णय असल्याने अशा प्रकारे कंत्राटी भरती झाल्यास ते जबाबदारीने काम करणार नाहीत. अशा प्रकारे महत्त्वाच्या पदांवर कंत्राटी अधिकारी भरती केले जाणार असतील, तर सरकारच कंत्राटावर चालवण्यात यावे.