एके काळी हुशार विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम आणि चांगल्या करिअरसाठी अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम हे समीकरण रूढ होते. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून भारंभार वाढलेल्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये रिक्त राहणाऱ्या जागा हा शासकीय चिंतेचा विषय झाला आहे. परिणामी बंद पडत चाललेली अभियांत्रिकी महाविद्यालये वाचवण्यासाठी आता केंद्र स्तरावर घेतल्या जाणाऱ्या प्रवेश परीक्षेऐवजी (जेईई) राज्याची सामाईक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) घेण्याचा घाट घालत गुणवत्तेशी मात्र तडजोड केली जात असल्याचे मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
देशभरांत सर्वाना एकच प्रवेश परीक्षा असावी, या उद्देशाने मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने जॉइंट एन्ट्रन्स एक्झाम म्हणजे जेईईचा पर्याय राज्यांसमोर ठेवला. गुजरात, ओडिसा आणि महाराष्ट्राने तो स्वीकारला. त्यानुसार राज्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची प्रवेश प्रक्रियाही गेल्या वर्षीपासून जेईईच्या माध्यमातून घेण्यात येऊ लागली. मात्र, राज्यात भारंभार वाढलेल्या महाविद्यालयांमधील रिक्त जागांमध्ये गेल्या वर्षी मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाली. परिणामी, आपणच परवानगी दिलेल्या या महाविद्यालयांना वाचवण्याची धडपड आता शासकीय स्तरावरून करण्यात येत आहे.
राज्याची २०१३-१४ या वर्षांसाठी अभियांत्रिकी शाखेची प्रवेश क्षमता ही साधारण १ लाख ६२ हजार होती. मात्र, त्या वर्षी राज्यात जवळपास ५० हजार जागा रिक्त राहिल्या. २०१४-१५ म्हणजे चालू शैक्षणिक वर्षांसाठी राज्यातील अभियांत्रिकी शाखेची प्रवेश क्षमता कमी झाली. मात्र, आदल्या वर्षीपेक्षा रिक्त जागा मात्र वाढल्या. गेल्या वर्षी केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेनंतर ६१ हजार २३४ जागा रिक्त राहिल्या. अनेक महाविद्यालयांना विद्यार्थीच मिळाले नाहीत.
खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना परवानगी दिल्यानंतर राज्यात बेहिशोबी पद्धतीने अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना परवानगी देण्यात आली. ही महाविद्यालये सुरू करण्यात राजकीय नेते आघाडीवर होते. कोटय़वधी रुपयांची गुंतवणूक करून शिक्षणसंस्था सुरू करण्यात आल्या. राज्यात २००५ पर्यंत १५७ अभियांत्रिकी महाविद्यालये होती. ती संख्या २०१० पर्यंत दुप्पट झाली. आता विद्यार्थी मिळत नसल्यामुळे ही महाविद्यालये बंद पडू लागली आहेत. सध्या दहा ते बारा महाविद्यालयांनी अभियांत्रिकी शाखेची प्रवेश क्षमता कमी करण्यासाठी आणि महाविद्यालये बंद करण्यासाठी अर्ज केल्याचे अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेतील सूत्रांनी सांगितले आहे. प्रवेश क्षमतेतील बदलांसाठी २० फेब्रुवारीपर्यंत मुदत असल्यामुळे या संख्येत अजूनही वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे शिक्षणसंस्था  आणि त्यांचे पालकत्व घेणारी नेतेमंडळी यांच्या दबावामुळे महाविद्यालये वाचवण्यासाठी प्रवेश प्रक्रियेचे निकषच शिथिल करण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. त्यासाठी राज्यस्तरीय प्रवेश प्रक्रिया घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
—
‘‘राष्ट्रीय पातळीवरील स्पर्धेच्या तोडीस तोड उतरायचे, तर जेईई आवश्यकच आहे. गेल्या दोन वर्षांत जेईईमुळे आमच्या संस्थांना गुणवत्ता असलेले विद्यार्थी मिळाले. अनेक नामांकित संस्थांमध्ये चांगल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाले.’’
– डॉ. जी. डी. यादव, कुलगुरू आयसीटी