अनुदानासाठी पुण्याचा समावेश ‘स्मार्ट सिटी’त होणे आता अनिवार्य

केंद्र सरकारच्या नेहरू योजनेतील अनुदानातून महापालिकेने अनेक प्रकल्प हाती घेतलेले असल्यामुळे केंद्रीय अंदाजपत्रकात जाहीर झालेल्या ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेत पुण्याचा समावेश होणे आता अपरिहार्य झाले आहे. नेहरू योजनेनंतर आता स्मार्ट सिटी योजनेद्वारे विकासकामांना निधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे महापालिकेचे अनेकविध प्रकल्प व विकासकामे त्या योजनेच्या माध्यमातूनच साकारू शकतील अशी सद्यपरिस्थिती आहे.
देशातील बासष्ट शहरांची निवड नेहरू योजनेसाठी करण्यात आली होती. त्यात पुण्याचाही समावेश होता. बीआरटी, पीएमपीसाठी गाडय़ांची खरेदी, सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प, उड्डाणपूल, भुयारी मार्ग, जलशुद्धीकरण केंद्र, झोपडपट्टीवासीयांना पक्की घरे, पथारीवाले पुनर्वसन आदी अनेक योजना महापालिकेने नेहरू योजनेच्या अनुदानातून सुरू केल्या आहेत. महापालिकेचे सन २००६-०७ पासून आतापर्यंत २३०० कोटी रुपयांचे प्रकल्प या योजनेत मंजूर झाले असून या योजनेत महापालिकेला केंद्राकडून १३०० कोटी रुपये अनुदान स्वरूपात मिळाले आहेत. तसेच आणखी २०० कोटी रुपये येणे आहे.
केंद्रातील नव्या सरकारने नेहरू योजनेऐवजी आता स्मार्ट सिटी योजना जाहीर केली असून ती देशातील शंभर शहरांसाठी असेल. केंद्रीय अंदाजपत्रकात या योजनेसाठी सात हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी या योजनेत या शहरांना वर्षांला सात हजार कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. नेहरू योजनेत सन २००६-०७ पासून १३-१४ पर्यंत महापालिकेला सरासरी १६५ कोटी रुपये दरवर्षी मिळाले. त्या योजनेऐवजी स्मार्ट सिटी योजना आल्यामुळे किमान सुरू असलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी नव्या योजनेतून महापालिकेला अनुदान मिळणे आवश्यक झाले आहे. त्यासाठी पुण्याची निवड या शंभर शहरांमध्ये व्हावी लागेल.
धनकवडी, वडगाव, अभियांत्रिकी महाविद्यालय हे तीन उड्डाणपूल, भामा आसखेड धरणातून पाणी, पावसाळी गटार योजना, नवे पर्वती जलकेंद्र, नवे वडगाव जलकेंद्र, पीएमपीसाठी पाचशे गाडय़ांची खरेदी आदी कामे महापालिकेतर्फे हाती घेण्यात आली असून ती पूर्ण करण्यासाठी तसेच नव्या योजनांसाठी अनुदानाची आवश्यकता लागणार आहे. यातील काही कामे सुरू आहेत तर काही प्रस्तावित आहेत. तसेच या शिवाय देखील आणखी काही प्रकल्प नेहरू योजनेच्या अनुदानासाठी प्रस्तावित असून त्यासाठी देखील अनुदानाची आवश्यकता भासणार आहे.