पिंपरी : लोकसभा निवडणुकांचा धुरळा खाली बसत असतानाच, पिंपरी पालिकेच्या राजकारणात पुन्हा एकदा सत्ताधारी भाजप विरूद्ध इतर पक्ष आणि संघटना एकत्रित आल्याचे चित्र दिसत आहे. बलाढय़ भाजपला कोंडीत पकडण्यासाठी सर्वानी एकत्र येण्याचा जुना खेळ विरोधकांनी नव्याने सुरू केल्याचे मेट्रो आणि पाणीकपातीच्या विषयांवरून स्पष्ट झाले असले तरी विरोधकांच्या कारवायांना फारसे गांभीर्याने न घेण्याची भाजपची भूमिका दिसत आहे.
पिंपरी पालिकेची सत्ता भाजपकडे आहे. शहराच्या स्थानिक राजकारणात भाजपची ताकद जास्त आहे. त्यामुळे भाजपच्या विरोधात राष्ट्रवादी, शिवसेना, काँग्रेस, मनसे आणि काही संस्था, संघटना एकत्रित आल्या आहेत.
मधल्या काळात लोकसभा निवडणुका पार पडल्या, तेव्हा भाजप-शिवसेनेचे नेते एकत्र आल्याचे चित्र शहरवासीयांनी पाहिले. मात्र, निवडणुका होताच पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न असा प्रकार सुरू झाला आहे.
पिंपरी पालिकेने ६ मेपासून शहरात एक दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याची घोषणा केली. तसेच भाजपच्या दृष्टीने महत्त्वाकांक्षी मानल्या जाणाऱ्या महामेट्रो रेल्वे प्रकल्पातील कामगारांचे पगार न मिळाल्याने आंदोलन करण्याची वेळ त्या कामगारांवर आली. या दोन्हीही विषयात विरोधी पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांनी भाजपला िखडीत गाठण्याची संधी सोडली नाही.
नियोजनाचा अभाव असल्यामुळेच पाणीकपात करण्याची वेळ महापालिकेवर आल्याचे सांगत हे सत्ताधाऱ्यांचे अपयश असल्याचा सामूहिक सूर विरोधकांनी काढला आहे.
मेट्रोच्या सुमारे १०० कामगारांना पाच महिन्यांचा पगार मिळाला नव्हता. यावरून कामगारांनी केलेल्या आंदोलनाला सर्वपक्षीय नेत्यांनी पाठिंबा दिला. कंपनीने या आंदोलनाची दखल घेतल्याने कामगारांना पैसे मिळण्यास सुरुवात झाली.
त्याचे श्रेय घेण्यास विरोधक विसरले नाहीत. भाजपने मात्र विरोधकांच्या संयुक्त विरोधाचा कारनामा फार गांभीर्याने घेतलेला नाही.
