पुणे : राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्ड वैधतेसाठी आता १५ जूनची मुदत देण्यात आली आहे. त्यात काही त्रुटी निर्माण झाल्यास अधिकाऱ्यांकडून प्रत्यक्ष पडताळणी करण्यात येणार आहे. मात्र आधार वैधतेसाठी मुदत मिळाल्याने विद्यार्थी, शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे.करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे गेली दोन वर्षे संचमान्यता प्रक्रिया होऊ शकली नव्हती. मात्र शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ साठीची संचमान्यता आधार वैधतेनुसार करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला. त्यानुसार गेले वर्षभर विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड काढणे, आधार कार्डवरील तपशिलातील त्रुटी दुरुस्त करणे आदी प्रक्रिया करण्यात येत आहे. मात्र विद्यार्थ्यांची आधार कार्ड अवैध ठरत असल्याचे प्रकार निदर्शनास आले आहेत. तसेच अनेक विद्यार्थ्यांकडे अद्यापही आधार कार्ड नसल्याचेही दिसून आले आहे. आधार वैधतेनुसार संचमान्यता केल्यास आणि विद्यार्थीसंख्या कमी झाल्यास शिक्षकांची पदे कमी होण्याची भीती आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी नुकतीच राज्य मंडळात शिक्षण विभागाची आढावा बैठक घेतली. त्यात आधार वैधतेसाठी १५ जूनची मुदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर आधार पडताळणीनुसार संच मान्यता करण्यात येईल. ३० नोव्हेंबर २०२२ हा दिनांक गृहीत धरून आधार प्रमाणित विद्यार्थी संख्येवर संचमान्यता करताना संस्थेने काही तफावत निदर्शनास आणून दिल्यास एक स्तर वरिष्ठ अधिकाऱ्याने शहानिशा करून निर्णय घ्यावा, तसेच संबंधित प्रकरणे शिक्षण आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.

आधार वैधतेसाठी १५ जूनची मुदत देण्यात आली आहे. या प्रक्रियेत काही त्रुटी निर्माण झाल्यास अधिकाऱ्यांकडून प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याच्या सूचना शिक्षणमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. – शरद गोसावी, प्राथमिक शिक्षण संचालक

या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी नुकतीच राज्य मंडळात शिक्षण विभागाची आढावा बैठक घेतली. त्यात आधार वैधतेसाठी १५ जूनची मुदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर आधार पडताळणीनुसार संच मान्यता करण्यात येईल. ३० नोव्हेंबर २०२२ हा दिनांक गृहीत धरून आधार प्रमाणित विद्यार्थी संख्येवर संचमान्यता करताना संस्थेने काही तफावत निदर्शनास आणून दिल्यास एक स्तर वरिष्ठ अधिकाऱ्याने शहानिशा करून निर्णय घ्यावा, तसेच संबंधित प्रकरणे शिक्षण आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.

आधार वैधतेसाठी १५ जूनची मुदत देण्यात आली आहे. या प्रक्रियेत काही त्रुटी निर्माण झाल्यास अधिकाऱ्यांकडून प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याच्या सूचना शिक्षणमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. – शरद गोसावी, प्राथमिक शिक्षण संचालक